काठमाडौँ । सरकारले जारी गरेको शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३ का केही प्रावधानहरू खारेजीको माग गर्दै शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूले आन्दोलन गर्ने भएका छन् ।
काठमाडौँमा आज(बुधवार) व्यवसायीहरू सम्बद्ध विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारले वार्ता र समस्या समाधानका लागि पहल नगरेमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कार्यालयमा चाबी बुझाएर अनिश्चितकालीन आन्दोलनमा जाने घोषणा गरेका हुन् ।
उनीहरुले बिहीबार कार्यालयमा कालो पट्टी बाँधेर नियमित काम गर्ने र साउन १ गते बिहान ११ बजेदेखि देखि साढे ११ बजेसम्म काठमाडौँका विभिन्न स्थानहरूमा प्लेकार्डसहित शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गर्ने जानकारी दिएको छ ।
संयुक्त सङ्घर्ष समितिका संयोजक दिपक गुरुङले निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण र निरुत्साहित गर्ने नीति त्याग्न र नियमावलीका अव्यवहारिक व्यवस्थाहरू खारेज वा संशोधन गर्न माग गरे । व्यवसायीहरूले हाल रहेको १ वर्षको अनुमति पत्रको अवधि र नवीकरणको झन्झटिलो व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी ५ वर्ष कायम गर्न माग गरेका छन् ।
नियमावली अनुसार अब कुनै पनि विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा नेपालमा उच्च शिक्षाको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहने संस्थाले अनिवार्य रूपमा मन्त्रालयबाट पूर्व सहमति (लेटर अफ इन्टेन्ट) लिनुपर्नेछ । शिक्षण संस्था स्थापना वा दर्ता गर्नु अगावै लिनुपर्ने यस्तो पूर्व सहमतिका लागि विभिन्न सर्तहरू पूरा गर्नुपर्ने राजपत्रमा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया