बक्स अफिसमा पारदर्शितादेखि चलचित्रकर्मीको बीमासम्म, ३३ सेवा अनलाइनदेखि सरकारी इन्डोर स्टुडियोसम्म- दुई वर्षमा १९३ काम सम्पन्न, १५ योजना अर्को नेतृत्वलाई हस्तान्तरण
काठमाडौं । कुनै नेतृत्वको सफलता उसले कति कार्यक्रम गर्यो भन्ने संख्याले मात्र मापन हुँदैन। उसले पद छाडेर जाँदा त्यो क्षेत्रलाई के दिएर गयो, कस्ता संरचना बनाएर गयो र त्यसको लाभ भोलिका दिनमा कसले पाउँछ भन्ने कुराले त्यसको वास्तविक मूल्य निर्धारण गर्छ।
चलचित्र विकास बोर्डबाट दुई वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर दिनेश डीसी बिदा हुँदा यही प्रश्न नेपाली चलचित्र क्षेत्रका लागि महत्त्वपूर्ण बनेको छ- डीसीले दुई वर्षमा चलचित्रकर्मीलाई आखिर के दिए?
बोर्डको दुई वर्षे कार्यअभिलेख हेर्दा उत्तर एउटा-दुईटा योजनामा सीमित छैन।
दुई आर्थिक वर्षमा २०८ गतिविधि अघि बढे। १९३ काम सम्पन्न भए, १५ काम चालु अवस्थामा अर्को नेतृत्वलाई हस्तान्तरण भए।
तर यो कार्यकालको ठूलो कथा २०८ को अंक होइन।
निर्माताले आफ्नो फिल्मको कारोबार हेर्न सक्ने प्रणाली, घरबाटै लिन सकिने बोर्डका सेवा, चलचित्रकर्मीको औपचारिक परिचय, स्वास्थ्य बीमा, पर्दापछाडिका प्राविधिकको सम्मान, इतिहास जोगाउने अभिलेख, मातृभाषी चलचित्रको संस्थागत प्रवर्द्धन र राज्यको विकास प्रणालीभित्र प्रवेश गरेको चलचित्र स्टुडियो- यी संरचना यसको वास्तविक विरासत हुन्।
निर्माताका लागि सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन- ‘मेरो फिल्मले कति कमायो?’
वर्षौंदेखि नेपाली चलचित्र क्षेत्रको एउटा ठूलो विवाद थियो- फिल्मले वास्तवमा कति व्यापार गर्यो?
निर्माताको हिसाब एउटा, वितरकको अर्को र हलको अर्को हुन सक्थ्यो।
यही अपारदर्शितामाथि प्रहार गर्दै रियल टाइम बक्स अफिस टिकेटिङ प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइयो। हलको टिकट बिक्री प्रणालीबाटै अभिलेखमा आउन थाल्यो र प्रत्येक सोमबार आधिकारिक कारोबार विवरण सार्वजनिक गर्ने अभ्यास सुरु भयो।
यसको सबैभन्दा ठूलो लाभ निर्मातालाई भयो।
अब आफ्नो करोडौं रुपैयाँ लगानी भएको चलचित्रको व्यापार बुझ्न अनुमान, फोन वा मौखिक विवरणमा मात्र निर्भर हुनुपर्ने अवस्था क्रमशः हट्ने आधार बनेको छ।
वितरक र हलबीचको कारोबारमा एउटै तथ्यांक हेर्न सकिने आधार तयार भयो। बोर्डका लागि विकास शुल्क असुलीसमेत अनुमानभन्दा अभिलेखमा आधारित हुने बाटो खुल्यो।
आजको बक्स अफिस केवल सोमबार सार्वजनिक हुने कमाइको अंक होइन। केही वर्षको तथ्यांक जम्मा भएपछि कुन प्रकारका फिल्म कहाँ चल्छन्, नेपाली चलचित्रको वास्तविक बजार कति ठूलो छ, कुन क्षेत्रमा कति स्क्रिन आवश्यक छन् र लगानीको सम्भावना कहाँ छ भन्ने अध्ययन गर्न सकिने राष्ट्रिय डेटा बन्न सक्छ।
बोर्डको कामका लागि काठमाडौं धाइरहनुपर्ने युग घट्यो,
चलचित्रकर्मीका लागि अर्को प्रत्यक्ष परिवर्तन बोर्डका ३३ वटै सेवा अनलाइन हुनु हो।
विशेषगरी काठमाडौं बाहिरका निर्माता, प्रदर्शक र सेवाग्राहीले एउटा निवेदनका लागि समेत पटक-पटक बोर्ड धाउनुपर्ने अवस्था थियो।
दुई वर्षमा ३३ वटै सेवा डिजिटल निवेदन प्रणालीमा लगियो। चलचित्र विकास शुल्क पोर्टल सञ्चालन भयो। कोशी, मधेश र गण्डकीसहितका प्रदेशका ११९ चलचित्रघर प्रतिनिधिले प्रणालीसम्बन्धी तालिमसमेत पाए।
यसको अर्थ सामान्य छ तर प्रभाव ठूलो छ- समय बच्यो, यात्रा खर्च घट्यो र सेवा कर्मचारीभन्दा प्रणालीमा निर्भर हुने आधार बन्यो।
नेतृत्व फेरिँदा प्रक्रिया फेरिने सरकारी संस्कृतिका बीच डिजिटल प्रणालीको महत्त्व यहीँ छ। नेतृत्व बदलिन्छ, तर प्रणाली रहन्छ।
५९० चलचित्रकर्मी अब सरकारी अभिलेखमा आफ्नो पहिचानसहित- फिल्ममा दशकौं बिताएको व्यक्तिसँग आफू चलचित्रकर्मी भएको औपचारिक प्रमाणसमेत नहुनु नेपाली चलचित्र क्षेत्रको विडम्बना थियो।
यो दुई वर्षमा चार श्रेणीमा ५९० चलचित्रकर्मीलाई परिचयपत्र वितरण भयो।
त्यसमध्ये ३५६ चलचित्रकर्मी, २१४ विशिष्ट, १५ विशेष र ५ मानार्थ श्रेणीमा सूचीकृत भए। यो कार्ड मात्र होइन।
पहिलोपटक बोर्डसँग वर्गीकरणसहित चलचित्रकर्मीको औपचारिक नामावली बन्न थालेको छ। भोलि पेन्सन, स्वास्थ्य सुरक्षा, दुर्घटना सहायता वा अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना विस्तार गर्नुपर्दा राज्यसँग ‘चलचित्रकर्मी को हो ?’ भन्ने आधार यही अभिलेखले दिन सक्छ।
बिरामी पर्दा चलचित्रकर्मीको साथमा बीमा- परिचयपत्रसँग सुविधा पनि जोडियो।
विशिष्ट चलचित्रकर्मीको वार्षिक स्वास्थ्य बीमा सीमा रु. १ लाखबाट बढाएर रु. १ लाख ५० हजार पुर्याइयो।
अझ महत्त्वपूर्ण- चलचित्रकर्मी श्रेणीका लागि यसअघि नभएको रु. ७५ हजारको स्वास्थ्य बीमा व्यवस्था थपियो। छायांकन अवधिको दुर्घटना बीमा र कल्याणकारी कोषबाट उपचार सहयोगसमेत निरन्तर राखियो।
नियमित तलब, कर्मचारी सञ्चय कोष वा संस्थागत स्वास्थ्य सुविधा नहुने हजारौं कलाकार तथा प्राविधिकका लागि यो रकम सम्पूर्ण उपचार खर्च नहोला। तर चलचित्रकर्मीलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने संस्थागत सुरुवातका रूपमा यसको अर्थ ठूलो छ।
पर्दामा देखिने कलाकार मात्र होइन, पर्दापछाडिका हात पनि सम्मानित- चलचित्र एउटा अभिनेताको मात्र सिर्जना होइन।
क्यामेरा, ध्वनि, सम्पादन, कला, प्रकाशदेखि दर्जनौं प्राविधिकको श्रमले एउटा चलचित्र तयार हुन्छ।
राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कारको संरचनामा प्राविधिक विधालाई थप स्थान दिइयो र साउन्ड डिजाइनजस्ता पर्दापछाडिका काम औपचारिक पुरस्कारको दायरामा आए। सम्मान वितरणलाई समेत सीमित र छनोटमुखी बनाउने व्यवस्था गरियो।
