काठमाडौ । पछिल्लो समय बजारमा देखिएको खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभाव समाधानका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरोकारवालाबीच छलफल भएको छ।
मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा ग्यास अभावको कारण, आपूर्ति अवस्था र समाधानका उपायबारे सम्बन्धित सरकारी निकाय तथा व्यवसायीबीच समीक्षा गरिएको हो। छलफलमा ग्यास व्यवसायीहरूले बजारमा हल्ला गरिएजस्तो वास्तविक ग्यास अभाव नरहेको दाबी गरेका छन्।
पश्चिम एसियामा भएको द्वन्द्वपछि आपूर्ति सहज बनाउन सरकारले ७.१ किलोको आधा सिलिन्डर वितरण गर्दै आएकोमा अहिले पुनः १४.२ किलोको पूरा सिलिन्डर वितरण सुरु भएपछि बजारमा एकाएक माग बढेको उनीहरूको भनाइ थियो। व्यवसायीहरूले आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास आयात भइरहेको भए पनि उपभोक्ताले आवश्यकभन्दा बढी सिलिन्डर भण्डारण गर्न थालेकाले बजारमा अभाव देखिएको बताएका छन्।
बैठकले ग्यास आपूर्तिमा समस्या देखिएका जिल्लामा वितरण प्रणालीलाई थप प्रभावकारी र सहज बनाउन सम्बन्धित निकायबीच समन्वय बढाउने निर्णय गरेको छ। आगामी चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै बढ्ने मागलाई ध्यानमा राखी आगामी तीन महिनासम्म हरेक महिना ५० हजार टनभन्दा बढी एलपी ग्यास आयात गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
मुख्यसचिव कार्कीले ग्यास आपूर्तिको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरोकारवालासँग आगामी दिनमा पनि निरन्तर छलफल जारी रहने बताएका छन्। बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव वीरेन्द्रकुमार यादव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडी, नेपाल आयल निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक दीपक बराल, विभिन्न मन्त्रालयका सहसचिव तथा ग्यास उद्योगी कृष्णभक्त श्रेष्ठ, सुरेन्द्रराज पौड्याल, अमित अग्रवाल र रुद्रप्रसाद कोइरालालगायत सहभागी थिए ।
प्रतिक्रिया