काठमाडौँ । सरकारले समयमै काम सम्पन्न नभएका निर्माण आयोजनाहरूको म्याद (खरिद सम्झौताको अवधि) बढीमा एक वर्षसम्म थप गर्ने तयारी गरेको छ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले म्याद थपसम्बन्धी विशेष व्यवस्थाका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट कार्यकारी आदेश जारी गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सिफारिस पठाएको छ ।
मन्त्रालयले असार २९ गते मन्त्रीस्तरको निर्णय गर्दै निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न हुन नसक्नुका विभिन्न कारणहरू औँल्याउँदै म्याद थपको प्रस्ताव अघि बढाएको हो ।
मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पठाएको पत्रमा पश्चिम एसियामा जारी युद्धलाई प्रमुख कारणमध्ये एक मानिएको छ। युद्धका कारण निर्माण उद्योगमा प्रयोग हुने डिजेल, मट्टितेल, बिटुमिनलगायतका इन्धन र सामग्रीमा पटक–पटक अत्यधिक मूल्यवृद्धि हुनुका साथै अभाव सिर्जना भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
त्यसैगरी, भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलन, बेमौसमी वर्षाका कारण राजमार्गमा भएको अवरोध, आयोजनामा वार्षिक बजेट विनियोजन हुन छुट भएको तथा विनियोजित बजेट अपुग भएका कारण पनि निर्माण कार्य सुस्त वा अवरुद्ध हुन पुगेको पत्रमा उल्लेख छ ।





प्रतिक्रिया