रास्वपाको महाधिवेशनमा खर्च हुने चार करोड कहाँबाट आउँदैछ ?

काठमाडौँ । नेपाली राजनीतिमा स्थापित पुराना दलहरूको आर्थिक अपारदर्शिताविरुद्ध जेहाद छेड्दै वैकल्पिक राजनीतिको नारासहित उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अहिले आफ्नै प्रथम महाधिवेशनको संघारमा छ। आगामी असार ७ देखि ९ गतेसम्म चितवनको भरतपुरमा हुने महाधिवेशनको तयारीमा जुटिरहँदा रास्वपाले एउटा यस्तो तथ्याङ्क अघि सारेको छ, जसले नयाँ भनिने यो दलको आर्थिक चरित्र र धरातलमाथि गम्भीर प्रश्न उब्जाइदिएको छ।

बिहीबार पार्टी सचिवालय बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीले महाधिवेशनका लागि करिब ४ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमानित बजेट सार्वजनिक गरे। तर, यो ४ करोडको स्रोत र खर्च व्यवस्थापनको जुन फेहरिस्त उनले पेस गरे, त्यसले पारदर्शी राजनीतिको वकालत गर्ने दलकै भनाइ र गराइमा ठूलो विरोधाभास देखाएको छ।
महामन्त्री बुर्लाकोटीका अनुसार महाधिवेशनको मुख्य खर्च प्रतिनिधिहरूको दर्ता शुल्क, पार्टी सदस्य र शुभेच्छुकहरूको सहयोगबाट उठाइनेछ। महाधिवेशनमा २५ सयदेखि ३ हजार प्रतिनिधि सहभागी हुने अनुमान छ। चार करोडको ठूलो हिस्सा प्रतिनिधि शुल्क र लेबीबाट मात्रै उठ्न सम्भव देखिँदैन। यदि बाँकी रकम ‘शुभचिन्तक’हरूबाट उठ्ने हो भने ती शुभचिन्तक को हुन् ? तिनको स्वार्थ के हो ? पुराना दलहरूले चन्दा उठाएर देश चलाए भन्दै गाली गर्ने रास्वपा आफैँ कुन चन्दाको वैशाखी टेक्दैछ ? रास्वपा नेतृत्वले तत्काल जवाफ दिन जरुरी छ ।
यसैबीच, रास्वपाले क्याटरिङ र अन्य सेवा प्रदायकहरूले नाफा नलिई लागत मूल्यमा सेवा दिन प्रस्ताव गरेको दाबी गरेको छ। पुँजीवादी बजारमा कुनै पनि व्यावसायिक संस्थाले राजनीतिक दललाई करोडौँको नाफा छाडेर उत्साहका भरमा सेवा दिन्छ भन्नु आफैँमा हास्यास्पद र अपत्यारिलो कुरा हो। के ती व्यवसायीहरू साँच्चै निस्वार्थी हुन् या भविष्यमा सत्ता र शक्तिको आडमा प्राप्त हुने अदृश्य लाभका लागि अहिल्यै गरिएको लगानी हो ? यो गम्भीर समीक्षाको विषय हो।
रास्वपा नेपाली राजनीतिमा सफाइ अभियान चलाउन आएको दाबी गर्छ। तर, महाधिवेशनको यो तडकभडक र खर्चको ग्राफ हेर्दा उसले पुराना दलहरूलाई जितिसकेको आभास हुन्छ।

‘राजनीति बदल्छु भन्ने दलले सबैभन्दा पहिले आफ्नो थैलीको पारदर्शिता बदल्नुपर्छ। चार करोडको खर्च अनुमान सार्वजनिक गर्नु मात्र पारदर्शिता होइन, त्यो ४ करोडको एक–एक रुपैयाँको स्रोत र दाताको नाम वेबसाइटमा प्रत्यक्ष देखिने गरी सार्वजनिक गर्ने हिम्मत रास्वपाले राख्छ कि राख्दैन ?’ मूल प्रश्न यो हो ।
व्यवसायीहरूले नाफा नलिई सेवा दिने भन्ने भाष्यले कतै रास्वपाभित्र व्यापारिक घरानाको प्रभाव भित्रिरहेको त छैन भन्ने आशंकालाई बल पुर्‍याएको छ। सहकारी ठगी प्रकरणमा पार्टी नेतृत्वमाथि लागेका गम्भीर आरोपहरू र पार्टीको यो खर्चिलो महाधिवेशनले रास्वपाको स्वच्छ छविमाथि थप संशय पैदा गरिदिएको छ।

महाधिवेशनमा विद्युतीय भोटिङ मेसिन प्रयोग गरेर ६–७ घण्टामै परिणाम निकाल्ने प्रविधिको कुरा गर्नु प्रशंसनीय छ। तर, प्रविधिमा आधुनिक र आर्थिक प्रणालीमा रहस्यमयी बनेर रास्वपाले जनतालाई धेरै समय झुक्याउन सक्दैन।

यदि रास्वपा साँच्चै पुराना दलहरुको प्रवृत्तिभन्दा फरक प्रगतिशील एजेन्डा बोकेर अघि बढेको हो भने महाधिवेशन सकिएलगत्तै उसले महाधिवेशनमा सहयोग गर्ने प्रत्येक शुभेच्छुक र संस्थाको नाम र रकम विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । साथै, क्याटरिङ र अन्य प्रदायकसँग भएका सम्झौता र तिनलाई दिइएको वास्तविक भुक्तानीको बिल सार्वजनिक गर्नुपर्छ । त्यस्तै, प्रतिनिधिहरूबाट उठेको लेबीको पारदर्शी लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नैपर्छ।
नत्र पुराना दलका महाधिवेशनलाई ‘लाजमर्दो तडकभडक’ भन्ने रास्वपा र अरू दलबीचको भिन्नता घण्टी चुनाव चिह्नमा मात्रै सीमित हुनेछ, प्रवृत्तिमा होइन। नयाँ हुनुको दाबी उमेर र अनुहारमा होइन, व्यवहार र थैलीको पारदर्शितामा देखिनुपर्छ।