उपभोक्ता अदालतको औचित्य, अभ्यास र आगामी दिशा

-बसन्त गौतम
काठमाडौँ, ८ भदौ (रासस) । हामी सबै नागरिक कुनै न कुनै रूपमा उपभोक्ता हौँ । खाना, औषधि, कपडा, मोबाइल, सवारीसाधन, बैङ्क तथा बीमा सेवा, स्वास्थ्य उपचार, शिक्षा, इन्टरनेट, हवाई सेवा वा दैनिक उपभोगका अन्य वस्तु तथा सेवा प्रयोग गर्दा हामी उपभोक्ता बन्छौँ ।

तर, वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा ठगिएमा, गुणस्तरहीन वस्तु पाएमा वा सेवाका कारण क्षति भएमा न्याय खोज्ने प्रक्रिया भने अझै धेरै उपभोक्ताका लागि जटिल र महँगो छ । यही समस्यालाई सम्बोधन गर्न नेपालमा उपभोक्ता अदालतको व्यवस्था गरिएको हो ।

नेपालको न्यायिक इतिहास र नागरिक अधिकारको विकास क्रममा २०८१ माघ २८ गते प्रकाशित राजपत्रको सूचना र २०८१ फागुन २ गते (विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस) का अवसरमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतद्वारा औपचारिक उद्घाटन भई सञ्चालनमा आएको उपभोक्ता अदालत एक ऐतिहासिक र युगान्तकारी कोशेढुङ्गा हो ।

लामो समयदेखि वस्तु तथा सेवाको गुणस्तरहीनता, बजारको मनपरी, सिन्डिकेट, कालोबजारी, अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप र उपभोक्तामाथि हुने ठगीका विरुद्ध प्रभावकारी कानुनी उपचार पाउनका लागि आम नागरिकले व्यहोर्नु परेको जटिलतालाई यस अदालतको स्थापनाले अन्ततः सम्बोधन गरेको छ । बजार र प्रविधिको विकास र विस्तारसँगै उपभोक्तासँग सम्बन्धित समस्या तथा विवादहरू तीव्ररूपमा बढ्दै गएको अवस्थामा यस्तो विशिष्टीकृत अदालतको आवश्यकता महसुस गरिएको हो ।

संवैधानिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा नेपालको संविधानको धारा ४४ ले प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने मौलिक हकको स्पष्ट प्रत्याभूति गरेको छ । यसका साथै गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट कुनै पनि व्यक्तिलाई क्षति पुगेको खण्डमा कानुन बमोजिम उपयुक्त क्षतिपूर्ति पाउने हकलाई समेत मौलिक अधिकारकै रूपमा सुनिश्चित गरिएको छ ।

सोही संवैधानिक मर्मलाई व्यावहारिक रूप दिन उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालको तर्फबाट अधिवक्ता कुमारी खरेलले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दर्ता गर्नुभएको थियो । उक्त रिटमा सर्वोच्च अदालतले २०७८ साल चैत ८ गते उपभोक्ता अदालत गठन गर्नका लागि ऐतिहासिक आदेश जारी ग¥यो । सोही न्यायिक आदेशको कार्यान्वयन गर्दै नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८१ माघ २१ गतेको निर्णय अनुसार काठमाडौँ उपत्यकाका तीन जिल्ला (काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर) को क्षेत्राधिकार रहने गरी काठमाडौँमा उपभोक्ता अदालतको औपचारिक स्थापना भई सञ्चालनमा आएको हो ।

नेपालको संविधानको धारा ४४ ले प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक र गुणस्तरीय वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेमा कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्न उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ जारी भयो । ऐनले उपभोक्ताको अधिकार संरक्षणसँगै उपभोक्ता विवादको न्यायिक निरूपणका लागि विशेष अदालतको व्यवस्था गरेको छ ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ ले सरकारले आवश्यकता अनुसार उपभोक्ता अदालत गठन गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । अदालतमा जिल्ला न्यायाधीश अध्यक्ष रहने र नेपाल न्याय सेवा तथा नेपाल सरकारका सम्बन्धित अधिकारी सदस्य रहने व्यवस्था छ । अदालतको मुकाम र क्षेत्राधिकार सरकारले तोक्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ तर कानुन बनेपछि पनि लामो समयसम्म उपभोक्ता अदालत गठन भएन । अदालत गठन नभएसम्म उपभोक्ता अदालतले हेर्ने मुद्दा सम्बन्धित जिल्ला अदालतबाट हेर्ने व्यवस्था ऐनको दफा ४८ मा गरिएको थियो ।

