कुटाइदेखि चुनदेवीको च्याम्बरसम्म: देउवा किन छाड्न चाहँदैनन् कांग्रेसको कमान्ड ?

काठमाडौँ । स्वास्थ्य उपचारका लागि सिङ्गापुर हान्निँदा लाग्थ्यो- शेरबहादुर देउवाको साढे पाँच दशक लामो राजनीतिक यात्रामा अब ‘विराम’ लाग्यो। जेनजी आन्दोलनको रापताप, आफ्नै बूढानीलकण्ठ निवासभित्र जेनजी आन्दोलनमा भोगेको अप्रत्याशित शारीरिक आक्रमण र त्यसपछिको राजनीतिक रक्षात्मकताले देउवा युगको अन्त्य भइसकेको सन्देश दिएको थियो। तर, नेपाली राजनीतिका परिपक्व खेलाडी देउवाले राजनीतिबाट सोचेजस्तै सहज बहिर्गमन रोजेनन्।

आक्रमणको पाँच महिनापछि काठमाडौँ ओर्लिएका देउवाले महाराजगञ्जस्थित चुनदेवीमा नयाँ सम्पर्क कार्यालय खडा गरेर जब ‘सभापति’ लेखिएको च्याम्बरबाट बैठकहरू थाले, तब सानेपास्थित कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयको पारो एकाएक चुलियो। देउवाको यो कदम कुनै पूर्वसभापतिको सामान्य भेटघाट मात्र थिएन, यो त गगन थापा नेतृत्वको ‘विशेष महाधिवेशन’पछिको संस्थापनपक्षलाई सीधा चुनौती र समानान्तर सत्ताको स्पष्ट घोषणा थियो।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा आफ्नै घरभित्र कुटाइ खाएपछि देउवाले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी सुम्पेका थिए। त्यो समय देउवा समूह पूर्णतः रक्षात्मक थियो। गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माहरूको अग्रसरतामा डाकिएको विशेष महाधिवेशनले पार्टीमा नयाँ नेतृत्वको जग बसायो।

सबैलाई लागेको थियो- साढे सात दशक नाघिसकेका देउवा अब ‘अभिभावकीय’ भूमिकामा सीमित हुनेछन्। तर, सिङ्गापुरको पाँच महिना लामो बसाइ देउवाका लागि शारीरिक उपचार मात्र बनेन, त्यो त काठमाडौँ फर्किएर खेल्ने नयाँ राजनीतिक ‘स्क्रिप्ट’ लेख्ने थलो बन्यो।

चुनदेवीमा सरेपछि देउवा पक्षले चलाखीपूर्वक कानुनी र सांगठनिक हतियार प्रयोग गर्न थालेको छ। सर्वोच्च अदालतले विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी विवादमा दिएको पुनः परीक्षणको निस्सा (पुनरावलोकन) लाई देउवा समूहले आफ्नो पुनरागमनको वैधानिक आधार बनाएको छ।

“विशेष महाधिवेशनले १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित वैधानिक नेतृत्वलाई विस्थापित गर्नै सक्दैन। अझै पनि संस्थापन सभापति देउवा नै हुन्,” पूर्वमहामन्त्री डा. शशांक कोइरालाको यो अभिव्यक्तिले देउवाको पुनरागमन पछाडिको योजनाबद्ध रणनीतिलाई स्पष्ट पार्छ।

अहिले कांग्रेसभित्र दुईवटा भाष्य जुधिरहेका छन्:

सानेपा (गगन थापा पक्ष): विशेष महाधिवेशनबाट आएको नेतृत्व नै वैधानिक हो र पार्टी अब रूपान्तरणको बाटोमा हिँडिसक्यो।

चुनदेवी (देउवा पक्ष): विशेष महाधिवेशन असंवैधानिक छ, त्यसैले नियमित १५औँ महाधिवेशनमार्फत मात्रै नयाँ नेतृत्व चयन हुनसक्छ।

यो सम्पूर्ण द्वन्द्वको चुरो कुरो आगामी १५औँ महाधिवेशन र त्यसका लागि बाँडिने क्रियाशील सदस्यता नै हो। क्रियाशील सदस्यता जसको नियन्त्रणमा रहन्छ, १५औँ महाधिवेशनमा प्यानल उसैको बलियो हुन्छ। देउवा आफू पुनः सभापति नलडे पनि आफ्नो वर्चस्व रहेको समूहलाई नेतृत्वमा पुर्‍याएर मात्रै विश्राम लिने दाउमा छन्।

देउवाको पुनरागमनले कांग्रेसलाई वैचारिक बहसभन्दा बढी सांगठनिक र कानुनी ध्रुवीकरणतर्फ धकेलेको छ। एकातिर युवा पुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्ने गगन थापाको ‘रूपान्तरण’ को नारा छ भने अर्कोतिर देउवाको सांगठनिक पकड र पुराना नेताहरूको ‘वैधानिकता’को दाबी छ।

चुनदेवी र सानेपाबीचको यो दूरीले तत्कालका लागि पार्टी एकताभन्दा पनि विभाजन र अनिश्चयको जोखिमलाई ह्वात्तै बढाएको छ। १५औँ महाधिवेशनको सङ्घारमा उभिएको देशकै सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक दलका लागि यो आन्तरिक द्वन्द्व सांगठनिक पुनर्जीवनको आधार बन्छ वा थप विघटनको कारक ? त्यसको फैसला आगामी कानुनी लडाइँ र चुनदेवी-सानेपाको शक्ति सन्तुलनले नै गर्नेछ।