काठमाडौं । सरकारले जारी गरेको नयाँ शैक्षिक परामर्शसम्बन्धी नियमावलीको विरोध गर्दै शैक्षिक परामर्श व्यवसायी तथा यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न संघ–संस्थाले मौन विरोध सुरु गरेका छन्।
उनीहरुले देशभरका शैक्षिक परामर्श संस्थामार्फत हातमा कालोपट्टी बाँधेर मौन विरोध सुरु गरेका हुन्।
नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)ले सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगरी ल्याइएको ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ ले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई अन्याय गरेको जनाएको छ।
इक्यानका अध्यक्ष लक्ष्मण पौडेलले कालोपट्टी मौन विरोधको प्रतीक भएको बताउँदै आन्दोलन सरकारसँग टकरावका लागि नभई संवाद र न्यायपूर्ण नीति निर्माणका लागि भएको बताए । सरकारले वार्तामार्फत समस्या समाधान गर्ने विश्वाससहित आफूहरू संवादको प्रतीक्षामा रहेको उनको भनाइ छ ।
जारी नयाँ नियमावलीमा कन्सल्टेन्सी व्यवसाय सञ्चालनका लागि रु. २५ लाख धरौटी राख्नुपर्ने, अनुमति पत्रका लागि रु. ५० हजार दस्तुर तिर्नुपर्ने र विदेश अध्ययनका लागि गरिने शैक्षिक मेला (एजुकेसन फेयर) आयोजना गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने जस्ता प्रावधानहरू उल्लेख गरिएको छ ।
यो नियमावलीले निजी क्षेत्रको अर्बौँको लगानी डुब्ने र हजारौँको रोजगारी संकटमा पर्ने भन्दै ईक्यानका महासचिव भवनाथ हुमागाईले नियमावली तत्काल फिर्ता गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
प्रतिक्रिया