काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकको आर्थिक रूपान्तरण र संरचनागत सुधारलाई तीव्र बनाउन नीतिगत आत्मविश्वास, स्थिरता र प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य रहेको बताएका छन्। सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूसँगको उच्चस्तरीय छलफलमा उनले यस्तो धारणा राखेका हुन्।
छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले निजी क्षेत्रले केवल आर्थिक सहुलियतभन्दा पनि स्पष्ट नीति, स्थिर नियम, छरितो निर्णय प्रक्रिया र विश्वसनीय कार्यान्वयनको अपेक्षा गरिरहेको स्पष्ट पारे। उनले सरकारका नीति, प्राथमिकता र कार्यसम्पादन एउटै साझा लक्ष्यतर्फ लक्षित हुनुपर्नेमा जोड दिए।
विगत एक दशकका आर्थिक नीतिहरूको समीक्षा गर्दै उनले धेरै नीतिगत निर्णयहरू कागजमा सीमित भएको र कार्यान्वयनमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको टिप्पणी गरे। त्यसका कारणहरू पहिल्याएर सुधारको मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
अर्थमन्त्रीले उत्पादनमुखी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउने, बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएको अधिक तरलतालाई उद्योग, व्यवसाय र रोजगारी सिर्जनामा परिचालन गर्ने तथा पुँजी बजार र वास्तविक अर्थतन्त्रबीच सन्तुलित सम्बन्ध विकास गर्ने विषयमा राष्ट्र बैंकका तर्फबाट स्पष्ट सुझाव मागेका छन्। साथै, उनले डिजिटल वित्त, फिनटेक, स्टार्टअप वित्तपोषण र नवीन वित्तीय उपकरणहरूको विकासलाई सहजीकरण गर्ने नीतिमा विशेष जोड दिए।
“निजी क्षेत्र किन प्रतिरक्षात्मक बन्दै गएको छ? बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता हुँदाहुँदै पनि उत्पादनमूलक उद्योगमा कर्जा विस्तार किन हुन सकेको छैन?” भन्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले यस विषयमा गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने औँल्याए। विद्यमान नियमनले नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ वा अवरोध पुर्याइरहेको छ भन्ने प्रश्नमा पनि उनले केन्द्रीय बैंकको ध्यानाकर्षण गराए।
सरकार, राष्ट्र बैंक, बैंकिङ क्षेत्र र निजी क्षेत्रबीच बलियो समन्वय कायम हुन सके आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन नहुने विश्वास उनले व्यक्त गरे। चालु आर्थिक वर्षको बजेटलाई नियमित वार्षिक कार्यक्रम मात्र नभई आर्थिक सुधार र संरचनागत रूपान्तरणको मार्गचित्रका रूपमा व्याख्या गर्दै उनले राष्ट्र बैंकलाई केवल नियामकमा सीमित नभई आर्थिक रूपान्तरणको सह-निर्माता बन्न आग्रह गरे।
सरकारका तर्फबाट कानुनी संशोधन र संस्थागत सुधारका प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी गराउँदै उनले मौद्रिक नीतिका तर्फबाट पनि सोहीअनुसार स्पष्टता र गतिशीलता आवश्यक रहेको बताए। छलफलमा प्राप्त सुझावहरूलाई ठोस कार्ययोजनामा रूपान्तरण गरिने र आवश्यक परे नीतिगत समन्वयका लागि संयुक्त कार्यदल गठन गरिने प्रतिबद्धतासमेत उनले जनाए।
प्रतिक्रिया