यसले एउटा सांकेतिक तर महत्त्वपूर्ण सन्देश दिएको छ- चलचित्रको स्टार पर्दामा देखिने अनुहार मात्र होइन, पर्दापछाडि काम गर्ने प्राविधिक पनि हो।
अब नेपाली चलचित्रले आफ्नै सरकारी इन्डोर स्टुडियो पाउने आधार – डीसी कार्यकालको सबैभन्दा ठूलो भौतिक परियोजना बनेपामा निर्माणाधीन ‘सिनेपाः’ इन्डोर छायांकन स्टुडियो हो।
बनेपा–१० र १३ मा निर्माणाधीन स्टुडियोको शिलान्यास २०८२ वैशाख ३० गते भयो।
त्योभन्दा पनि दीर्घकालीन अर्थ बोकेको उपलब्धि भने यसको राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा प्रवेश हो।
२०८२ चैत २५ गते स्टुडियो निर्माण कार्यक्रम राष्ट्रिय आयोजना बैंक प्रणालीमा स्वीकृत भयो। चलचित्रसँग सम्बन्धित आयोजना यस प्रणालीमा प्रवेश गरेको यो पहिलोपटक भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यसको अर्थ चलचित्र क्षेत्रले राज्यसँग कार्यक्रमका लागि अनुदान मात्र माग्ने होइन, राष्ट्रिय विकास आयोजनाकै हैसियतमा पूर्वाधार निर्माण गर्ने बाटो समातेको छ।
स्टुडियो सञ्चालनमा आएपछि इन्डोर सेटका लागि विदेश वा अस्थायी संरचनामा निर्भरता घटाउने, उत्पादन लागत कम गर्ने, प्राविधिक रोजगारी सिर्जना गर्ने र विदेशी फिल्मको छायांकन नेपालतर्फ आकर्षित गर्ने सम्भावना खुल्छ।
तर एउटा तथ्य स्पष्ट छ- स्टुडियो अझै बनेर सञ्चालनमा आएको छैन।
डीसीले परियोजनालाई योजना र भाषणबाट निकालेर निर्माण र राष्ट्रिय आयोजना प्रणालीसम्म पुर्याएका छन्। त्यसलाई सम्पन्न गरेर वास्तविक लाभ चलचित्रकर्मीसम्म पुर्याउने जिम्मा अब आउने नेतृत्वको हो।
धुलिखेल नगरपालिकासँग आउटडोर छायांकनस्थलका लागि करिब १,३०० रोपनी जग्गासम्बन्धी प्रारम्भिक सम्झौता पनि भएको छ।
हराउँदै गएको नेपाली सिनेमाको इतिहास अब अभिलेखमा- पुरानो फिल्म हराएपछि फेरि खिच्न सकिन्छ, तर त्यसको इतिहास फर्काउन सकिँदैन।
यस अवधिमा ९५२ पटकथा संकलन, १,८१२ ऐतिहासिक पोस्टर अभिलेखीकरण र चलचित्र संग्रहालयको औपचारिक सुरुवात भयो।
‘बलिदान’, ‘नुमाफुङ’, ‘सिलु’, ‘बस्ती’, ‘दक्षिणा’, ‘गणेशमान’, ‘कन्यादान’, ‘मुनामदन’, ‘बाँसुरी’ र ‘राँको’ गरी १० पुराना चलचित्र डिजिटल स्वरूपमा रूपान्तरण गरिए।
यसको फाइदा आजभन्दा भोलि अझ ठूलो देखिनेछ।
फिल्म विद्यार्थीले नेपाली चलचित्र इतिहास खोज्दा, अनुसन्धानकर्ताले पुरानो पटकथा अध्ययन गर्दा वा नयाँ पुस्ताले दशकौं पुरानो नेपाली सिनेमा हेर्न खोज्दा त्यसको मूल सामग्री संस्थागत रूपमा उपलब्ध गराउने आधार तयार भएको छ।
संग्रहालयको पूर्ण प्रदर्शनीकरण र बाँकी सेलुलोइड चलचित्रको डिजिटाइजेसन भने अझै पूरा भएको छैन।
नेपाली चलचित्र भनेको नेपाली भाषाको फिल्म मात्र होइन- दुई वर्षमा आदिवासी जनजाति तथा मातृभाषी चलचित्र प्रवर्द्धनका लागि २९ संघसंस्थासँग रु. ७३ लाख ६० हजार स्वीकृत बजेटको सम्झौता भयो।