उपभोक्ता हित संरक्षणका बहुआयामिक पक्षहरू

आधुनिक बजार व्यवस्था, सूचना प्रविधि र ई–कमर्सको तीव्र विकाससँगै उपभोक्ताका समस्या र विवादहरू अत्यन्त बहुआयामिक र जटिल बन्दै गएका छन् । परम्परागत भौतिक बजार प्रणाली डिजिटल र भर्चुअल प्लेटफर्ममा रूपान्तरण भइरहँदा उपभोक्तामाथि हुने ठगी, भ्रमपूर्ण विज्ञापन र गैरकानुनी शुल्क असुलीका स्वरूपहरू पनि फेरिएका छन् । यस परिवेशमा उपभोक्ता हित संरक्षण केबल बजारमा गरिने आकस्मिक अनुगमन वा पसल ‘सिल’ गर्ने प्रशासनिक कारबाहीमा मात्र सीमित रहन सक्दैन । वस्तुतः उपभोक्ता हित संरक्षण, सुशासन कायम गर्ने प्रक्रिया र स्वच्छ बजार प्रणाली निर्माण गर्ने अभियान एकअर्कासँग अन्तरसम्बन्धित र परिपूरक रहेका छन् ।

यस सन्दर्भमा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालले सुशासन, उपभोक्ता हित संरक्षण र स्वच्छ बजारलाई आफ्ना प्रमुख तीन कार्यक्षेत्रका रूपमा अघि बढाउँदै आएको छ । स्थानीय, प्रादेशिक र सङ्घीय तीनवटै तहमा स्वच्छ बजार व्यवस्थापन कायम गर्नका लागि उपभोक्तासँग सम्बन्धित नीति तथा कानुनमा सहजीकरण गर्ने कार्य मञ्चले गर्दै आएको छ । यसका साथै आम नागरिकको हितसँग जोडिएका विषयमा उपभोक्ता सरोकारको मुद्दा वा सार्वजनिक हितको मुद्दामार्फत न्यायिक निकायमा बहस पैरवी गर्ने काम भइरहेको छ । अर्कोतर्फ, उपभोक्ता अधिकारलाई आधारभूत मानवअधिकारकै अङ्गका रूपमा स्थापित गर्दै व्यवसाय र मानवअधिकारको अवधारणालाई प्रवद्र्धन गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।

त्यस्तै, उपभोक्ता हित संरक्षणको अर्को महत्वपूर्ण आयाम जनस्वास्थ्य र नसर्ने रोगहरूको रोकथामसँग जोडिएको छ । बजारमा उपलब्ध हुने खाद्यवस्तु र पेय पदार्थको गुणस्तरले नागरिकको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पार्ने भएकाले सुर्तीजन्य र मदिराजन्य पदार्थको उपभोग नियन्त्रण एवं नियमनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ । प्याकेट बन्द खाद्यवस्तुहरूमा अग्रभागको लेबलिङ अनिवार्य गर्ने, अत्यधिक नून र चिनी भएका हानिकारक खानेकुराको बिक्रीमा नियन्त्रण गर्ने तथा स्वच्छ खानपान र शारीरिक व्यायाम सम्बन्धी चेतना फैलाउने कार्यहरू पनि उपभोक्ता हित संरक्षणकै अभिन्न अङ्गका रूपमा रहेका छन् ।

उपभोक्ता अदालतको क्षेत्राधिकार, प्रक्रिया र प्रारम्भिक अभ्यास

उपभोक्ता अदालतको कानुनी अधिकारक्षेत्र र क्षेत्राधिकारको दायरालाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरेको छ । उक्त ऐनको दफा ५८ अनुसार नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी प्रकृतिका कसुरहरूसम्बन्धी मुद्दाहरू उपभोक्ता अदालतमा चल्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी ऐनको दफा ५० बमोजिम व्यवसायी वा सेवा प्रदायकको अनुचित कार्यबाट क्षति पुगेको अवस्थामा क्षतिपूर्तिको दाबी गर्न सकिने देवानी प्रकृतिका मुद्दाहरू पनि यसै अदालतको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्दछन् ।

