काठमाडौँ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले एमाले उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलमाथि अनुसन्धानको दायरालाई निकै कसिलो बनाएको छ। गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन र शुद्धीकरणको अभियोगमा अनुसन्धान गरिरहेको विभागले पौडेललाई २० दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति मागेपछि देशको राजनीतिक र कानुनी वृत्तमा नयाँ तरङ्ग पैदा भएको छ। विशेष अदालतमा जारी म्याद थपसम्बन्धी बहसका क्रममा विभागका अधिकारीहरूले पौडेलमाथिका प्रमाणहरू संवेदनशील रहेको र थुनाबाहिर राख्दा प्रमाण नष्ट हुन सक्ने वा अनुसन्धान प्रभावित हुन सक्ने जिकिरसहित हिरासत अवधिको २० दिने माग गरेका हुन्।



प्रतिक्रिया