काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) मा सेवा निवृत्त प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरूको पेन्सन (निवृत्तिभरण) विवादले उग्र रूप लिएको छ। आफूहरू सेवामा प्रवेश गर्दा कायम रहेको कानुनी अधिकार मिचेर पेन्सनबाट वञ्चित गराइएको भन्दै करिब १५ सय प्राध्यापक र कर्मचारीहरू विगत १०३ दिनदेखि रजिस्ट्रार कार्यालयअगाडि अनिश्चितकालीन धर्नामा बसिरहेका छन्।
विश्वविद्यालय प्रशासनले सरोकारवालासँग कुनै छलफल नगरी ‘गोप्य रूपमा निर्णय’ गरेर पेन्सन कटौती गरेको आरोप पीडितहरूको छ। विद्यार्थीको पठनपाठन प्रभावित नहोस् भनेर आलोपालो प्रणालीमा धर्ना जारी राखिएको भए पनि सरकार र विश्वविद्यालय नेतृत्वले यस गम्भीर समस्याको दीर्घकालीन समाधानमा कुनै चासो नदेखाएको उनीहरूको गुनासो छ।
अनिश्चितकालीन धर्नाकारीहरूका अनुसार विश्वविद्यालयले २०६३ सालमा कसैलाई थाहा नदिई पेन्सन कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो।
- आन्तरिक निर्णय र गोपनीयता: २०६३ को सो निर्णयलाई २०६८ साल वैशाख ८ गते सिनेटबाट पारित गरियो। तर, उक्त निर्णय सार्वजनिक वा प्रकाशित गरिएन।
- जानकारी र असन्तोष: पीडित प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरूले २०७४ सालमा मात्रै उक्त निर्णयबारे थाहा पाएका थिए।
- योगदानमा आधारित पेन्सनको प्रसङ्ग: राज्यले २०७५ साउन २ गतेदेखि मात्रै योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गरेको अवस्थामा, त्यसअघि (२०६६ देखि २०७५ सम्म) नियुक्त भएका कर्मचारीहरूको अधिकार विश्वविद्यालयले एकपक्षीय रूपमा खोस्न नमिल्ने धर्नाकारीहरूको जिकिर छ।
नेतृत्वविहीनता र आश्वासनको गोलचक्कर
समस्या समाधानका लागि पूर्वउपकुलपति धर्मकान्त बाँस्कोटा, केशरजंग बराल र दीपक अर्यालसम्मलाई पटक-पटक ध्यानाकर्षण गराइएको थियो। तत्कालीन उपकुलपति बरालको कार्यकालमा प्रा.डा. विनोद पराजुलीको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय कार्यदलले पेन्सन दिन सकिने र त्यसको वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनका उपायहरूसहितको प्रतिवेदन बुझाए पनि कार्यान्वयन भएन।
हालै नियुक्त उपकुलपति प्रा.डा. भोला थापासँग पनि धर्नाकारी टोलीले छलफल गरेको छ। भेटवार्तामा उपकुलपति थापाले रेक्टर र रजिस्ट्रारको नियुक्तिपछि कार्यकारी परिषद् गठन गरी पराजुली कार्यदलको प्रतिवेदन अध्ययन गरेर अन्तिम निर्णय लिने आश्वासन दिएका छन्।
धर्ना कार्यक्रमलाई त्रिविका पूर्वउपकुलपति, पूर्वरेक्टर, पूर्वरजिस्ट्रार र वरिष्ठ प्राध्यापकहरूको समेत ऐक्यबद्धता रहेको दाबी गरिएको छ।
यसैबीच, धर्ना कार्यक्रमका उपसंयोजक एबी बस्नेतले रिपोर्टर्स नेपालसँग भने, ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयले कसैलाई सुइँकोसम्म नदिई २०६६ सालमा कार्यकारी परिषद्मार्फत पेन्सन कटौतीको निर्णय गर्यो र २०६८ सालमा सिनेटबाट अनुमोदन गरायो। नियमतः सिनेटका यस्ता निर्णयहरू ‘गोरखापत्र’मा प्रकाशित हुनुपर्नेमा त्यसलाई पूर्णतः गोप्य राखियो। उक्त गोप्य निर्णयबारे हामीले २०७४ सालमा मात्रै थाहा पायौँ। थाहा पाउनेबित्तिकै तत्कालीन उपकुलपति धर्मकान्त बाँस्कोटालाई निर्णय सच्याउन आग्रह गर्यौँ र त्यसयता आफ्ना हकअधिकारका लागि निरन्तर संघर्षरत छौँ।’
उपप्राध्यापकसमेत रहेका धर्ना कार्यक्रमका उपसंयोजक बस्नेतले नयाँ उपकुलपति थापाले यस गम्भीर समस्याको उचित समाधान निकाल्नेमा आफूहरू अझै आशावादी रहेको बताएका छन्।
प्रतिक्रिया