पाँचथर, २२ भदौ । यहाँका राजनीतिक दल एवं सरोकारवालाले १० बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै जातीय विभेद अन्त्य गर्ने सामूहिक प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
मानवअधिकार मञ्च नेपाल, इलामको आयोजना तथा जिल्ला समन्वय समिति पाँचथरको समन्वयमा फिदिममा सञ्चालित दुईदिने कार्यशालाबाट उक्त घोषणापत्र जारी गरिएको हो ।
पाँचथरका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, सुरक्षा निकाय, नागरिक सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधि, अधिकारकर्मी, दलित समुदायका अगुवालगायतको सहभागितामा आयोजित कार्यशालाले जातीय छुवाछूत, विभेद र बहिष्करणलाई व्यावहारिक रूपमा अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेका छन् ।
जिल्लाका सबै स्थानीय तहले स्थानीय दलित अधिकार ऐन, रणनीति र नीति निर्माण गर्ने, दलित समुदायका लागि वस्तुनिष्ठ योजना बनाउन विस्तृत वस्तुगत विवरण (प्रोफाइल) तयार पार्ने, पाँच वर्षका लागि दलित विकास रणनीतिक योजना बनाउने घोषणापत्रमा समावेश गरेका छन् ।
यस्तै, वसुतनिष्ठ सूचक तय गरी वडा र पालिकालाई चरणबद्ध रूपमा छुवाछूतमुक्त घोषणा गर्ने, दलित समुदायको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक र राजनीतिक सशक्तीकरणका लागि दलित उत्तरदायी बजेट निर्माण गरिनेछ ।
दलित समुदायका परम्परागत सीप र पेसालाई प्रविधिसँग जोडेर व्यावसायिक बनाउन तालिम, प्रविधि हस्तान्तरण र अनुदानको व्यवस्था गर्ने, स्थानीय पाठ्यक्रममा जातीय समानता, मानवअधिकार र छुवाछूतविरुद्धका विषयवस्तु समेट्नेजस्ता विषय घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको मानवअधिकार मञ्चका कार्यकारी निर्देशक देवेन्द्र विश्वकर्माले जानकारी दिए ।
त्यसैगरी, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका घटनामा शून्य सहनशीलताको नीति लिई शीघ्र कानुनी सहायता प्रदान गर्ने, अन्तरजातीय विवाहका लागि प्रोत्साहन गर्ने, राजनीतिक दलका निर्णायक संरचनमा दलित युवा र महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता गराउने र घोषणापत्र कार्यान्वयनका लागि निरन्तर अनुगमन, समीक्षा र अन्तरसंवाद गरिनेछ ।
जातीय विभेदविरुद्धको साझा अभियानअन्तर्गत विगतमा समस्या पहिचान गरी अहिले सरकोरवालाबाट विभेद अन्त्य गर्ने स्पष्ट मार्गचित्र निर्माण गरिएको मञ्चका अध्यक्ष मोहनसिंह थेबेले जानकारी दिए । विभेद अन्त्यका लागि साझा अभियान कोशी प्रदेशका पाँचथरसहित इलाम, झापा र ताप्लेजुङ जिल्लामा कार्यान्वयन भइरहेको छ ।
जिल्ला समन्वय समिति पाँचथरका प्रमुख रामराज आङ्देम्बेले पाँचथरबाट जातीय विभेद तथा छुवाछूतको व्यावहारिक अन्त्यका लागि सार्थक र ठोस प्रयास गरिने बताए । “हामीले नेपालको संविधान र कानुनले निर्दिष्ट गरेको कुरालाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा लैजाने ठोस पहल गर्न खोजेका हौँ”, आङ्देम्बेले भने, “जातीय विभेद र छुवाछूत अदृश्य रूपमा विद्यमान रहेकामा सबैको सहमति देखियो । त्यसैले व्यावहारिक रूपमा यसको अन्त्य गर्नेतर्फ हामीले प्रयास गर्नेछौँ ।”
प्रतिक्रिया