कांग्रेस आधिकारिकताको नयाँ अध्याय: सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले तय गर्नेछ देउवा-गगनको भविष्य

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसभित्रको सत्ता संघर्ष थप पेचिलो बन्दै गएका बेला सर्वोच्च अदालतमा परेको पुनरावलोकन निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्न पूर्ण इजलास गठन भएको छ।

विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता दिने सर्वोच्च अदालतको अघिल्लो फैसलाविरुद्ध शेरबहादुर देउवा पक्षले दर्ता गराएको पुनरावलोकन निवेदनको अध्ययनका लागि अदालतले ३ सदस्यीय पूर्ण इजलास तोकेको हो। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्मासहित न्यायाधीशद्वय नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले उक्त निवेदनमाथि प्रारम्भिक अध्ययन गर्नेछ।

सोही पूर्ण इजलासले सुनुवाइपश्चात् पुनरावलोकनका लागि अनुमति दिने वा नदिने भन्नेबारे अन्तिम निर्णय सुनाउनेछ।

यसअघि गत वैशाख ४ गते सर्वोच्च अदालतले गगन थापा नेतृत्वको केन्द्रीय समितिलाई आधिकारिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सदर गरेको थियो। अदालतको उक्त कदमसँगै कांग्रेसको नेतृत्व थापा पक्षको पोल्टामा पुगेपछि देउवा पक्ष फैसला पुनरावलोकनको माग गर्दै पुनः अदालतको शरणमा पुगेको हो।

अदालतको यो नयाँ कदमसँगै कांग्रेसको संस्थापन र इतर पक्षबीचको कानुनी लडाइँ कुन मोडमा पुग्छ भन्ने विषयलाई राजनीतिक वृत्तमा निकै चासोका साथ हेरिएको छ।