नेपालमा वित्तीय नियमन, राजनीतिक हस्तक्षेप र बीमा क्षेत्रका अनियमितताहरू

गत आर्थिक वर्षमा नेपालले वित्तीय तथा नियामक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण परिवर्तनहरू देख्यो। तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको कार्यकालमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड (SEBON) का अध्यक्ष नियुक्तिको विषयमा सरकार नै संकटमा परेको अवस्था सिर्जना भयो। त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंक (NRB) का गभर्नर तथा नेपाल बीमा प्राधिकरण (NIA) का अध्यक्ष नियुक्तिको विषयमा समेत सत्तारूढ दलहरूबीच गम्भीर मतभेद देखियो। यी घटनाहरूले वित्तीय नियामक निकायहरूले नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा कति ठूलो प्रभाव राख्छन् भन्ने स्पष्ट देखाउँछन्। साथै, यस्ता नियामक निकायहरूमा राजनीतिक नियन्त्रण कायम हुँदा राज्यको सम्पूर्ण वित्तीय संयन्त्र नै सीमित समूहको नियन्त्रण (Financial Capture) मा पर्ने जोखिम रहन्छ भन्ने पनि स्पष्ट हुन्छ।

यही प्रकारका समस्याहरूका कारण नेपाललाई Financial Action Task Force (FATF) ले आफ्नो “ग्रे सूची (Grey List)” मा राखेको हो। दुर्भाग्यवश, राजनीतिक नेतृत्वको प्राथमिकता देशको वित्तीय सुशासन र संस्थागत सुधारभन्दा पनि ती नियामक निकायहरूमा आफ्नो प्रभाव कायम राख्ने र त्यसबाट लाभ लिने दिशामा केन्द्रित भएको देखिन्छ।

हालै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालको इतिहासकै “सबैभन्दा ठूलो वित्तीय घोटाला” सम्बन्धी अनुसन्धान प्रारम्भ भएको बताएका छन्। तर वास्तविकता के हो भने, दूरसञ्चार (Telecom) तथा जलविद्युत् (Hydropower) जस्ता अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रमा समेत सीमित प्रभावशाली समूहले बजारमाथि नियन्त्रण कायम गरेको अवस्था छ।

गत साता संघीय संसद अन्तर्गतको अर्थ समितिले नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष तथा कार्यकारी निर्देशकसँग छलफल गरेको थियो। छलफलका अधिकांश विषयहरू सुशासन (Governance/Compliance) सँग सम्बन्धित थिए। तर वास्तविक समस्या संस्थागत रूपमा प्रणालीगत असफलता (Systematic Failure) रहेको स्पष्ट देखिन्छ। अध्यक्ष तथा सञ्चालक समितिका अधिकांश सदस्यहरू सरकारले नियुक्त गरे पनि उनीहरूको नियुक्ति विगतका राजनीतिक शक्ति केन्द्रहरूको प्रभावमा भएको तथा तिनै समूहसँग निकट व्यक्तिहरू अझै पनि रणनीतिक पदहरूमा कायम रहेको अवस्था देखिन्छ। परिणामस्वरूप, ती संस्थाहरूमा पुराना राजनीतिक समूहहरूको प्रभाव अझै कायम रहेको देखिन्छ।

यसको एउटा महत्वपूर्ण उदाहरण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (CIAA) ले चालेको सक्रिय कदम हो। वि.सं. २०८२/०९/२२ मा अख्तियारले नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई देशका केही ठूला सरकारी आयोजनाहरूमा विस्तृत अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको थियो।

अनुसन्धानका मुख्य बिषयहरु निम्नानुसार छन्

• उचित पुनर्बीमा (Reinsurance) व्यवस्था नगरी कागजी रूपमा मात्र बीमा पोलिसी जारी गरिएको।
• नेपाल सरकार तथा नेपाल बीमा प्राधिकरणद्वारा जारी न्यूनतम ट्यारिफ निर्देशिका (Tariff Guidelines) पालना नगरी बीमा गरिएको, जसका कारण ठूलो वित्तीय तथा आर्थिक क्षति (Revenue Loss) भएको ।
• केही अवस्थामा जारी नै गर्न नमिल्ने Professional Indemnity Insurance पोलिसीहरू समेत जारी गरिएको, जसलाई “नक्कली बीमा पोलिसी (Fake Policy)” को रूपमा लिएको ।