थारू, तामाङ, गुरुङ, भुजेल, नेवाः, किराँत राई, लिम्बू, राजवंशी, सुनुवार र धिमाल समुदायसँग तालिम, कार्यशाला तथा महोत्सव सञ्चालन भए। थामी समुदायको लोपोन्मुख विवाह परम्परामाथि वृत्तचित्रसमेत निर्माण भयो।
यसले नेपाली सिनेमाको परिभाषालाई मूलधारको नेपाली भाषाको फिल्मभन्दा फराकिलो बनाउने प्रयास गरेको छ।
दुई वर्षमा थपिए २९ स्क्रिन- चलचित्र बनाएर मात्र उद्योग चल्दैन, देखाउने ठाउँ पनि चाहिन्छ।
दुई वर्षमा देशभर २९ नयाँ स्क्रिन थपिएर कुल स्क्रिन संख्या १८२ पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यही अवधिमा ४४१ नेपाली चलचित्र दर्ता भए र १९३ चलचित्र सेन्सर भए। कर नतिर्ने वा दर्ता–नवीकरण नगर्ने हलमाथि कारबाही गर्दै ९ हलमा तालाबन्दीसमेत गरिएको छ।
स्क्रिन र दर्ता बढ्नु सकारात्मक संकेत हो, तर यसलाई सीधै चलचित्र उद्योगको आम्दानी बढेको प्रमाण मान्न मिल्दैन। त्यसको वास्तविक उत्तर आगामी वर्षहरूमा बक्स अफिसबाट जम्मा हुने तथ्यांकले दिनेछ।
२०८ कामभन्दा ठूलो कुरा—केही ‘सिस्टम’ छाडेर गए,
दिनेश डीसीको दुई वर्षे कार्यकाललाई २०८ कामको सूचीबाट मात्र हेर्दा यसको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष छुट्छ।
बक्स अफिस एउटा सिस्टम हो।
३३ अनलाइन सेवा सिस्टम हुन्।
चलचित्रकर्मी वर्गीकरण सिस्टम हो।
स्वास्थ्य बीमा सामाजिक सुरक्षाको आधार हो।
अभिलेखीकरण संस्थागत स्मृति हो।
राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा पुगेको स्टुडियो दीर्घकालीन पूर्वाधारको आधार हो।
त्यसैले यो कार्यकालमा भएका धेरै कामको वास्तविक परीक्षा डीसी बोर्डबाट बाहिरिएपछि सुरु हुनेछ।
सिस्टम व्यक्तिभन्दा बलियो भयो भने नेतृत्व परिवर्तन हुँदा पनि चलिरहन्छ।
बोर्डको बेरुजु फर्स्योट चालु आर्थिक वर्षमा ९३ प्रतिशत पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। साथै स्टुडियो, पुराना चलचित्रको थप डिजिटाइजेसन, संग्रहालयको पूर्ण प्रदर्शनीकरणलगायत १५ काम निरन्तरतामा छन्।
अब प्रश्न डीसीले के गरे भन्ने मात्र होइन।
बक्स अफिसको पारदर्शिता कायम रहन्छ कि रहँदैन?
चलचित्रकर्मीको बीमा अझ विस्तार हुन्छ कि हुँदैन?
सिनेपाः स्टुडियो समयमै बन्छ कि बन्दैन?
संग्रहालय सर्वसाधारण र अनुसन्धानकर्तासम्म पुग्छ कि पुग्दैन?
डिजिटल सेवा साँच्चिकै छिटो र प्रभावकारी बन्छ कि बन्दैन?
यी प्रश्नको उत्तर आगामी नेतृत्वले दिनुपर्नेछ।
तर दुई वर्षपछि बोर्डको ढोकाबाट बाहिरिँदै गर्दा डीसीले छाडेको एउटा तथ्य भने स्पष्ट छ- उनी केवल कार्यक्रमहरूको सूची छाडेर गएका छैनन्; नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई व्यक्तिनिर्भर व्यवस्थाबाट प्रणालीतर्फ लैजाने केही आधार छाडेर गएका छन्।
र सम्भवतः दुई वर्षे कार्यकालको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि पनि यही हो।
प्रतिक्रिया