काठमाडौँ । रसुवाको भोटेकोसी हुँदै त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि सिर्जित राष्ट्रिय विपत्का बेला सरकार गम्भीर हुनुको सट्टा प्रचारबाजी र सामाजिक सञ्जालमा अल्झिएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले कडा आक्रोश व्यक्त गरेको छ।
प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गर्दै नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले सरकारको असंवेदनशीलता, ढिलासुस्ती र कमजोर समन्वयका कारण नागरिकले अकालमा ज्यान गुमाउनुपरेको आरोप लगाए।
आङदेम्बेले सरकारको नियत र कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै भने, “सरकार सामाजिक सञ्जालमा अल्झियो, जोखिममा परेका समुदायमा समयमै पुग्न सकेन। परिणाम दिन र प्राण जोगाउनभन्दा प्रचार मिलाउन लाग्यो। फिल्डमा भन्दा फेसबुकमा धेरै भयो, हल्लामा लाग्यो।”
‘स्टन्ट’ र फोटो सेसनमा अल्झियो सरकार
सुरुङभित्र फसेका प्राविधिक तथा श्रमिकहरूको खोजीमा सरकारले देखाएको उदासीनताप्रति लक्षित गर्दै नेता आङदेम्बेले ७२ घण्टाको ‘गोल्डेन आवर’ गुमाएको बताए। सुरुङ उद्धारमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधि र विषयविज्ञको टोली तत्काल परिचालन गर्नुको सट्टा मन्त्रीहरू फोटो खिचाउन र माटो खोस्रेको अभिनय गर्नतिर लागेको उनको आरोप थियो।
“मन्त्रीजीले माटो खोस्रेको फोटो र भिडियोमा वाह-वाही त आयो, तर जसको परिवार त्यहाँभित्र फसेको छ, उसलाई फोटोको प्रचार होइन, आफन्तको प्राणको चासो थियो,” आङदेम्बेले भने, “सुरुङमा सुरुवाती ७२ घण्टा महत्त्वपूर्ण हुने भए पनि सरकारले ध्यान दिएन।”
उनले २०७२ सालको भूकम्पका बेला तत्कालीन काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारले १२ घण्टामै ३४ देशका ७६ वटा खोज तथा उद्धार टोली परिचालन गरेको स्मरण गराउँदै वर्तमान सरकार अनुभव र प्रविधि प्रयोग गर्न चुकेको बताए।
विपत् व्यवस्थापनमा ५ बुँदे ध्यानाकर्षण
आङदेम्बेले सरकारलाई खबरदारीका लागि ५ प्रमुख विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका छन्:
- प्रभावकारी खोजी तथा उद्धार: अझै पनि ६२ जिल्लाका हजारौँ नागरिक सम्पर्कविहीन रहेको अवस्थामा सुरुङ तथा जोखिमयुक्त स्थानमा प्राविधिक र दक्ष टिमसहित तत्काल पूर्ण क्षमतामा उद्धार अघि बढाउनुपर्ने।
- तहगत सरकारको समन्वय: सङ्घीय सरकारले एकाधिकार र समानान्तर संरचना देखाउनुको सट्टा अग्रभागमा रहेका स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग प्रभावकारी समन्वय गरी जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्नुपर्ने।
- शव खोजी, पहिचान र सम्मानजनक व्यवस्थापन: मृतकका आफन्तलाई गैरजिम्मेवार जवाफ नदिई डिएनए परीक्षण र सांस्कृतिक अधिकारको सम्मान गर्दै शव पहिचान र अन्तिम संस्कारको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने।
- पारदर्शी र समन्यायिक राहत: राहत वितरण पहुँचका आधारमा नभई स्थानीय सरकारको वास्तविक तथ्याङ्कका आधारमा आवश्यकता हेरेर पारदर्शी ढङ्गले वितरण हुनुपर्ने।
- जलवायु जोखिम-केन्द्रित पुनर्स्थापना: तत्कालीन पूर्वाधार निर्माणसँगै जलवायु परिवर्तनको असरलाई ध्यानमा राखेर ‘विपद्को जोखिम घटाएर विकास गर्ने’ नयाँ मोडल अपनाउनुपर्ने।
संसदीय उच्चस्तरीय विशेष समितिको माग
नेता आङदेम्बेले विपत्को तत्कालीन व्यवस्थापन, दीर्घकालीन पुनर्स्थापना, पुनर्निर्माण तथा सरकारी कामको निष्पक्ष अनुगमन र मार्गनिर्देशनका लागि संसद्मा ‘संसदीय उच्चस्तरीय विशेष समिति’ गठन गर्न प्रस्ताव गरेका छन्।
उनले राष्ट्रिय सङ्कटको यो घडीमा सत्ता र प्रतिपक्ष नभनी एक हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने, “जहाँ सरकारलाई सहयोग चाहिन्छ, नेपाली काङ्ग्रेस सहयोग गर्छ, तर जहाँ नागरिकको जीवनको प्रश्न हुन्छ, त्यहाँ खबरदारी गर्न पछि पर्दैन।”
प्रतिक्रिया