अनुसन्धानको दायरामा रहेका प्रमुख आयोजनाहरू निम्न थिएः

• काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्ग सडक आयोजना (KTFT)
• तामाकोशी–V जलविद्युत आयोजना
• बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना
• तनहुँ जलविद्युत आयोजना
• एडीबी (ADB) अन्तर्गत काकरभिट्टा–लमाही सडक आयोजना

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पटक–पटक निर्देशन तथा स्मरण गराएपछि मात्र नेपाल बीमा प्राधिकरणले अन्ततः ३६ पृष्ठ लामो “छानबिन कार्यदल प्रतिवेदन–२०८२” पेश गरेको थियो। यद्यपि, उक्त प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा प्राधिकरणले अनुसन्धानलाई यथासम्भव टार्ने तथा लुकाउने र कार्यान्वयनमा नलैजाने समेत देखिएको थियो ।

तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदी, जो अध्यक्ष पछिको सबैभन्दा प्रभावशाली पदमा थिए, उनले अनुसन्धानलाई ढिलाई गर्नको लागि कन्ट्रयाक्टर र बीमा कम्पनीहरुसँग मिलेर ठूलो नै चलखेल गरेको देखिन्छ, तर अख्तियार पछि हटेन। प्राधिकरणले अख्तियारका पत्रहरूको बेवास्ता गरेपछि अख्तियारले अर्थ मन्त्रालयलाई समेत संलग्न गराउँदै अनुसन्धान अघि बढाएको थियो।

यिनै सुशीलदेव सुवेदीमाथि तत्कालीन अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल सँग मिलेर हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनी लाई इजाजतपत्र प्रदान गर्ने तथा दीपक भट्ट तथा हिमालयन रिइन्स्योरेन्ससँग सम्बन्धित निकट व्यक्तिहरूलाई माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीहरूको इजाजतपत्र वितरण प्रक्रियामा संलग्न भएको देखिन्छ र यस बिषयमा अख्तियार, सम्पत्ति सुद्धिकरण र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो ले छानबिन जारी राखेको सुन्नमा आएको छ, तर कति महिना तथा बर्ष लाग्छ भन्ने कुराको कुनै ठेगान छैन ।

सुशीलदेव सुवेदीको कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्ति प्रक्रिया पनि अनुसन्धानको दायरामा रहेको बुझिएको छ । तत्कालीन अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले कार्यकारी निर्देशकको पद करिब आठ महिनासम्म जानाजानी रिक्त राखेका थिए, ताकि सुशीलदेव सुवेदी आवश्यक योग्यता पूरा गरी सो पदमा नियुक्त हुन सकून्। त्यसैले उनी कसरी उक्त पदमा पुगे र कसको प्रभावमा कार्य गरिरहेका छन् भन्ने विषयमा पनि निष्पक्ष अनुसन्धान हुने बुझिएको छ ।

अख्तियारले अनुसन्धान गर्न भनेका आयोजनाहरू पनि अत्यन्त संवेदनशील थिए। उदाहरणका लागि:

• KTFT CP-9A र CP-9B तथा बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना बाँनिया कन्स्ट्रक्सन सँग सम्बन्धित रहेका छन् र जसको कार्यकारी निर्देशक वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री को मुख्यन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ हुन् ।
• KTFT CP-8B KMC Construction अन्तर्गत तथा Motidaan Construction द्वारा व्यवस्थापन गरिएको थियो, जसको घरमा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा बुढानिलकण्ठको घर जलेपछि बसोबाँस गदै आएका छन् ।
• तामाकोशी–V आयोजना Sino Hydro सँग सम्बन्धित रहेको तथा त्यसमा राजनीतिक सम्बन्ध रहेको देखिन्छ।
• तनहुँ जलविद्युत आयोजना तथा ADB अन्तर्गतको सडक आयोजना कालिका कन्स्ट्रक्सनसँग सम्बन्धित रहेको उल्लेख गरिएको छ।

