महाधिवेशनको रौनकबीच अमरेश सिंहको ‘मौनता’: रास्वपाभित्र अर्को विद्रोहको संकेत

चितवन । चितवनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को पहिलो महाधिवेशनको उत्सव चलिरहँदा पार्टी पंक्तिमा एउटा गम्भीर प्रश्नले शून्यता पैदा गरेको छ– सांसद अमरेशकुमार सिंह कहाँ छन् ?
स्थापनाको चौथो वर्षमै झन्डै दुई तिहाइ बहुमतसहित सत्ताको बागडोर सम्हालेको र प्रधानमन्त्री बालेन शाहदेखि सभापति रवि लामिछानेसम्मको ‘पावर-शो’ देखिएको त्यो भव्य मञ्चमा सर्लाही–४ का चर्चित सांसद सिंहको अनुपस्थितिले राजनीतिक वृत्तमा तरंग पैदा गरिदिएको छ। कांग्रेस सभापति गगन थापालाई पराजित गर्दै रास्वपाको लहरमा समाहित भएका सिंह पार्टीको यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण घडीमा चितवनमा होइन, काठमाडौँमै ‘मौन’ बसेका छन्।

उनका स्वकीय सचिव रञ्जित झाले सिंह काठमाडौँमै रहेको र महाधिवेशनमा भाग नलिनुको कारण स्पष्ट नभएको बताए पनि राजनीतिक विश्लेषकहरू यसलाई सामान्य अनुपस्थिति मान्न तयार छैनन्। उनीहरुका अनुसार सिंहको अनुपस्थिति रास्वपाभित्र सल्किँदै गरेको असन्तुष्टिको एउटा ठूलो झिल्को हो।

निर्वाचनको मुखमा रास्वपा प्रवेश गरेका सिंह र रास्वपा सरकारबीच केही समयदेखि सम्बन्ध चिसिँदै गएको तथ्य लुकेको छैन। उनको अनुपस्थितिका पछाडि केही कारणहरू रहेको विश्लेषकहरुले औँल्याएका छन्-
पहिलो, अमरेशकुमार सिंह नेपाली राजनीतिका यस्ता पात्र हुन्, जो स्थापित ढर्रा र अनुशासनको घेराभित्र लामो समय बस्न सक्दैनन्। रास्वपा सत्तासीन र दुई तिहाइको शक्तिशाली दल बनेपछि पार्टीभित्र ह्विप र नियन्त्रण बढेको छ। संसद्‌मै सरकारको काम-कारबाही र आफ्नै दलको नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि पोख्दै आएका सिंहका लागि पार्टीको यो नियन्त्रित स्वरूप बिझाउने माध्यम बनेको छ।
दोस्रो, पछिल्लो समय सिंहले सदनमा फरक मत राख्दै आएका छन् । वैकल्पिक राजनीति भनिए पनि सत्तामा पुगेपछि रास्वपाको व्यवहार र पुराना दलहरूको कार्यशैलीमा तात्विक भिन्नता नदेखिएको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन् । आफ्नै पार्टीका विद्वान् अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ल्याएको बजेटप्रति कटाक्ष गर्दै सिंहले ‘फुकेको बेलुन’को संज्ञा दिँएका थिए । नेपालमा दुई तिहाइको बहुमत सरकार पूरै समय नटिकेको दृष्टान्त दिँदै रास्वपा सरकार पनि पाँच वर्ष टिक्न नसक्ने सिंहले संकेत गरिसकेका छन् । उनले राखेका फरक मतहरूलाई पार्टीले बेवास्ता गरेपछि सिंहले बहिष्कारको बाटो रोजेको हुनसक्ने राजनीतिक विश्लेषकहरुको बुझाइ छ ।
तेस्रो, मधेशको राजनीतिमा बलियो पकड राख्ने र राष्ट्रिय राजनीतिमा एन्टि–इस्टाब्लिसमेन्ट अर्थात् स्थापित प्रणालीलाई नमान्ने विद्रोही स्वभावको छवि बनाएका सिंहलाई रास्वपाले एक सिटका लागि मात्र प्रयोग गरेको त होइन भन्ने आशंका उनकै समूहमा थियो। महाधिवेशनको शक्ति सन्तुलन र कार्यदिशा तय गर्ने प्रक्रियामा आफ्नो भूमिका ओझेलमा परेपछि उनले चितवन पुग्नुभन्दा काठमाडौँमै बसेर दबाब बढाउनु उचित ठानेको हुनसक्ने राजनीतिक विश्लेषकहरुको अनुमान छ।

अघिल्लो संसद्‌मा पनि सिंहले कपडा खोलेर विरोध गर्नेदेखि राजनीतिक नेतृत्वलाई खुल्ला चुनौती दिएका थिए। यसपालिको सदनमा पनि आफ्नै पार्टीको सरकारले ल्याएको बजेटलाई ‘हावा भरेको बेलुन’ भनेर टिप्पणी गरे ।
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले ल्याएको बजेटलाई फुकेको बेलुनको संज्ञा दिँदै सिंहले यो फुकेको बेलुन लामो समय नटिक्ने भन्दै बजेट कार्यान्वयन हुनै नसक्ने टिप्पणी गरेका थिए । त्यस्तै, संविधानमा स्वास्थ्य र शिक्षालाई नागरिकको मौलिक अधिकारका रुपमा उल्लेख गरिएकामा अर्थमन्त्रीले त्यसविपरीत स्वास्थ्य र शिक्षामा कर लगाएकोमा पनि रास्वपा सांसद सिंहले आपत्ति जनाएका थिए । सिंहले सदनमा भनेका थिए, ‘यहाँ उपस्थित थोरै संविधानको हस्ताक्षरकर्ता सांसदमध्ये म पनि हुँ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा कर लगाउने कुरा संविधानविपरीत छ’, सिंहले थपेका थिए, ‘संविधानमा शिक्षा/स्वास्थ्य मौलिक अधिकार हो, मौलिक अधिकारमा ट्याक्स लगाउन पाइँदैन । ट्याक्स प्राइभेट विद्यालयमाथि लागेको छैन । प्राइभेट अस्पताललाई लागेको छैन । पढ्ने विद्यार्थीलाई छ ।’

सिंहले बजेटमा सार्वजनिक विद्यालयबारे कतै उल्लेख नगरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए । बजेटबाट सीमित व्यापारी र कर्मचारीबाहेक कोही पनि नागरिक सन्तुष्ट नरहेको सिंहले प्रस्ट पारेका थिए ।
तीन करोड जनसंख्यामा व्यापारी र कर्मचारी कति छन् भन्ने प्रश्न उनको थियो । सिंहले बुढानीलकण्ठ स्कुल पढेका अर्थमन्त्री वाग्लेले सात प्रदेशमा कम्तीमा एक-एकवटा त्यस्तै गुणस्तरीय विद्यालय स्थापनाको कार्यक्रम बजेटमा ल्याउने अपेक्षा आफूले गरे पनि त्यसो हुन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
सिंहले प्रस्टसँग भनेका थिए, ‘माननीय अर्थमन्त्रीजीको ठूलो नेटवर्क छ, बुढानीलकण्ठ पढेको । कम्तीमा मैले सयवटा खोजेको होइन । सातवटा प्रदेशमा सातवटा बुढानीलकण्ठ स्कुल बन्छ भन्ने अपेक्षा गरेको थिएँ’ ।
सिंहले हरेक वर्ष बजेट ल्याउने अर्थमन्त्रीले भोलिपल्टै देश संसारका विकसित मुलुकको हैसियतमा पुग्ने दाबी गर्ने गरेको भए पनि त्यस्तो नभएको दृष्टान्त दिएका थिए ।

सांसद सिंहले ऋण तिर्न ऋण लिने अर्थमन्त्रीको योजनाले विकास बजेटमाथि चाप परेको उल्लेख गरेका थिए ।
सिंहले भनेका थिए, ‘हरेक अर्थमन्त्रीलाई लाग्छ बजेट बनेको दिन भोलिपल्टै देश सिंगापुर हुन्छ, अमेरिका हुन्छ । साउथ कोरिया हुन्छ । दुबई हुन्छ । तर, हरेक साल ऋण थपिँदै गएको छ’, उनले थपेका थिए, ‘झण्डै सात खर्ब बजेटको स्रोत छैन । अरु अर्थमन्त्रीले लुकाएर भन्ने । अहिलेको अर्थमन्त्रीले खुलै साढे ४ खर्ब ऋण लिने भन्नुभएको छ । त्यो ३ खर्ब सावाँ-ब्याज झुक्तानीमा जान्छ । विकासका लागि होइन, पुरानो ऋण तिर्नका लागि ऋण ?’
किसानले खेतमा उत्पादन गरेको तरकारीको प्रतिकेजी मूल्य ५ रुपैयाँ पाउने र काठमाडौँमा उपभोक्ता ५० रुपैयाँ तिर्न बाध्य भइरहेकोतर्फ सरकारको ध्यान नगएकोमा पनि सिंह रुष्ट बनेका थिए ।

सांसद सिंहले बालेन सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा हुलाकी सडकको नामसमेत उच्चारण नगरिएकोमा असन्तुष्टि जनाएका थिए । मधेशको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक जीवनरेखा मानिने हुलाकी राजमार्गलाई सरकारले प्राथमिकतामा नराख्नुले राज्यको सोच अझै पनि विभेदकारी रहेको सिंहको तर्क थियो।

