राहदानी विभागको ‘सेटिङ’ : शर्तविपरीत कम क्षमताका मेसिन खरिद, १० अर्ब १३ करोड बिगोसहित अख्तियार अदालतमा

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी विभागको पासपोर्ट छपाइ मेसिन खरिद प्रक्रियामा १० अर्बभन्दा बढीको भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। विभागले ठेकेदार कम्पनीसँगको मिलेमतोमा सर्तविपरीत कम क्षमताका मेसिन खरिद गरेको भन्दै अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो।
बोलपत्रको शर्तअनुसार दैनिक ६ हजार पासपोर्ट छाप्ने क्षमता भएका मेसिन र अनिवार्य रूपमा एउटा जगेडा मेसिन खरिद गर्नुपर्ने थियो। तर, ठेकेदार कम्पनीसँगको सेटिङमा प्रतिघन्टा ५०० थान मात्र पासपोर्ट छाप्ने क्षमता भएका दुईवटा मेसिन मात्र खरिद गरिएको अख्तियारको दाबी छ। सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम जगेडा मेसिनसमेत नराखिएकाले प्राविधिक समस्या आउँदा देशभरकै पासपोर्ट छपाइ ठप्प हुने जोखिम निम्त्याइएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।
विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालले एउटै मेसिन भए पनि काम चल्ने भन्दै ठेकेदारको बचाउमा सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफसमेत पेश गरेका थिए। तर, अख्तियारले महानिर्देशकको उक्त निर्णय नियमविपरीत र राज्यलाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी पुर्‍याउने बदनियतपूर्ण खेल भएको ठहर गरेको छ।
अख्तियारका अनुसार उपकरणहरूको प्राविधिक परीक्षण नै नगरी हतार–हतार दोहोरो खरिद गरिएको थियो। आवश्यक अध्ययन र पूर्वतयारी बिना गरिएको यो निर्णयका कारण यसअघिका पूर्वाधारहरूसमेत उपयोगविहीन बन्न पुगेका छन्।