काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले व्यवसायी अजय सुमार्गी पराजुलीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान थप अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सुमार्गीविरुद्ध हाललाई कुनै पनि अनुसन्धानात्मक वा प्रशासनिक कारबाही नगर्न/नगराउन आदेश दिएको हो।

आफूविरुद्ध वर्षौंदेखि पटक–पटक अनुसन्धान भइरहेको र हाल पुनः सुरु गरिएको अनुसन्धान गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै सुमार्गीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। केही साताअघि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले उनको राहदानी (पासपोर्ट) रोक्का गरेपछि उनी अदालत पुगेका हुन्।

सर्वोच्चले यसअघि सुमार्गी आबद्ध ‘नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम प्रालि’ र ‘मुक्तिश्री सिमेन्ट’ सँग सम्बन्धित दुई मुद्दामा भएका फैसलालाई आधार मान्दै पछिल्लो आदेश जारी गरेको हो।

यसअघि नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमले विदेशबाट ल्याउन लागेको ऋण नेपाल राष्ट्र बैंकले रोकेपछि सर्वोच्चमा रिट हालेको थियो। सर्वोच्चले २०८१ मंसिरमा उक्त रिट खारेज गर्दै अनुसन्धान रोक्न नमिल्ने ठहर गरेको थियो। यस्तै, मुक्तिश्री सिमेन्टसँग सम्बन्धित अर्को मुद्दामा सर्वोच्चले २०७६ सालमै वैदेशिक लगानीको स्रोतबारे छ महिनाभित्र अनुसन्धान टुङ्ग्याउन आदेश दिएको थियो। उक्त आदेशमा रकमको स्रोत कानुनसम्मत भए फुकुवा गर्न र शंकास्पद देखिए कारबाही गर्न भनिएको थियो।

सर्वोच्चको पछिल्लो अन्तरिम आदेशसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले सुमार्गीमाथिको छानबिन तत्कालका लागि रोक्नुपर्ने भएको छ। यद्यपि, विभागले यो अन्तरिम आदेश खारेजको माग गर्दै पुनरावलोकनमा जाने कानुनी विकल्प भने बाँकी नै छ।

सुमार्गीमाथि ‘ट्याक्स हेभन’ (कर छुट पाउने) मुलुकहरूबाट वैदेशिक लगानीको आवरणमा शंकास्पद रकम नेपाल भित्र्याएको भन्दै विगत लामो समयदेखि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनअनुसार छानबिन हुँदै आएको छ।