त्यस्तै, बालेन सरकारलाई संसद्को कुनै औचित्य छैन जस्तो लागे पनि सरकारलाई जवाफदेही बनाउने र लोकतन्त्रलाई जीवित राख्ने काम संसद्ले नै गर्ने सिंहले एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा उल्लेख गरेका थिए । त्यस्तै, ‘प्रधानमन्त्री बालेनको महानगरको टिमले देश नै बनाउन खोजेको जस्तो देखिएको छ, जुन सम्भव छैन,’ सिंहले टिप्पणी गरेका थिए। काठमाडौँ महानगरमा देशको असली गरिबी नदेखिने भन्दै सिंहले उक्त अन्तर्वार्तामा स्पष्टसँग भनेका थिए, ‘काठमाडौँ महानगरमा त्यति गरिबी छैन, गरिबी त देशभर छ, विशेषगरी तराई र दूरदराजका गाउँहरूमा छ।’

खुला सीमा तराईको लाइफ लाइन भएको स्पष्ट पार्दै सिंहले खुला सीमाकै कारण तराईका नागरिकले पेटभरि खान पाएको उल्लेख गर्दै यसअघि सय रुपैयाँमा पनि भन्सार शुल्क लाग्ने सरकारी निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
नेपालको राजनीतिक इतिहास केलाउँदै सिंहले बहुमत र भारी बहुमत ल्याएका सरकारहरू पाँच वर्ष नटिकेको उल्लेख गरेका थिए । बीपी कोइरालाको पालादेखिकै उदाहरण दिँदै उनले बालेन नेतृत्वको रास्वपा सरकार पनि पाँच वर्ष टिक्नेमा गम्भीर आशंका व्यक्त गरेका थिए । उक्त अन्तर्वार्ताका क्रममा सिंहले नेपालको भू–राजनीतिक सन्तुलन बिग्रिसकेको भन्दै उनले आन्तरिक राजनीतिक खिचातानी र पपुलिजमका कारण मुलुकको परराष्ट्र नीति कमजोर बन्दै गएको टिप्पणी गरेका थिए ।

रास्वपाभित्र सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन शाहको क्रेजका अगाडि सिंहको यो विद्रोही स्वभावले स्पेस पाउन छाडेको थियो। पार्टीभित्र आफू ‘रबर स्ट्याम्प’ मात्र बन्ने खतरा देखेपछि उनले महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रलाई नै उपेक्षा गरेर पार्टी नेतृत्वलाई असन्तुष्टिको सन्देश दिएका छन्।
जब पार्टीहरू शक्ति र सत्ताको चरम उन्मादमा हुन्छन्, तब आन्तरिक लोकतन्त्र र फरक मतहरू सङ्कटमा पर्छन्। रास्वपा महाधिवेशनमा अमरेश सिंहको अनुपस्थिति एउटा पार्टी सदस्य र सांसदको अनुपस्थिति मात्र होइन, यो त रास्वपाको आन्तरिक लोकतन्त्रमाथि उठेको प्रश्नचिह्न भएको राजनीतिक विश्लेषकहरुको ठहर छ ।
दुई तिहाइको सरकार चलाइरहेको रास्वपाका लागि सिंहको यो कदम तत्कालै सरकार ढल्ने वा पार्टी फुट्ने तहको नभए पनि यसले रास्वपाको भविष्यको राजनीतिक यात्रा चुनौतीपूर्ण रहेको संकेत गर्छ। सिंह काठमाडौँमै बसेर आगामी रणनीतिको तानाबाना बुनिरहेका हुन सक्छन्।

महाधिवेशनले पार्टीलाई नयाँ उचाइ दिइरहँदा अमरेश सिंहको यो मौन बहिष्कारले के देखाउँछ भने रास्वपाका लागि बाह्य चुनौतीभन्दा अब आन्तरिक असन्तुष्टिको व्यवस्थापन धेरै गुणा जटिल बन्दै गएको छ। चितवन महाधिवेशनको मञ्चमा ताली बजिरहँदा सिंहको यो मौनताले रास्वपा वृत्तमा एउटा गम्भीर पराकम्प पैदा गरिदिएको छ ।

सभापति रवि लामिछानेले महाधिवेशन उद्घाटन सत्रमा मन्तव्य राख्ने क्रममा स्पष्टसँग भनेका थिए कि रास्वपा लड्यो भने आफ्नै खुट्टामा अल्झेर लड्छ, अरुले लडाउन सक्ने तागत छैन । त्यसैले पार्टीभित्रका उल्झनहरुलाई नेतृत्वले जतिसक्दो छिटो समाधान गर्न सक्छ, रास्वपा र देशका लागि त्यति नै बढी भलाइ हुनेछ ।