अदालत समक्ष शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, भौतिक वा अन्य कुनै पनि किसिमको क्षति व्यहोर्नुपरेमा क्षतिपूर्तिको दाबी लिएर पुग्न सकिने व्यवस्था छ । यस्तो क्षतिपूर्तिको दाबी मर्का पर्ने उपभोक्ता स्वयंले दर्ता गराउन सक्दछन् । यदि उपभोक्ता स्वयं अदालत जान असमर्थ भएमा वा निजको मृत्यु भएको अवस्थामा निजको हकवाला वा निजको तर्फबाट दर्तावाल उपभोक्ता सङ्घसंस्थाले समेत मुद्दा दायर गर्न सक्ने लचिलो कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । यस व्यवस्थाले कानुनी प्रक्रियामा आम नागरिकको पहुँचलाई सुगम बनाएको छ ।

उपभोक्ता अदालत सञ्चालनमा आएको छोटो अवधिभित्रै केही अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र नजीरयोग्य मुद्दाहरूको सुनुवाइ भई फैसलाहरू समेत भइसकेका छन् । उदाहरणका लागि, अधिवक्ता वसन्त गौतमविरुद्ध ओम हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टरसमेत भएको मुद्दामा स्वास्थ्य सेवा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा भएको लापरबाही र अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापका विरुद्ध क्षतिपूर्तिको सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । त्यसैगरी सावित्री खत्री थापाविरुद्ध स्वस्तिक शिल्भर प्यालेस समेतको मुद्दामा गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री तथा व्यापारिक ठगीविरुद्ध उपभोक्ताको पक्षमा महत्त्वपूर्ण निर्णय भएको छ । यी सुरुआती न्यायिक फैसलाहरूले आम नागरिकमा आफूमाथि भएको अन्यायविरुद्ध कानुनी उपचार पाइन्छ भन्ने आत्मविश्वास र भरोसा जगाउन सफल भएका छन् ।

दुष्कृति र मास टर्ट÷क्लास एक्सनको नयाँ सम्भावना

नेपालको कानुनी अभ्यासमा दुष्कृति ऐनको प्रयोग अहिलेसम्म निकै सीमित र प्रारम्भिक चरणमा मात्र रहेको थियो तर उपभोक्ता अदालतको गठनसँगै दुष्कृति कानुन अन्तर्गत ‘मास टर्ट’ र ‘क्लास एक्सन’ (समूहगत वा वर्गगत मुद्दा) को नयाँ सम्भावनाको ढोका खुलेको छ । जब कुनै व्यवसायी, उद्योग वा सेवाप्रदायकको कुनै कार्य वा अकर्मण्यता÷लापरबाहीका कारण ठूलो सङ्ख्याका उपभोक्ता वा सिङ्गो समाज नै प्रभावित हुन्छ, तब प्रत्येक पीडितले छुट्टाछुट्टै मुद्दा हाल्नुको सट्टा सामूहिक रूपमा वर्गगत मुद्दा चलाउन सक्ने कानुनी वातावरण बनेको छ ।

अन्तरराष्ट्रिय न्यायिक अभ्यासमा यस्ता सामूहिक मुद्दाहरूको ठूलो महत्त्व रहेको छ । फक्सवागन कम्पनीले सवारी साधनको उत्सर्जन परीक्षणमा गरेको धाँधली, एप्पल कम्पनीले पुराना फोनहरूको ब्याट्री स्लो गराएको काण्ड वा फेसबुकले प्रयोगकर्ताहरूको व्यक्तिगत डाटा गोपनीयता उल्लङ्घन गरेको विषयमा परेका ’क्लास एक्सन’ मुद्दाहरू यसका उत्कृष्ट उदाहरण हुन् । नेपालको बजारमा पनि यस्तै किसिमका सामूहिक ठगी र लापरबाहीका अनेकौँ सम्भावित क्षेत्रहरू रहेका छन् ।

खासगरी खाद्यवस्तु बिग्रन वा किरा नलागोस् भनी चामल तथा खाद्यान्नमा घातक विषादी मिसाउने कार्य, तोकिएको तौलभन्दा कम अर्थात् आधा मात्र ग्यास भरिएका एलपीजी सिलिन्डर बिक्री वितरण गर्ने प्रवृत्ति, गलत वा त्रुटिपूर्ण प्याथोलोजी ल्याब रिपोर्टका आधारमा हुने गलत स्वास्थ्य उपचार तथा विद्युत्, टेलिफोन, इन्टरनेट, बैङ्किङ वा सार्वजनिक यातायातजस्ता अत्यावश्यकीय सेवामा उपभोक्ताबाट गैरकानुनी रूपमा उठाइने अतिरिक्त शुल्कहरू मास टर्टका प्रत्यक्ष उदाहरण हुन् । यस्ता प्रकृतिका व्यापक ठगीविरुद्ध सामूहिक रूपमा क्लास एक्सन मुद्दाहरू उल्लेख्य रूपमा दर्ता गर्ने र गराउने दायित्व हामी सबैको हो ।

