काठमाडौँ । भोटेकोसी–ल्हेन्दे क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा खोजी, उद्धार र राहतको प्रभावकारितालाई लिएर प्रतिनिधिसभामा सरकारमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। भदौ १० को विपद्पछि रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र तनहुँका १५ पालिकामा व्यापक क्षति पुगेको अवस्थामा उद्धारमा ढिलाइ भएको भन्दै प्रतिपक्ष र सत्तारूढ दलभित्रैबाट सरकारको आलोचना भएको हो।
प्रधानमन्त्रीको दाबी र प्रतिपक्षको कडा प्रहार
प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गरी खोजी र राहतको काम तीव्र पारिएको दाबी गरे। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहित जनप्रतिनिधिसँग जिम्मेवारी बाँडफाँट गरेर काम भइरहेको उनको भनाइ थियो।
तर, विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको दाबीलाई अस्वीकार गरेका छन्:
- पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ (संयोजक, नेकपा): “तपाईंको नेता प्रधानमन्त्रीजी हामी सबैको हो। संकटका बेला सबैको विश्वास जित्न सक्नुभएन भने समयले कसैलाई पर्खँदैन। प्रधानमन्त्री आउनुहुन्छ र कसैको अनुहार पनि नहेरी जानुहुन्छ, यो के तरिका हो?”
- भीष्मराज आङ्देम्बे (नेता, प्रमुख प्रतिपक्षी दल): “यो प्रचार गर्ने होइन, प्राण बचाउने समय हो। सरकार परिणाम दिनभन्दा प्रचार मिलाउन लाग्यो। फिल्डमा भन्दा फेसबुकमा धेरै काम भयो।”
रास्वपाभित्रै असन्तुष्टि र ‘डिजास्टर टुरिजम’को विवाद
सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्रैबाट समेत आलोचना र सुझाव आएका छन्। रास्वपा नेता गणेश पराजुलीले सरकारी संयन्त्र मात्र नभई विश्वविद्यालय, निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञता तत्काल परिचालन गर्न आग्रह गरे।
अर्कोतर्फ, सांसद र मन्त्रीहरूको गतिविधि विवादित बनेपछि रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले ‘डिजास्टर टुरिजम’ नगर्न कडा निर्देशन दिएका छन्:
- रवि लामिछानेको निर्देशन: भदौ १४ को बैठकमा लामिछानेले प्रभावित क्षेत्रमा गएर फोटो खिच्ने, सेल्फी लिने र उद्धार टोलीलाई बोझ थप्ने काम नगर्न सांसदहरूलाई सचेत गराएका थिए।
- सांसदहरूको भिडियो भाइरल: रास्वपा सांसद ज्वाला संग्रौला हिलोमा समातिएर हिँडेको र सांसद आशिका तामाङले धादिङको गल्छीका वडाध्यक्षलाई हप्काएको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि आलोचना चर्किएको हो।
मन्त्रीको प्रश्न र सचेतकको बचाउ
भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्सालले विपद्का बेला जिल्ला प्रशासन, पालिका र विपद् प्राधिकरण आफैँ स्वचालित रूपमा सक्रिय हुन नसकेको भन्दै संयन्त्रको सुस्ततामाथि प्रश्न उठाएका छन्।
यद्यपि, रास्वपा सांसद क्रान्तिशिखा धितालले भने काठमाडौँमा बसेर स्थानीय तहलाई मात्र दोषि ठहऱ्याउनु गलत हुने बताएकी छन्। स्थानीय सरकार आफैँ बाढीको प्रत्यक्ष पीडित भएकाले सीमित स्रोतसाधनका बीच तत्काल पूर्ण क्षमतामा काम गर्ने अपेक्षा गर्नु व्यावहारिक नहुने उनको तर्क छ।
प्रतिक्रिया