काठमाडौँ। सरकारले राहदानीसम्बन्धी विद्यमान कानुनी ढाँचालाई समयसापेक्ष, सेवाग्राहीमैत्री र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुकूल बनाउन ‘राहदानी ऐन, २०७६’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८३ संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार विश्वव्यापीकरणसँगै अध्ययन, रोजगारी तथा व्यापारका लागि विदेशिने नेपालीको संख्या बढेकाले ऐन संशोधन अपरिहार्य बनेको हो।
प्रस्तावित विधेयकले राहदानी वितरण, रोक्का तथा रद्द, विदेशमा रहेका नेपालीको पहुँच र कूटनीतिक राहदानीको मर्यादाका सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तनहरू अघि सारेको छ।
विदेशमा जैविक विवरण संकलन
विदेशस्थित नेपाली नागरिकको जैविक विवरण (बायोमेट्रिक) संकलन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले निजी क्षेत्र वा अन्य संस्थालाई समेत परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
लचिलो वितरण प्रणाली
नेपाली नियोगमा आवेदन दिएर नेपाल फर्किएका वा नेपालमा आवेदन दिएर विदेश गएका सेवाग्राहीले क्रमशः विभाग वा सम्बन्धित नियोगबाटै राहदानी प्राप्त गर्न सक्नेछन्।
राहदानी रोक्काको स्पष्ट आधार
भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, मानव बेचबिखन, लागुऔषध, संगठित अपराध तथा आतंकवादजस्ता गम्भीर कसुरमा अनुसन्धान वा अदालतमा मुद्दा चलिरहेका व्यक्तिको राहदानी रोक्का राख्न सकिनेछ। राहदानी जारी हुन नसकेमा विभागले तीन दिनभित्र आवेदकलाई जानकारी दिनुपर्नेछ।
दुरुपयोगमा कडा सजाय
नक्कली कागजात पेश गर्ने, अरूको नाममा वा दोहोरो नागरिकता प्रयोग गरी राहदानी लिने र अरूलाई प्रयोग गर्न दिने कार्यलाई कसुर मानिनेछ। यसमा रु. २ लाखदेखि रु. ५ लाखसम्म जरिवाना र १ देखि ३ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजायको प्रस्ताव छ।
कूटनीतिक राहदानीमा सीमा
कूटनीतिक तथा विशेष राहदानी सरकारी कामबाहेक प्रयोग गर्न पाइनेछैन। तर सरकारी भ्रमणका क्रममा बढीमा ३० दिन र नियोगका कर्मचारीले रमानापछि बढीमा ९० दिनसम्म व्यक्तिगत भ्रमण गर्न पाउनेछन्। पदमुक्त भएपछि यस्तो राहदानी विभागमा बुझाउनुपर्नेछ।
अस्थायी र नाबालक राहदानी
विशेष परिस्थितिमा २ वर्ष अवधिको अस्थायी राहदानी जारी गर्न सकिनेछ। साथै, विदेशमा जन्मिएका नेपाली सन्तानका हकमा नियोगको जन्मदर्ता नम्बरका आधारमा ५ वर्षको साधारण राहदानी दिन सकिने प्रावधान छ।
कागजातमा सरलीकरण
नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्रको सक्कल तथा प्रतिलिपि दुवै बुझाउनुपर्ने बाध्यता हटाई प्रमाणपत्र मात्र पेश गरे पुग्ने बनाइएको छ। विद्यमान संरचनाकै प्रयोग हुने भएकाले यसबाट राज्यलाई अतिरिक्त आर्थिक भार नपर्ने जनाइएको छ।
प्रस्तावित विधेयक संसद्बाट पारित भई कार्यान्वयनमा आएपछि नेपालको राहदानी व्यवस्थापन प्रणाली थप पारदर्शी, प्रविधिमैत्री र सुरक्षित हुने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया