- केली एनजी र नवीन सिंह खड्का
अहिले नेपालको झन्डै १०० प्रतिशत विद्युत् जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुन्छ। नेपालले आन्तरिक आवश्यकताभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन गर्न थालेपछि भारत र बङ्गलादेशमा जलविद्युत् निर्यात गरेर हरेक वर्ष करिब २० करोड अमेरिकी डलर आम्दानीसमेत गरिरहेको छ।
तर नेपाललाई प्राकृतिक रूपमा यत्रो ठुलो मुनाफा दिने हिमनदी र पहाड नै विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिको चपेटामा परिरहेका छन्। भदौ १० मा आएको विनाशकारी बाढीले नेपालको जलविद्युत्मा केन्द्रित महत्त्वाकाङ्क्षासँग जोडिएका जोखिमलाई स्पष्ट रूपमा उजागर गरिदिएको छ।
विनाशकारी बाढीमा १,३०० भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको छ भने हजारौँ अझै बेपत्ता छन्। नेपाल–तिब्बत सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेका पूरै गाउँहरू बगाएको बाढीले त्रिशूली नदी जलाधारका १२ वटा जलविद्युत् आयोजनालाई गम्भीर रूपमा क्षतिग्रस्त बनाएको छ भने नेपालको कुल विद्युत् उत्पादन क्षमताको १० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा प्रभावित भएको छ। यीमध्ये कुनै आयोजना तत्काल पुनः सञ्चालन गर्न सकिने हो कि होइन भन्नेबारे अझै स्पष्ट भइसकेको छैन।
क्षतिग्रस्त १२ आयोजनामध्ये ६ वटा सरकारी स्वामित्वको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका हुन्। प्राधिकरणले नेपाली उपभोक्तालाई विद्युत् आपूर्ति पर्याप्त रहेको आश्वस्त पारेको छ। तर प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले जलवायुजन्य विपद् बढ्दै गइरहेको अवस्थामा ‘अब हाम्रो जलविद्युत् नीतिमाथि पुनर्विचार गर्ने समय आएको’ स्वीकार गरेका छन्।
सन् २०१० मा नेपालका करिब दुई तिहाइ मानिसको मात्र विद्युत्मा पहुँच थियो। विद्युत् जडान भएका घरधुरीले समेत दैनिक १६ घण्टासम्म लोडसेडिङ भोग्नुपर्थ्यो। जलविद्युत् पूर्वाधारको विस्तार, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका प्रयास तथा मौसमी अभाव पूर्ति गर्न भारतबाट विद्युत् आयात गर्ने नीतिका कारण सन् २०१८ सम्ममा नेपालको अधिकांश भूभागमा दैनिक २४ घण्टा विद्युत् आपूर्ति हुन थालेको थियो।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार अहिले देशभर २२५ वटा जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा छन्, जसको कुल जडित क्षमता ३,९०० मेगावाटभन्दा बढी छ। यो क्षमताले एकैपटक करिब ३० लाख घरधुरीलाई विद्युत् आपूर्ति गर्न सक्छ।
यसबाहेक सयौँ आयोजना निर्माणाधीन छन् वा निर्माणको प्रक्रियामा छन्। तीमध्ये अधिकांश पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा निर्माण गरिएका छन्, जहाँ तीव्र गतिमा बग्ने नदीको पानीबाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ। यस्ता आयोजनामा ठुलो जलाशय प्रणाली आवश्यक नपर्ने भएकाले निर्माण तुलनात्मक रूपमा सहज हुन्छ।
तर हिमालयका उच्च भूभागमा विश्वको औसतभन्दा ५० प्रतिशत तीव्र गतिमा तापक्रम बढिरहेको अवस्थामा यी क्षेत्र वातावरणीय जोखिमका दृष्टिकोणले झन् संवेदनशील बन्दै गएका छन्।
गत साताको विनाशकारी बाढीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले हिमनदी र त्यसको आधारशिला भत्किनुलाई बाढीको सम्भावित कारणका रूपमा औँल्याएको छ।
वैज्ञानिकहरूले पछिल्लो बाढीलाई प्रत्यक्ष रूपमा जलवायु परिवर्तनसँग जोड्न अहिले नै पर्याप्त आधार नभएको बताएका छन्। तर नेपालको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार सन् २०१८ देखि २०२४ सम्म अभिलेख गरिएका विपद्का घटनामध्ये १० मध्ये नौभन्दा बढी घटना जलवायुसँग सम्बन्धित थिए।
