काठमाडौँ । नेपालको बहु-जातीय, बहु-धार्मिक र बहु-सांस्कृतिक तानाबानालाई चुनौती दिने गरी सुनसरीको देवानगञ्ज प्रकरणपछि देशका विभिन्न भागमा धार्मिक तथा सामाजिक सद्भाव खलबलिने जोखिम बढेको छ। यस्तो संवेदनशील र गम्भीर परिस्थितिमा देशलाई निकास दिन, नागरिकमा भरोसा जगाउन र राजनीतिक विश्वासको वातावरण बनाउन राज्यको कार्यकारी नेतृत्व सबैभन्दा अगाडि देखिनुपर्ने हो।
तर, विडम्बना ! श्रावण १३ गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको पहलमा आयोजित सर्वदलीय बैठकमा देशका कार्यकारी प्रमुख- प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र गृहमन्त्री सुधन गुरुङ अनुपस्थित रहे।
संवाद, सहकार्य र अभिभावकीय भूमिका खेल्नुपर्ने निर्णायक घडीमा देशका प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको यो अनुपस्थितिलाई लिएर राजनीतिक तथा प्रशासनिक वृत्तमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ, “देश सद्भावको संकटबाट गुज्रिरहेका बेला देशका कार्यकारी प्रमुख कहाँ छन् ?”
प्रधानमन्त्री बालेन शाहको भूमिकालाई लिएर सर्वदलीय बैठकमा असन्तुष्टि चुलियो । सर्वदलीय बैठकमा रवि लामिछानेले सरकारको बचाउ गर्दा कांग्रेस सभापति गगन थापाले प्रधानमन्त्रीलाई सामाजिक सञ्जालको स्ट्याटस र अहंकार त्यागेर अभिभावकीय भूमिका खेल्न आग्रह गरे भने नेकपा संयोजक प्रचण्डले बल प्रयोगको साटो संवाद र सहकार्यमार्फत निकास खोज्न सरकारलाई सुझाव दिए।
संकटका बेला देशका अभिभावक मानिने प्रधानमन्त्री स्वयंले अग्रसरता लिएर सर्वदलीय बैठक बोलाउनुपर्नेमा आफ्नै पार्टीका सभापतिले बैठक डाक्दासमेत बालेन सहभागी नहुनुलाई अनौठो रुपमा हेरिएको छ ।
सरकारको तर्फबाट उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बैठकमा प्रतिनिधित्व त गरे, तर देशको शान्तिसुरक्षा र राजनीतिक सहमति जस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्री स्वयंको भौतिक उपस्थिति र प्रतिबद्धताको विकल्प अर्थमन्त्रीको उपस्थिति हुन सक्दैनथ्यो।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले बैठकपछि आक्रोश पोख्दै भने, “सरकार केवल बल प्रयोग र सामाजिक सञ्जालको ‘स्ट्याटस’मा मात्र सीमित हुन भएन। प्रधानमन्त्रीले अहंकार त्यागेर अभिभावकीय भूमिका खेल्नुपर्छ।” त्यसैगरी नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहालले पनि सरकार राष्ट्रिय महत्त्वका संवेदनशील विषयमा साझा समाधान खोज्न पर्याप्त सक्रिय नभएको भन्दै गम्भीर प्रश्न उठाए।
उता, गृहमन्त्रीको पदभार सम्हालेदेखि नै सुधन गुरुङको कार्यशैली विवाद र चर्चाको घेरामा रहँदै आएको छ। मन्त्रालयकै सोफामा सुतेका तस्वीर र भिडियो सामाजिक सञ्जालमा शेयर गरेर चौबीसै घण्टा खटिएको सन्देश दिन खोजेको होस् या बालाजुको होल्डिङ सेन्टरमा पुगेर सुकुम्बासीसँग माफी माग्नु- उनका धेरै कदमहरू समस्याको दीर्घकालीन समाधानभन्दा पनि सामाजिक सञ्जालको लाइक र शेयरमा सीमित हुने गरेका छन्।
आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर विकास निर्माणका आयोजना, सडक र पुलको निरीक्षणमा तल्लीन हुने, बारा–पर्साका नाकामा अचानक पुग्ने र धनकुटादेखि धरानसम्म अनुगमनका नाममा दौडिने गृहमन्त्री गुरुङ वास्तविक संकटको समयमा भने ओझेल परेका छन्।
प्रशासनिक निकाय र सुरक्षा संयन्त्रलाई कमान्ड गर्नु मन्त्रीको कर्तव्य हो, तर राष्ट्रिय महत्त्वको सर्वदलीय राजनीतिक संवादमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको अनुपस्थितिले बालेन सरकार शान्तिसुरक्षा कायम गर्न कत्तिको गम्भीर छ भन्नेमा आशंका उब्जाएको छ। स्टन्ट र प्रचारबाजीका लागि जस्तोसुकै ठाउँमा पुग्ने गृहमन्त्री देशको धार्मिक सद्भाव जोगाउने राजनीतिक थलोमा नदेखिनु विरोधाभासपूर्ण छ।
यदि प्रधानमन्त्री शाह र गृहमन्त्री गुरुङ उक्त सर्वदलीय बैठकमा उपस्थित भएका भए देशवासीमा सरकार संकटप्रति गम्भीर छ भन्ने सन्देश जान्थ्यो भने विपक्षी दलहरूसँग सोझै संवाद भई आपसी अविश्वास हट्न सक्थ्यो। यस्तै, घटनाको निष्पक्ष छानबिन, पीडितलाई क्षतिपूर्ति र तल्लो तहसम्म सुरक्षा संयन्त्र परिचालनका विषयमा बैठकबाटै ठोस निर्णय लिन सहज हुन्थ्यो।
बैठकले ७ बुँदे संयुक्त अपिल जारी गर्दै सामाजिक सद्भाव, भ्रामक सूचना नियन्त्रण र तल्लो तहसम्म सर्वदलीय संयन्त्र बनाउने निर्णय त गर्यो, तर सरकारको मूल नेतृत्व नै नभएपछि बैठकमा उपस्थित विपक्षी दलहरूले सरकारको उदासीनतामाथि प्रश्न उठाउने मौका पाए। परिणामस्वरूप संकटको घडीमा देशलाई एकताबद्ध बनाउनुपर्ने समयमा राजनीतिक तिक्तता र आरोप–प्रत्यारोप झनै बढेर गयो।
नागरिकको जीउधनको रक्षा गर्नु र समाजमा शान्ति–सद्भाव कायम राख्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो। सामाजिक सञ्जालमा ‘स्ट्याटस’ लेखेर र आकस्मिक निरीक्षणका स्टन्टले सञ्जालमा वाहवाही त देला, तर धार्मिक–सामाजिक संकटका बेला सञ्जालका त्यस्ता वाहवाहीले काम गर्दैन।
देवानगञ्ज प्रकरणपछि उत्पन्न संवेदनशीलतामा प्रधानमन्त्री बालेन शाह र गृहमन्त्री सुधन गुरुङले देखाएको यो अनुपस्थिति र मौनताले उनीहरूको राजनीतिक परिपक्वतामाथि ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ। प्रम बालेनले अबका दिनमा सञ्जालको मोह छाडेर धरातलमा आई सर्वदलीय संवाद, विश्वास र जिम्मेवार नेतृत्वको परिचय दिन जरुरी छ ।
प्रशासनिक रूपमा उनीहरू “सुरक्षा व्यवस्थापन र ब्रिफिङ” मा व्यस्त रहेको दाबी गरिए पनि राजनीतिक र सार्वजनिक रूपमा भने संकटका बेला “अभिभावकीय र नेतृत्वदायी भूमिकाबाट पन्छिएर ओझेल परेको” रूपमा हेरिएको छ।
प्रतिक्रिया