२५ हजारको लालीपप र राज्यको क्रूरताः सुकुम्बासी लखेट्ने कि नागरिक व्यवस्थापन गर्ने ?

काठमाडौँ । नागरिकका लागि राज्य एउटा यस्तो छहारी हो, जसले संकटमा अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्छ। तर, काठमाडौंको सुकुम्बासी समस्या र पछिल्लो समय कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी सत्सङ्ग होल्डिङ सेन्टरमा आश्रय लिइरहेका नागरिकमाथिको सरकारी व्यवहार हेर्ने हो भने राज्य अभिभावक होइन, एउटा ‘निर्मम घरभेटी’ जस्तो देखिएको छ।

बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुम्बासीहरूलाई असार १२ गतेभित्र उक्त ठाउँ खाली गर्न सूचना जारी गरेको छ। र, त्यसको बदलामा एउटा अचम्मको राहत प्याकेज अघि सारेको छ, प्रतिपरिवार २५ हजार रुपैयाँ।

के आजको महँगीमा २५ हजार रुपैयाँले काठमाडौंमा एउटा सुकुम्बासी परिवारको स्थायी बसोबास सम्भव छ ? के राज्यले आफ्ना नागरिकलाई केही हजार रुपैयाँ दिएर ‘तिमीहरू जहाँसुकै जाओ, जेसुकै गर भन्दै अलपत्र पार्न पाउँछ ? कीर्तिपुरको होल्डिङ सेन्टरभित्रको आक्रोश र सेन्टरबाहिर टाँसिएको ‘पीडितहरूको सरोकार पत्र’ ले यतिबेला सिंहदरबारको नीतिमाथि गम्भीर नैतिक प्रश्न खडा गरिदिएको छ।
होल्डिङ सेन्टरमा रहेका मानिसहरूसँग बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले बैंक खाताको विवरण मागेको छ। सरकारको दाबी छ- यो पैसा उनीहरूलाई आफैँ व्यवस्थापन गर्नका लागि दिइएको सहयोग हो। तर, पीडितहरूको बुझाइमा यो सहयोग होइन, स्थायी व्यवस्थापनको दायित्वबाट पन्छिने सरकारको लालीपप मात्र हो।
काठमाडौंमा एउटा सानो कोठा भाडामा लिन र दुई महिनाको एड्भान्स बुझाउन समेत नपुग्ने २५ हजार रुपैयाँ थमाएर सरकारले पाँच दिनभित्र ठाउँ छोड्न बाध्यकारी दबाब दिइरहेको छ। यो नागरिकको मानवअधिकार र आवासको हकमाथिको ठाडो हस्तक्षेप हो। अचम्म त के छ भने यो सरकारी रवैयाको विरोध बाहिर नआओस् भनेर हाल होल्डिङ सेन्टरभित्र फोटो खिच्न र भिडियो बनाउनसमेत रोक लगाइएको छ। सूचनाको हक र नागरिकको आवाजलाई थुनेर गर्न लागिएको यो सफाया आफैँमा शंकास्पद र क्रूर छ।
सरकारले विकल्पहीन ढंगले असार १२ गतेसम्ममा सेन्टर खाली नगराए बलप्रयोग गर्ने नीति लिएको बुझिन्छ। तर, पीडितहरूले पनि स्पष्ट चेतावनी दिइसकेका छन्- ‘यदि स्थायी विकल्प र बस्ने ठाउँ नदेखाई जबरजस्ती निकालिएमा हामी पुरानै बस्तीमा फर्केर छाप्रो हाल्न बाध्य हुनेछौँ।’
यसले के देखाउँछ भने सरकारको अदूरदर्शी नीतिका कारण सुकुम्बासी समस्या समाधान हुनुको साटो फेरि जस्तातस्तै पुरानै बिन्दुमा फर्कने खतरा बढेको छ। राज्यले समस्याको स्थायी जरो पहिल्याउनुको साटो एक ठाउँबाट लखेटेर अर्को ठाउँ पुर्‍याउने प्रपञ्च मात्र खेलिरहेको छ।
नेपालको संविधानको धारा ३७ ले प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हकको ग्यारेन्टी गरेको छ। सुकुम्बासी समस्या काठमाडौंको सौन्दर्य र नदी सभ्यताका लागि चुनौती हो भन्ने कुरामा दुई मत छैन, तर यो समस्याको समाधान नागरिकलाई सडकमा अलपत्र पारेर कदापि हुन सक्दैन।
कुनै पनि लोकतान्त्रिक र कल्याणकारी सरकारले आफ्ना नागरिकलाई सडकको भिकारी बनाउने गरी लखेट्न पाउँदैन। २५ हजार रुपैयाँको थैली भिराएर राज्य आफ्नो संवैधानिक र नैतिक दायित्वबाट मुक्त हुन सक्दैन। यदि सरकारले वार्ता, लगत संकलन र विकल्पको मध्यमार्गी बाटो नखोजेर असार १२ गते बलप्रयोग गरेमा त्यसले काठमाडौंको सडकमा अर्को मानवीय संकट र सामाजिक विद्रोहलाई निम्त्याउने निश्चित छ। सिंहदरबारले बुझोस् कि नागरिकलाई अलपत्र पार्ने अधिकार कसैसँग हुँदैन र सरकारसँग पनि छैन ।