यी सबै आयोजनाहरू नयाँ सरकारले अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको छ।

मूल समस्या वित्तीय अनियमितता किन हुन्छ भन्ने मात्र होइन, राजनीतिक दल, निर्माण व्यवसायी तथा नियामक निकायभित्र रहेका राजनीतिक रूपमा आबद्ध व्यक्तिहरूबीचको गठजोड (Nexus) कसरी संस्थागत रूपमा विकसित भएको छ भन्ने हो।

नेपाल बीमा प्राधिकरणले अख्तियारलाई बुझाएको “छानबिन कार्यदल प्रतिवेदन–२०८२” मा ५ वटा मुख्य सुझावहरू निम्नानुसार रहेका छन् :

१. ऐनको दफा १३५ बमोजिम प्राधिकरणबाट स्वीकृति नलिई जारी भएका बीमालेखहरु खारेज गर्ने ।

२. ऐनको दफा १३४ को उपदफा (१) को खण्ड (च) बमोजिम बीमकले गरेको उल्लंघनको मात्रा हेरी कम्तीमा तीन महिनामा नघट्ने गरी इन्जिनिरियङ बीमा अन्तर्गतको ठेकेदारको सम्पूर्ण जोखिम बीमा र निर्माण परियोजनाको हकमा जारी हुने पेशागत दायित्व / क्षतिपूर्ति (Liability / Indemnity) जोखिम बीमा व्यवसाय रोक लगाउने।

३. उक्त कार्यमा संलग्न कार्यकारी प्रमुखलाई ऐनको दफा १३८ को उपदफा (४) को (क) बमोजिम २ लाख रुपैंया जरिवना गर्ने तथा जोखिमांकन विभाग प्रमुख र पुनर्वीमा विभाग प्रमुखलाई बीमकको कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली अनुसार कारवाही गरी जानकारी गराउन बीमकलाई निर्देशन दिने।

४. बीमकले कम दरमा बीमालेख जारी गरेको भनी यकिन भएका बीमालेखको कारणबाट प्राधिकरणले पाउनु पर्ने नियमन शुल्क कम पाएको देखिएको हुनाले सो कम हुन गएको रकमको गणना गरी बीमकबाट बीमा नियमावली, २०८१ को नियमावली ७२ को उपनियम (२) बमोजिम दश प्रतिशत ब्याज सहित असुल उपर गर्ने।

५ बीमकले कम दरमा बीमालेख जारी गरेको कारणले लाग्ने कर (मूल्य अभिवृद्वि कर) मा कमी हुन आएको सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने ।.

नेपाल बीमा प्राधिकरणको उच्च नेत्रित्व र बोर्डबाट “छानबिन कार्यदल प्रतिवेदन–२०८२” लाई कार्यान्वयनमा लग्ने देखिए तापनि कन्ट्रयाक्टर र बीमा कम्पनीहरुले बीमा प्राधिकरणको बोर्डका सदस्यहरुलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारी यो प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनबाट रोकाएको देखिन्छ नत्र आफैले बनाएको प्रतिबेदनलाई के कारणले रोकियो यो कुरा बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रकला पौडेल नै जफादेहिता हुनुपर्छ।

त्यसपछि अख्तियारले पटक–पटक प्रगति विवरण माग्दा पनि प्राधिकरणले कुनै प्रभावकारी जवाफ वा कार्यान्वयन नगरेको देखिन्छ । समस्या प्रतिवेदन गलत हुनुमा थिएन; समस्या त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने इच्छाशक्तिको अभावमा थियो। सञ्चालक समिति तथा कार्यकारी निर्देशकले आफ्ना पूर्व राजनीतिक संरक्षकहरू विरुद्ध कारबाही गर्न अनिच्छुक रहेको देखिन्छ ।

यसका परिणामस्वरूप, गम्भीर कारबाहीको सट्टा सम्बन्धित कम्पनीहरूलाई केवल रु. २ लाख जरिवाना गरेर विषयलाई टुंग्याउने प्रयास गरिएको बताइएको छ। व्यवसाय निलम्बन गर्ने, गलत प्रिमियमका कारण राज्यले गुमाएको कर असुल गर्ने जस्ता प्रभावकारी कदमहरू चालिएको देखिएको छैन।

