काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका तीन न्यायाधीशमाथि दबाब र महाअभियोगको चेतावनी दिइएको भन्दै तीन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिप्रति प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ।
बुधबार बसेको समितिको बैठकमा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको सो विज्ञप्तिको आधार, सार्वभौमसत्ता र न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि त्यसले पार्ने असरका विषयमा व्यापक छलफल भएको हो।
बैठकको सुरुआत गर्दै समिति सभापति समीक्षा बाँस्कोटाले नेपालको संविधानले स्वतन्त्र न्यायपालिका र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई स्पष्टरूपमा अङ्गीकार गरेको उल्लेख गरिन्। उनले नेपालको आन्तरिक न्यायिक प्रक्रिया र संवैधानिक प्रणालीसम्बन्धी विषयमा बाह्य पक्षबाट सार्वजनिक टिप्पणी गर्दा त्यसको आधार र उद्देश्य स्पष्ट हुनुपर्ने धारणा राखिन्।
त्यस्तै, समिति सदस्य यज्ञमणि न्यौपानेले नेपालमा न्यायाधीश नियुक्ति र संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया पूर्णतः संवैधानिक प्रावधान र कानुनबमोजिम सञ्चालन हुने भएकाले बाह्य निकाय वा विदेशी संस्थाको हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे। कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले सुझाव वा टिप्पणी गर्नुअघि नेपालको संवैधानिक प्रणाली र सार्वभौमिकताको सम्मान गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
एमनेस्टी इन्टरनेशनल, इन्टरनेशनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आईसीजे) र ह्युमन राइट्स वाचले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतका तीन न्यायाधीशमाथि राजीनामाको दबाब र महाअभियोगको धम्की दिइएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। सोही विज्ञप्तिलाई लिएर विषय उठान भएपछि संसदीय समितिले बैठक आह्वान गरेको हो।
यद्यपि, छलफलका लागि समितिले आमन्त्रण गरेका ती तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका प्रतिनिधिहरू भने बुधबारको बैठकमा उपस्थित भएनन्।
बैठकमा सहभागी संविधानविद् विपिन अधिकारीले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार निकायहरूले सार्वजनिक सरोकारका विषयमा चासो वा धारणा राख्न सक्ने भए पनि सरकारले त्यस्ता अभिव्यक्तिको सत्यता, आधार र प्रमाणबारे सम्बन्धित संस्थासँग आधिकारिक स्पष्टीकरण माग्न सक्ने सुझाव दिए।
समितिले विज्ञप्ति र त्यससँग जोडिएका विषयमा आवश्यकताअनुसार थप अध्ययन, विश्लेषण र संवादमार्फत अघि बढ्ने संकेत गरेको छ।
प्रतिक्रिया