सिंहदरबारमा बालेनको सय दिन: उपलब्धि र आलोचनाको कडी

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकारले आफ्नो कार्यकालको हनिमुन पिरियड अर्थात् सय दिन पूरा गरेको छ। चैत १३ गते बालेन शाहको नेतृत्वमा सिंहदरबार सम्हालेको यो सरकारले असार २० गते शनिबार आफ्नो कार्यप्रगति र उपलब्धिहरूको फेहरिस्त सार्वजनिक गर्दैछ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार शनिबार सरकारका प्रमुख निर्णय, सुधारका प्रयास र कार्यसम्पादनको समग्र विवरण देशवासीका सामु राख्ने तयारी छ। कार्यक्रमको मिति तय भइसके पनि समयको अन्तिम टुंगो लाग्न बाँकी छ।

सरकारले केही साहसिक र संरचनागत निर्णयहरूलाई आफ्नो मुख्य उपलब्धि दाबी गर्ने तयारी गरेको छ । ती हुन्-

– उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिनका लागि शक्तिशाली आयोग गठन।

– दलीय भागबन्डाका आधारमा गरिएका १,५९४ राजनीतिक नियुक्तिहरू एकमुष्ट खारेज।

– कर्मचारी ट्रेड युनियन र विश्वविद्यालयका स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) खारेजीको घोषणा।

– कर्मचारी सरुवा प्रणालीमा पहिलोपटक अनलाइन प्रणाली लागू गरी चलखेलको बाटो बन्द।

– मन्त्रालयको संख्या घटाउने, अनावश्यक दरबन्दी कटौती, कर्मचारीको सवारी सुविधा व्यवस्थापन र सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा सक्रियता।

तर रास्वपा नेतृत्वको नयाँ सरकारको आगमनसँगै जनतामा उत्साहको ग्राफ जति उच्च थियो, सय दिनको कार्यशैलीले त्यत्तिकै मात्रामा संशय र विवाद पनि जन्माएको छ। सरकारको सय दिने अवधिलाई लिएर प्रतिपक्ष र नागरिक समाजले गम्भीर प्रश्नहरू उठाएका छन्ः

– वैकल्पिक व्यवस्था नै नगरी सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारको प्रयासले आलोचना खेपेको छ।

– उद्योगी–व्यवसायीमाथि पर्याप्त तथ्य र प्रमाणबिनै दबाब सिर्जना गरेको र लगानीको वातावरण धमिल्याएको आरोप सरकारमाथि छ।

– विपक्षी दलका नेता–कार्यकर्तामाथि प्रतिशोधपूर्ण कारबाही बढाएको तथा शिक्षा क्षेत्रमा समेत कर वृद्धि गरेर मध्यमवर्गलाई पिरोलेको गुनासो व्यापक छ।

– बजारमा महँगी नियन्त्रण गर्न सरकार पूर्णतः असफल देखिएको छ भने भुइँमान्छे अर्थात् श्रमजीवी वर्गका लागि राहतका कुनै ठोस कार्यक्रम आउन सकेका छैनन्।

रास्वपा नेतृत्वको यो सरकारसँग परम्परागत राजनीतिक दलहरूको सिन्डिकेट भत्काउने ऐतिहासिक अवसर र जनमत दुवै छ। सय दिनमा प्रणाली सुधार्ने केही बोल्ड निर्णयहरू अवश्य भएका छन्, तर पपुलिजमतिर बढी ढल्किँदा र कानुनको न्यायोचित जग नपक्रँदा सरकार कतिपय ठाउँमा चिप्लिएको पनि छ। शनिबार सरकारले कस्तो कार्यप्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दैछ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।