काठमाडौँ । १४ वटा शैक्षिक परामर्श व्यवसायी संघहरूले संयुक्त रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का महामन्त्री एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य विपीन कुमार आचार्यलाई एक धज्ञापनपत्र) बुझाएका छन्। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले हालै जारी गरेको “शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३” का कतिपय प्रावधानहरू अव्यावहारिक र अनुपयुक्त रहेको भन्दै उनीहरूले नीतिगत सुधार र संशोधनका लागि नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न आग्रह गरेका हुन्।
आज(सोमबार) बुझाइएको उक्त ज्ञापनपत्रमा व्यवसायीहरूले सरकारले सरोकारवालाहरूसँग पर्याप्त छलफल नै नगरी नियमावली ल्याएको र यसले दशकौँदेखि वैधानिक रूपमा सञ्चालित व्यवसायलाई बन्द गराउने अवस्था सिर्जना गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा उठाइएका मुख्य मागहरु यस्तो छ :-
अव्यावहारिक धरौटी व्यवस्था: व्यवसायको प्रकृति र जोखिमको मूल्याङ्कन नगरी राखिएको ठूलो रकमको धरौटीले साना तथा मध्यम लगानीकर्ता विस्थापित हुने र नयाँ लगानी निरुत्साहित हुने। यसको सट्टा प्रभावकारी बीमा प्रणाली वा जोखिम कोष लागू गर्न माग।
जटिल र दोहोरो प्रशासनिक प्रक्रिया: स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारका विभिन्न निकायमा पटक–पटक स्वीकृति र नवीकरण गर्नुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्थाको सट्टा ‘एकद्वार प्रणाली’ लागू गर्नुपर्ने।
अस्पष्ट कानुनी व्यवस्था र कार्यान्वयनको जोखिम: कतिपय प्रावधान स्पष्ट नहुँदा कर्मचारीको स्वेच्छाचारी निर्णय र भ्रष्टाचार बढ्ने जोखिम रहेको।
अव्यावहारिक वर्गीकरण र ग्रेडिङ: भौतिक क्षमता र कार्यालयको आकारलाई मात्र आधार बनाएर गरिने ग्रेडिङले साना व्यवसायी माथि विभेद सिर्जना गर्ने।
अनधिकृत गतिविधिको नियन्त्रण: दर्ता बिना सञ्चालित अनधिकृत फ्रिलान्सर, एजेन्ट र सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने अवैध शैक्षिक परामर्शलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिनुपर्ने तर वैधानिक संस्थामाथि मात्रै कठोर नियम थोपर्न नहुने।
दीर्घकालीन नवीकरण व्यवस्था: प्रत्येक वर्ष झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रियामा अल्झाउनुको सट्टा इजाजतपत्रको नवीकरण अवधि कम्तीमा ५ वर्ष कायम गरिनुपर्ने।
भवन तथा भौतिक पूर्वाधार मापदण्ड: प्रस्तावित भवन मापदण्ड नेपाली सामाजिक र आर्थिक अवस्था अनुकूल नभएकाले यसलाई सरल र चरणबद्ध बनाइनुपर्ने।
शैक्षिक मेला सञ्चालनमा प्रस्तावित रोक: वैधानिक संस्थाहरूलाई शैक्षिक मेला र सूचनामूलक कार्यक्रम गर्न रोक लगाउने व्यवस्थाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै, निश्चित आचारसंहिताभित्र रहेर यसलाई सहजीकरण गर्न माग।
व्यवसायीहरूले सुशासन, नीतिगत सुधार र सार्वजनिक सेवाको सरलीकरणलाई प्राथमिकता दिँदै आएको रास्वपा र यसका नेताहरूले यो नियमावली संशोधनका लागि शिक्षा मन्त्रालय र सरकारसँग प्रत्यक्ष समन्वय र आवश्यक राजनीतिक निर्देशन गरिदिन अनुरोध गरेका छन्।
अहिले रास्वपाकै वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह(बालेन) नेतृत्वको सरकार रहेको छ ।
प्रतिक्रिया