काठमाडौं । सरकारले शैक्षिक परामर्शदाता कम्पनी (कन्सल्टेन्सी) सञ्चालनमा अंकुश लगाउने गरी नयाँ नियमावली जारी गरेपछि यो क्षेत्र एकाएक तरंगित बनेको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट हालै स्वीकृत भएको शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली २०८३ ले व्यवसायमैत्री वातावरण बिगारेको भन्दै व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका हुन्।
विवादास्पद धरौटी व्यवस्था, अत्यधिक प्रशासनिक नियन्त्रण, जटिल नवीकरण प्रक्रिया र अव्यावहारिक संस्थागत वर्गीकरणले अर्बौंको निजी लगानी र हजारौँको रोजगारी संकटमा परेको व्यवसायीहरूको ठहर छ।
सरकारको यो कदमविरुद्ध शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा क्रियाशील १४ वटा संघ–संस्था तथा समूहहरूले मोर्चाबन्दी गरेका छन्। उनीहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारसमक्ष विभिन्न माग प्रस्तुत गरेका छन् भने माग पूरा नभए देशव्यापी आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनीसमेत दिएका छन्।
उनीहरुका माग यस्ता छन्–
१. नियमावलीमा समेटिएको अव्यावहारिक धरौटीसम्बन्धी व्यवस्था पूर्ण रूपमा हटाइनुपर्ने।
२. विद्यार्थीको सुरक्षा र आर्थिक हित संरक्षणका लागि नगद धरौटीको सट्टा उपयुक्त बीमा, क्षतिपूर्ति तथा वैज्ञानिक संरक्षण प्रणाली लागू गरिनुपर्ने।
३. विद्यार्थी, अभिभावक, व्यवसायी, निजी लगानी, रोजगारी तथा राष्ट्रिय हितविपरीत रहेका सम्पूर्ण विवादास्पद प्रावधानहरू तत्काल संशोधन गरिनुपर्ने।
४. नियमावलीको कार्यान्वयनबाट उत्पन्न हुन सक्ने नकारात्मक प्रभाव रोक्न विवादास्पद व्यवस्थाको कार्यान्वयनलाई तुरुन्त स्थगन गरी पुनरावलोकन गरिनुपर्ने।
५. शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा क्रियाशील सम्पूर्ण संघ(संस्था, व्यवसायी, विज्ञ, कानुनविद् तथा सरोकारवालाहरू सम्मिलित औपचारिक, संस्थागत र परिणाममुखी उच्चस्तरीय नीति संवाद प्रारम्भ गरिनुपर्ने।
६. नियमावलीलाई नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन, संघीय शासन प्रणाली, अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास तथा नेपालको व्यावहारिक यथार्थसँग मेल खाने गरी परिमार्जन गरिनुपर्ने।
७. कन्सल्टेन्सीको अनुमति, नवीकरण, शाखा स्वीकृति, अनुगमन र अभिलेखीकरणका सम्पूर्ण प्रशासनिक प्रक्रियाहरू स्पष्ट जिम्मेवारीसहित एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गरिनुपर्ने।
८. सरकारबाट कानूनी रूपमा स्वीकृति प्राप्त संस्थाहरूलाई सहजीकरण र संरक्षण गर्दै अनुमतिबिना सञ्चालन भइरहेका संस्था, फ्रिलान्सर, अनधिकृत एजेन्ट तथा गैरकानुनी अनलाइन परामर्श गतिविधिमाथि कडा र प्रभावकारी कारबाही गरिनुपर्ने।
९. नवीकरणको अवधि न्यूनतम पाँच वर्ष कायम गरिनुपर्ने र व्यावहारिक खालको भवन मापदण्ड मात्र लागू गरिनुपर्ने।
हजारौँ युवालाई अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षाको अवसर र मुलुकलाई रेमिट्यान्सको आधार दिइरहेको शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने नाममा राज्यले घाँटी थिच्न खोजेको व्यवसायीहरूको आरोप छ।
प्रतिक्रिया