काठमाडौँ । नेकपा एमालेभित्रको आन्तरिक शक्ति संघर्ष चर्किँदै जाँदा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको पक्ष झन् बलियो बन्दै गएको छ। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिन दिएको मौखिक निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै कार्कीले पार्टीमा आफ्नो पकड अझ मजबुत बनाएका हुन्।
स्रोतका अनुसार पछिल्लो समय एमालेभित्र अध्यक्ष ओलीका एकपक्षीय निर्णय र निर्देशन मान्ने स्थिति नरहेको र पार्टीभित्र कसैले पनि उनको कुरा सुन्न छाडेको नेताहरू बताउँछन्। प्रदेश सभा र पार्टीका बहुसंख्यक सांसद तथा नेताहरू हिक्मत कार्कीकै पक्षमा उभिएका छन्। संसदीय दल र प्रदेश कमिटीमा कार्कीको स्पष्ट बहुमत रहेको र ओलीको तदर्थ निर्देशनभन्दा पार्टीको वैधानिक प्रक्रिया र बहुमतको निर्णय नै सर्वोपरि हुने कार्की पक्षको दाबी छ।
‘पार्टी र प्रदेश सरकारलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्नुभन्दा मुख्यमन्त्री कार्कीलाई नै बाँकी पूरै समय काम गर्न दिनुपर्छ भन्ने मत एमालेभित्र बलियो बनेको छ,’ कार्कीनिकट एक प्रभावशाली नेताले भने, ‘बारम्बार सरकार बदल्ने र नेतृत्व फेर्ने निर्णयले पार्टीलाई नै घाटा पुर्याउँछ। बहुमत सांसद कार्कीको पक्षमा भएकाले अब उहाँकै नेतृत्वले निरन्तरता पाउँछ।’
मुख्यमन्त्री कार्कीले पनि विधि र विधानविपरीत मौखिक दबाबका भरमा राजीनामा नदिने अडान स्पष्ट पारिसकेका छन्।
अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग मुख्यमन्त्री कार्कीले स्पष्ट अडान राखिसकेका छन्, “म अहिले राजीनामा दिन्नँ, हटाउनुपरे पार्टी सचिवालय बैठकबाटै संस्थागत निर्णय गरेर हटाउनुहोस्।”
संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम बनेको सरकार भएकाले राजीनामा दिँदा संवैधानिक जटिलता आउने र पार्टीलाई समेत राजनीतिक नोक्सानी हुने भन्दै उनले बाँकी कार्यकाल आफ्नै नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन हुनुपर्ने अडान राखेका हुन्। एमालेभित्र पछिल्लो समय सिर्जना भएको यो शक्ति सन्तुलनले अध्यक्ष ओलीको एकलौटी निर्णय प्रक्रियामाथि ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ भने हिक्मत कार्कीको राजनीतिक स्थिति अझ सुरक्षित र शक्तिशाली बनेको देखिन्छ।
प्रतिक्रिया