गत साता नेपाल-चीन सीमा क्षेत्रमा लाङटाङ हिमशृंखलाबाट हिमनदी भत्किँदा आएको विनाशकारी बाढीले नौ सयभन्दा बढीको ज्यान लिनुका साथै करिब पाँच हजार मानिसलाई बेपत्ता बनाएको छ। सीमापार भएर आएको यस अभूतपूर्व त्रासदीले जनधनको ठूलो क्षति मात्र पुर्याएको छैन, दुई छिमेकी मुलुक नेपाल र चीनबीचको विपद् पूर्वसूचना तथा मौसमी तथ्यांक आदानप्रदान संयन्त्र कति व्यावहारिक र प्रभावकारी छ भन्नेबारे गम्भीर बहस जन्माएको छ।
सूचनाको गति र विपत्तिको समय-तालिका
नेपाली समयअनुसार बुधबार बिहान करिब ८:३२ बजे तिब्बतको सीमा नाकामा भीषण भेल प्रवेश गर्दा मानिसहरू भागदौड गरिरहेको दृश्य क्यामेरामा कैद भएको थियो। त्यसको केही मिनेटभित्रै नेपालतर्फको नदी प्रणालीमा अभूतपूर्व बाढी छिरिसकेको थियो। सीमा क्षेत्रमा रहेको अनुगमन केन्द्रले बिहान ८:४० बजेदेखि तथ्यांक पठाउन छाडेको थियो।
भीषण बाढीले अनुगमनका चारवटा केन्द्र नै बगाएपछि नेपालतर्फ सूचना संकलन अवरुद्ध हुन पुग्यो। प्राविधिक टोलीले स्थानीय तहमा सम्पर्क गरी बाढीको पुष्टि गरेपछि मात्र बिहान ९:१३ बजे सर्वसाधारणका लागि मोबाइलमा संकटकालीन चेतावनी पठाइएको थियो।
यद्यपि चीनको विश्व मौसम विज्ञान केन्द्रले विपत्ति आउनुभन्दा १२ दिनअघि नै अगस्ट १४ देखि १९ सम्म मनसुनी न्यूनचापीय प्रणालीका कारण वर्षा बढ्ने र आकस्मिक बाढी आउन सक्नेबारे इमेलमार्फत जानकारी गराएको थियो। तर, प्रत्यक्ष हिमनदी भत्किएको वा उच्च हिमाली क्षेत्रमा तत्काल सिर्जित जोखिमको ‘रियल-टाइम’ तथ्यांक आदानप्रदान गर्ने संयन्त्रको अभाव स्पष्ट देखियो।
कूटनीतिक संवाद र अधिकारको दायरा
नेपालका धेरै ठूला नदी प्रणाली तिब्बतबाट उत्पत्ति हुने भएकाले सीमापार जोखिमको सूचना छिटो प्राप्त हुनु नेपालका लागि जीवन-मरणको विषय हो। गत जेठ १३ मा काठमाडौँमा भएको नेपाल-चीन बैठकमा नेपालले हिमनदीको जोखिम, हिमताल तथा पानीको सतहलगायतका विषयमा थप सूचना आदानप्रदान गर्न सहकार्य विस्तारको प्रस्ताव राखेको थियो।
उक्त बैठकमा सहभागी चिनियाँ प्रतिनिधिहरूले नेपालको मागअनुसार तत्काल सम्झौता गर्ने अधिकार आफूहरूसँग नभएको र थप छलफल आवश्यक रहेको बताएका थिए। यद्यपि काठमाडौँस्थित चिनियाँ दूतावास र चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता गुओ जियाकुनले विपद्को सुरुवाती अवस्थादेखि नै स्याटेलाइट तस्बिर, जलविज्ञानसम्बन्धी तथ्यांक र थुनिएको तालको पूर्वसूचना नेपाललाई निरन्तर उपलब्ध गराइरहेको दाबी गरेका छन्।
यो विपत्तिमा उद्धार प्रयास कमजोर हुनुमा द्विपक्षीय सहकार्यको कमी मात्र कारक थिएन, दुई देशबीच अझै पनि एक स्पष्ट, व्यवस्थित र स्वचालित सूचना आदानप्रदान प्रणाली स्थापना हुन सकेको छैन।
उच्च हिमाली भूगोल र प्रविधिको चुनौती
हिमनदी भत्किने घटनाको पूर्वानुमान आफैँमा अत्यन्त जटिल मानिन्छ। सम्भावित जोखिमका स्रोतहरू प्रायः समुद्री सतहबाट पाँच हजार मिटरभन्दा माथि हुन्छन्, जहाँ स्थलगत अनुगमन लगभग असम्भव हुन्छ।
अत्यधिक चिसो, भिरालो भू-भाग र हिउँका कारण भू-उपग्रहबाट गरिने अवलोकनमा समेत प्राविधिक सीमाहरू रहने गर्छन्। यसपटकको बाढीमा मात्रै करिब ५० लाख घनमिटर बरफ र चट्टान खसेको अनुमान छ, जसले क्षणभरमै विशाल जलद्रव्य उत्पन्न गराएको थियो।
बढ्दो जोखिम र संरचनागत असर
नेपाल-चीन सीमाबाट तलतर्फ १६८ किलोमिटरसम्म प्रभाव पारेको यो बाढीमा करिब पाँच करोड ७४ लाख घनमिटर पानी बगेको प्रारम्भिक अनुमान छ। बाढीका कारण १९ वटा पुल, करिब ४० किलोमिटर सडक र नेपालको कुल विद्युत् उत्पादन क्षमताको १० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा प्रभावित भएको छ।
इन्टरनेसनल सेन्टर फर इन्टिग्रेटेड माउन्टेन डेभलपमेन्ट (इसिमोड) को सन् २०२३ को अध्ययनअनुसार जलवायु परिवर्तनका कारण हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा हिमनदी पग्लिने क्रम तीव्र बनेको छ। ६३ हजार ७ सयभन्दा बढी हिमनदी रहेको यस क्षेत्रमा हिउँको आवरण घट्दै जाँदा आकस्मिक बाढी, पहिरो र गेग्रान थुप्रिने जोखिम गुणात्मक रूपमा बढेको छ।
उत्तरी सीमामा घटेको यो विनाशकारी घटनाले हिमाली भूगोलको संवेदनशीलतालाई पुनः उजागर गरेको छ। प्रकृतिलाई नियन्त्रण गर्न नसकिए पनि दुई देशबीचको प्राविधिक सहकार्य, उच्चस्तरीय कूटनीतिक समन्वय र स्वचालित पूर्वसूचना प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन सकिए भविष्यमा हुने यस्ता ठूला मानवीय क्षतिलाई कम गर्न सकिन्छ भन्ने पाठ यस विपत्तिले दिएको छ।
प्रतिक्रिया