मनोहराको नदीको धार धमाधम साविककै स्थानमा फर्काइँदै

काठमाडौं । उपत्यकाका नदीहरूले समय–समयमा आफ्नो प्राकृतिक मार्ग परिवर्तन गर्दा निम्तिने वातावरणीय संकट त छँदैछ, यसले सिर्जना गर्ने प्रशासनिक र कानुनी जटिलता झन् पेचिलो बन्ने गरेको छ । पछिल्लो समय काठमाडौँ महानगरपालिकाले अघि बढाएको मनोहरा नदी किनारको जग्गा व्यवस्थापन कार्यले यसै यथार्थलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ ।

मनोहरा जग्गा एकीकरण आयोजनाको स्वीकृत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) अनुसार नदीको बहाव २०२१ सालको नापी नक्साबमोजिम हुनुपर्ने हो । तर, विगतका दशकहरूमा नदी पश्चिमतर्फ सर्दा काठमाडौँतर्फको करिब सय रोपनी जमिन भक्तपुरतर्फ र भक्तपुरतर्फको करिब १५ रोपनी जग्गा काठमाडौँतर्फ पर्न गएको छ । प्राकृतिक रूपमा नदीले धार बदल्दा दुई जिल्लाबीचको सीमांकन मात्र बदलिएको छैन, जग्गा धनीहरूको स्वामित्वमा समेत प्राविधिक जटिलता उत्पन्न भएको छ ।
यो आयोजना अघि बढाउन सबैभन्दा ठूलो अवरोध नदी किनारामा रहेका अव्यवस्थित बस्तीहरू थिए । भक्तपुरतर्फ सरेको जग्गामा पक्की घरटहरा र अस्थायी संरचनाहरू बनिसकेका थिए । सरकारले हाल ती संरचनाहरू भत्काएर मानवीय बसोबास खाली गराई जग्गाको पुनः नक्सांकनको प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।
आयोजना टोलीले कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया तत्काल पूरा गरेर डिपिआरबमोजिमकै बहाव क्षेत्र कायम गराउने कार्य थालेको छ ।

नेपालमा जग्गा एकीकरण आयोजनाहरू सुस्त गति र स्थानीय विवादका कारण वर्षौँसम्म गिजोलिने गरेका कैयौँ उदाहरण छन् । मनोहराको हकमा पनि वर्षौँदेखि सरेको नदीको धारलाई प्राविधिक रूपमा साविककै ठाउँमा फर्काउनु र दुई जिल्लाको सीमा जोडिएको जग्गाको स्वामित्व मिलाउनु यसअघि सुकुम्बासी वस्तीका कारण चुनौतीपूर्ण थियो, जुन चुनौती अब हटेको छ । महानगरले चालेको यो कदम शहरी व्यवस्थापन र नदी कोरिडोर निर्माणका लागि निकै सकारात्मक देखिएको स्थानीय बासिन्दाको भनाइ छ । उनीहरुले द्रुत गतिमा काम कारबाही अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।