सातै प्रदेशमा विस्तार र उपभोक्ता अदालतको सफलताका शर्तहरू

वर्तमान अवस्थामा उपभोक्ता अदालतको कानुनी क्षेत्राधिकार काठमाडौँ उपत्यकाका तीन जिल्लामा मात्र सीमित रहेको छ । तर नेपालको सङ्घीय ढाँचा अनुसार देशका सातै प्रदेशमा बसोबास गर्ने सम्पूर्ण नागरिकहरू उपभोक्ता हुन् र उनीहरू पनि उत्तिकै ठगी, मिसावट र व्यापारिक शोषणको जोखिममा रहेका छन् । त्यसैले उपभोक्ता न्यायको पहुँचलाई देशव्यापी बनाउन काठमाडौँमा सीमित अदालतलाई अविलम्ब सातै प्रदेशमा विस्तार गर्नु अनिवार्य भइसकेको छ ।

सातै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालतको स्थापना र अदालतको सफलता नै उपभोक्ताको सफलता हो भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्दै यसलाई सफल बनाउन केही महत्वपूर्ण कानुनी र व्यावहारिक कदमहरू चाल्नुपर्छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ बाहेक वस्तु तथा सेवासँग सम्बन्धित अन्य विशेष ऐनहरू जस्तै—खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन, गुणस्तर तथा नापतौल ऐन, औषधि ऐन, र सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनलगायतका कानुनअन्तर्गतका कसुरहरूको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार पनि उपभोक्ता अदालतलाई नै तोक्न आवश्यक कानुनी संशोधन र पहल गरिनुपर्छ ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐनको दफा ५८ अनुसार नेपाल सरकारवादी हुने फौजदारी प्रकृतिका मुद्दाहरू उल्लेख्य रूपमा दर्ता गराउन सरकारी वकिल र अनुगमन निकायहरूले सक्रियता देखाउनुपर्छ । कानुन व्यवसायीहरूका लागि पनि यो एक नयाँ र फराकिलो कार्यक्षेत्र हो । कानुन व्यवसायीहरूले केवल परम्परागत फौजदारी वा देवानी मुद्दामा मात्र सीमित नरही उपभोक्ता हित, टर्ट ल र क्लास एक्सनको क्षेत्रमा आफ्नो पेसागत दायरा र दक्षता विस्तार गर्नुपर्छ । उता सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाजले पनि बजारका विकृतिहरूको पर्दाफास गर्दै पीडित उपभोक्तालाई कानुनी उपचारको प्रक्रियासम्म पु¥याउन र सातै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालतको स्थापनालाई सफल बनाउन सहयोग र अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नु आवश्यक छ ।

समग्रमा भन्नुपर्दा, उपभोक्ता संरक्षण केबल बजारमा गरिने सामान्य निरीक्षण वा प्रशासनिक सजायमा मात्र सीमित विषय होइन । यो नागरिकको संवैधानिक मौलिक हक, जनस्वास्थ्य, मानव अधिकार र मुलुकको समग्र सुशासनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको गम्भीर मुद्दा हो । सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक निर्देशनात्मक आदेश, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र उपभोक्ता अदालतको औपचारिक सञ्चालनले नेपालमा उपभोक्ता न्यायको एक नयाँ बिहानीको सुरुवात गरेको छ ।

अहिले प्रारम्भिक चरणमा रहेको काठमाडौँ उपत्यकाको उपभोक्ता अदालतलाई आवश्यक स्रोत–साधन र जनशक्ति उपलब्ध गराई बलियो बनाउँदै सातै प्रदेशमा यसको संरचना विस्तार गरिनुपर्छ । राज्यका निकाय, अदालत, कानुन व्यवसायी, सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज र उपभोक्ता स्वयं जागरूक र जिम्मेवार बनेमा मात्र स्वच्छ बजार, सुरक्षित उपभोक्ता र सुशासित समाजको राष्ट्रिय सङ्कल्प पूरा हुनसक्छ ।