एकातर्फ सरकारले नागरिकबाट उच्च कर संकलनको लक्ष्य राख्छ भने अर्कोतर्फ त्यही सरकारले नियुक्त गरेका नियामक निकायका प्रतिनिधिहरूले कर असुली सम्बन्धी कारबाही अघि बढ्न नदिने अवस्था देखिनु विरोधाभासपूर्ण छ। त्यसैले यस्ता नियामक निकायका सञ्चालक समितिहरू राजनीतिक नियुक्तिबाट स्वतन्त्र हुनुपर्ने आवश्यकता अझ बढी देखिएको छ।

अध्यक्ष, जो नेपाल सरकारका सचिव पनि हुन्, कार्यकारी निर्देशकको प्रभावका कारण सबै विषयहरू सञ्चालक समितिमा छलफलका लागि प्रस्तुत गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको बिषय सार्वजनिक भएको देखिन्छ।

सरकारले राहदानी (Passport) प्रकरण मा जस्तै यस विषयमा पनि समान गम्भीरता देखाउने हो वा होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ। विशेष गरी अनुसन्धानका अधिकांश विषयहरू काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्ग (KTFT) को बीमा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित रहेको तथा हाल प्रधानमन्त्री स्वयंले रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी समेत सम्हालिरहेको सन्दर्भमा यस विषयले थप महत्व प्राप्त गरेको छ।

अख्तियारले आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारीअनुसार अनुसन्धानको पहल गर्दै आवश्यक निर्देशनहरू जारी गरिसकेको छ। तर अनुसन्धानलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याई कडा कानुनी कारबाही गर्ने जिम्मेवारी भएका निकायहरूले प्रभावकारी रूपमा कार्य नगर्दा भविष्यमा यस्ता वित्तीय अनियमितता दोहोरिने जोखिम अझ बढ्ने देखिन्छ।

यस सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालयको संस्थागत जिम्मेवारी माथि पनि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। मन्त्रालयले विभिन्न नियामक निकायहरूको सञ्चालक समितिमा आफ्ना प्रतिनिधिहरू नियुक्त गरे पनि उनीहरूको कार्यसम्पादनको प्रभावकारी अनुगमन नगरेको देखिन्छ। विशेषगरी बीमा क्षेत्र तथा नेपाल बीमा प्राधिकरणसँग सम्बन्धित गम्भीर विषयहरूमा अर्थ मन्त्रालयले पर्याप्त अनुगमन र अनुवर्ती कार्य नगरेको देखिन्छ।

विशेषगरी मन्त्रालयले स्वयं नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो वित्तीय घोटालाको अनुसन्धान भइरहेको सार्वजनिक रूपमा बताइसकेको अवस्थामा नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गर्न गठन गरिएको सिफारिस समिति लामो समयदेखि सक्रिय रहे पनि महिनौँसम्म अध्यक्ष नियुक्ति हुन नसक्नुले समेत अर्थ मन्त्रालयले यस विषयलाई कति प्राथमिकताका साथ लिएको छ भन्नेबारे गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन् ।

अख्तियारको यो सरानिय कार्यलाई हालका शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले कत्तिको टेवा दिन्छन् नेपाली जनताले यस बिषयलाई ठूलो चाँसोका साथ हेरिरहेका छन् ।

देशमा नियमनकारी निकायले जुन कामका लागि बसेको हो त्यो गर्नुपर्नेमा कसैको दबाब र प्रभावमा मात्र गर्ने प्रवृत्ति लामो समय देखि चलिआयो । नियमनकारी निकायमा नियुक्तिमा अनियमितता देखि नियुक्त भएकाहरुलाई बार्गेनिङका लागि दुरुपयोग गरिएको विषय तथ्यसहित उजागर भइरहेका छन् । यो प्रवृत्ति नयाँ सरकारको कदमले अन्त्य हुने या होइन ? सर्वत्र चासो बनेको छ ।