नेपालका पूर्वऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले विनाशकारी बाढीलाई ‘शताब्दीमा एकपटक आउने घटना’ भन्दै यसबाट जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने स्थान र आयोजनाको डिजाइनबारे महत्त्वपूर्ण पाठ सिक्नुपर्ने बताएका छन्।
उनले वातावरणसम्बन्धी समाचार संस्था मोङ्गाबेलाई भनेका छन्, ‘आयोजनाहरू बाढीको सामना गर्न सक्ने गरी थप लचिलो बनाउनुपर्छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, पूर्वसूचना प्रणाली र प्रभावकारी आपत्कालीन उद्धार तथा सुरक्षित स्थानान्तरणका उपाय अपनाउनुपर्छ।’
बाढी आएदेखि सयौँ जलविद्युत् मजदुर, इन्जिनियर तथा स्थानीय बासिन्दा यी आयोजनाका माटोले भरिएका सुरुङभित्र फसेको आशङ्का गरिएको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका ढकालका अनुसार जलविद्युत् रणनीतिमाथि हुने सम्भावित पुनर्विचारअन्तर्गत जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्न सकिन्छ, जसलाई अनिवार्य रूपमा उच्च हिमाली क्षेत्रमा राख्नुपर्ने हुँदैन।
यस्ता आयोजनाले आवश्यकताअनुसार पानी सञ्चित गरेर छोड्न सक्ने सुविधा दिन्छन्। तर तिनको निर्माणमा ठुलो आर्थिक तथा वातावरणीय लागत पनि पर्न सक्छ।
- वैकल्पिक स्रोतलाई पनि अघि बढाउनुपर्छ
नेपाल जलविद्युत्मा अत्यधिक निर्भर भएको हो कि भन्ने प्रश्नसमेत उठ्न थालेको छ। नवीकरणीय ऊर्जा विज्ञ तथा स्वच्छ प्रविधि कम्पनी विन्डपावर नेपालका संस्थापक कुशल गुरुङ भन्छन्, ‘यस्तो जोखिमपूर्ण समयमा हामीले आफ्ना सबै अण्डा एउटै टोकरीमा राख्नु हुँदैन।’
उनका अनुसार नेपालले सौर्य र वायु ऊर्जाजस्ता वैकल्पिक स्रोतलाई पनि गम्भीर रूपमा अघि बढाउनुपर्छ। ‘त्यसका लागि अहिले अत्यधिक जलविद्युत्मुखी रहेको हाम्रो ऊर्जा नीति नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनी भन्छन्।
कोलम्बिया विश्वविद्यालयको सेन्टर अन ग्लोबल इनर्जी पोलिसीका अनुसन्धानकर्ता विवेक शास्त्रीले पनि यही धारणा व्यक्त गरेका छन्। उनका अनुसार वायु र सौर्य ऊर्जाको उल्लेख्य विस्तार गर्नु ऊर्जा प्रणालीलाई थप लचिलो बनाउने रणनीति हुन सक्छ, जसले भविष्यमा विद्युत् प्रणालीको कुनै एक बिन्दुमा वा आपसमा जोडिएका प्रणालीमा हुने ठुलो विफलताको जोखिम घटाउन सक्छ।
जर्मनीको एक विकास सहयोगसम्बन्धी प्रतिवेदनले नेपालमा सौर्य ऊर्जाबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने प्राविधिक सम्भावना जलविद्युत्को तुलनामा करिब १० गुणा बढी हुन सक्ने देखाएको छ।
तर नेसनल युनिभर्सिटी अफ सिङ्गापुरको इन्स्टिच्युट अफ साउथ एसियन स्टडिजका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता पुष्प शर्मा नेपालले ऊर्जा स्रोत विविधीकरण गर्नुपर्ने भए पनि यसको सम्भावना सीमित रहेको बताउँछन्।
उनका अनुसार वायु र सौर्य ऊर्जामा अझै उपयोग नगरिएको सम्भावना भए पनि दक्षिण एसियाली छिमेकीहरूको तुलनामा नेपाललाई ठुलो प्रतिस्पर्धात्मक लाभ दिने स्रोत भने जलविद्युत् नै हो।
नेपालमा ठुला पूर्वाधारमा हुने लगानीमा जलविद्युत्को प्रभुत्व अझै कायम छ। जलवायु अभियन्ताहरूले भने ज्ञात विपद् जोखिम हुँदाहुँदै पनि जलविद्युत्मा लगानी जारी रहेको भन्दै प्रश्न उठाएका छन्।
गत साताको बाढीबाट लगभग पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको अपर त्रिशूली–१ आयोजना नेपालका सबैभन्दा ठुला विदेशी प्रत्यक्ष लगानीका आयोजनामध्ये एक थियो। यसको लागत करिब ६४ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर थियो। यसका लगानीकर्तामध्ये एसियाली विकास बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम पनि थिए।
