शिक्षा नियमावलीप्रति निजी शैक्षिक संस्थाको आपत्ति, सरकारलाई राख्याे ६ बुँदे माग

काठमाडौँ । निजी शैक्षिक संस्थाहरूले तीन प्रतिशत ‘समता शिक्षा सेवा शुल्क’ कर खारेज गर्न माग गरेका छन् । आइतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी विद्यार्थीबाट असुल गरिने सम्पूर्ण शैक्षिक शुल्कमा तीन प्रतिशत समता शिक्षा सेवा शुल्क लगाउने व्यवस्था व्यवहारिक न्यायोचित तथा दीर्घकालीन रूपमा उपयुक्त नभएको भन्दै समता शिक्षा सेवा शुल्क कर खारेज गर्न माग गरेका हुन् । 

प्याव्सन, ऐन प्यब्सन, हिसान र अपेनले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकार समक्ष ६ बुँदे गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् । विज्ञप्तिमा निजी विद्यालयहरूले विगत चार दशकभन्दा बढी समयदेखि शिक्षा क्षेत्रको विकास, विस्तार र गुणस्तर अभिवृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान दिँदै आएकाे स्मरण गराउँदै राज्यको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुर्‍याएको उल्लेख गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को बजेट तथा वित्तीय व्यवस्था र हालै जारी शिक्षा नियमावली (दसौँ संशोधन) का केही व्यवस्थाहरू प्रति निजी शिक्षा क्षेत्रले असहमति जनाएकाे हाे ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागको तथ्याङ्कअनुसार देशभर करिब १० हजारभन्दा बढी निजी विद्यालय सञ्चालनमा रहेका छन्, जहाँ झण्डै ३७ लाख विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। यस क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्‍याउनुका साथै रोजगारी सिर्जना र दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा समेत भूमिका खेलेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

शिक्षा नियमावलीको दसौँ संशोधनमा समेटिएका कतिपय बुँदाहरूले विद्यालय व्यवस्थापन, अनुशासन र उत्तरदायित्वमा जटिलता सिर्जना गर्ने देखिएकाले विद्यार्थीको अधिकार र विद्यालयको संस्थागत उत्तरदायित्वबिच सन्तुलन कायम हुने गरी ती व्यवस्थाहरूको पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरिएको छ ।