त्यस्तै, बाढीबाट गम्भीर रूपमा प्रभावित अपर त्रिशूली–३ए आयोजनामा चीनको एक्जिम बैंकले लगानी गरेको थियो। साउथ एसिया नेटवर्क अन ड्याम्स, रिभर्स एन्ड पिपुलका संयोजक हिमांशु ठक्करका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय ऋणदाताहरूलाई हजारौँ मजदुर, अधिकारी, स्थानीय बासिन्दा, नदी, पूर्वाधार र प्राकृतिक भू–दृश्यमाथि आइपर्न सक्ने अत्यन्त गम्भीर जोखिमबारे पर्याप्त जानकारी थियो।
उनका अनुसार ती संस्थाका आफ्नै प्रतिवेदनहरूले पनि जोखिमलाई पटक–पटक औँल्याएका थिए। तर जोखिम रोक्न पर्याप्त पूर्वसावधानी अपनाइएन, कडा जाँच तथा नियन्त्रणका उपाय मागिएनन् र सम्भावित विपद्का लागि आवश्यक तयारी पनि गरिएन।
ठक्करका अनुसार त्रिशूली नदी जलाधार यसअघि पनि अस्थिर र विपद्को जोखिममा रहेको इतिहासले देखाइसकेको छ।
सन् २०२४ को सेप्टेम्बरमा त्रिशूली र भोटेकोसी नदी जलाधारमाथि भएको अभूतपूर्व वर्षाले रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा आकस्मिक बाढी ल्याएको थियो। ती नदी किनारका बस्तीहरू नै गत साताको बाढीबाट पनि सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन्।
त्यसपछि सन् २०२५ को जुलाईमा तिब्बतको केरुङ काउन्टीमा रहेको हिमताल फुट्दा त्यही नदीमार्ग हुँदै नेपालतर्फ बाढी आएको थियो। त्यस घटनामा कम्तीमा ११ जनाको मृत्यु भएको थियो।
उक्त बाढीले महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारमा क्षति पुर्याउनुका साथै नेपाल–चीनबीचको व्यस्त व्यापारिक मार्ग नै अवरुद्ध बनाएको थियो। सीमा नाका करिब छ महिनासम्म बन्द रह्यो र यसै वर्ष जनवरी १ मा मात्र पुनः सञ्चालनमा आएको थियो।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका ढकालले जलवायु जोखिमको मूल्याङ्कन सही ढङ्गले गरिएको भए पनि ‘त्यसअनुसार आयोजनाको डिजाइन गरिएको नहुन सक्छ’ स्वीकार गरेका छन्। उनी भन्छन्, ‘हामीले जलविद्युत् आयोजना निर्माण र सञ्चालन गर्ने तरिका स्पष्ट रूपमा सुधार गर्नुपर्नेछ।’
निजी जलविद्युत् सञ्चालकहरूले पनि विपद्को आर्थिक असर प्रत्यक्ष रूपमा महसुस गरिरहेका छन्। इन्डिपेन्डेन्ट पावर प्रोड्युसर्स एसोसिएसन अफ नेपालका उत्तम ब्लोन लामाका अनुसार पछिल्ला तीन वर्षमा निजी स्वामित्वका २० भन्दा बढी जलविद्युत् आयोजनामा बाढीबाट भएको क्षतिबापत बिमा कम्पनीहरूले करिब ४ करोड अमेरिकी डलर भुक्तानी गरेका छन्।
उनका अनुसार बिमा शुल्क उल्लेख्य रूपमा बढिरहेको छ र यसले जलविद्युत् व्यवसायको लागतलाई ‘अव्यावहारिक’ बनाउँदै लगेको छ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलनमा नेपालको जलवायु प्रतिनिधिमण्डलका सदस्य मनजीत ढकालका अनुसार पछिल्लो विपद्ले जलवायु जोखिम अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृतिको रहेको र नेपालले एक्लै यसको व्यवस्थापन गर्न नसक्ने देखाएको छ।
सरकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले एकअर्कासँग तथ्याङ्क आदानप्रदान गर्नुपर्ने, प्रभावको संयुक्त मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने र पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्न मिलेर काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
उनले भनेका छन्, ‘यी बढ्दो जोखिम निम्त्याउने हरितगृह ग्यास उत्सर्जनका लागि नेपाल सबैभन्दा कम जिम्मेवार देशहरूमध्ये एक हो। विडम्बना के छ भने नेपालले आफ्नै न्यून उत्सर्जनलाई अझ घटाउने प्रयासस्वरूप जलविद्युत् उद्योग विस्तार गरिरहेको छ। हामी यी जोखिमको सामना एक्लै गर्न सक्दैनौँ र गर्नु पनि हुँदैन।’
प्रतिक्रिया