बीमा अनियमितता प्रकरणः प्राधिकरणको उच्च तहलाई उन्मुक्ति

काठमाडौं । बीमा कम्पनीहरुमाथि अनुसन्धान र कारबाही बढेपछि अनियमितताका धेरै तथ्यहरु छताछुल्ल भएका छन् । बीमा कम्पनीका अधिकारीहरु कारबाहीको दायरामा ल्याइएका छन् । कतिपय फरार छन् भने कतिपय फरार भइकन सम्पर्कमा आएर कारबाही भोगिरहेछन् । रोचक त यो छ कि बीमा कम्पनीहरुमाथि कारबाही गर्ने तर अनुमति दिनेदेखि नियमन नगर्ने निकायहरुलाई भने सरकारले कारबाहीको दायरामा ल्याएको छैन । नियमनकारी निकायका जिम्मेवार अधिकारीहरुमध्ये मुख्य व्यक्तिहरुले रहस्यमय तरिकाले उन्मुक्ति पाइरहेका छन् । केही मात्र कारबाहीमा परेर मुख्य कर्ता उम्किन सफल भए ।
कतिपय बीमा कम्पनीहरुको काममा अनियमितता भएको खुल्दा तिनलाई लाइसेन्स दिनेहरुमध्येका बीमा प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सूर्य सिलवाल र वर्तमान कार्यकारी निर्देशक सुशिलदेव सुवेदीमाथि कारबाही नहुनुले रहस्य जन्माएको छ, जबकि सुशिलदेव सुवेदी बीमा प्रकरणमा कारबाहीको दायरामा ल्याइएका दीपक भट्टका खास मान्छे हुन् । दीपकले नै सुशीलदेवलाई बीमा प्राधिकरणमा पुर्याएका थिए ।
सुशीलदेव सुवेदीमाथि तत्कालीन अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालसँग मिलेर हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनीलाई इजाजतपत्र प्रदान गर्ने तथा दीपक भट्ट तथा हिमालयन रिइन्स्योरेन्ससम्बन्धी निकट व्यक्तिहरुलाई माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीहरुको इजाजतपत्र बितरण प्रक्रियामा संलग्न भएको देखिन्छ । यस विषय अख्तियारको छानबिनमा रहेको विश्वस्त स्रोतले बताएको छ । सुशीलदेव सुवदीको नियुक्ति नै विवादास्पद र अनुसन्धानको दायरामा परेको छ । तत्कालीन अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले कार्यकारी निर्देशकको पद आठ महिनासम्म रिक्त राखेका थिए । सुशीलदेव सुवेदीको आवश्यक योग्यता पूरा भएपछि नियुक्ति दिलाउन यसो गरिएको थियो । यी सबै कदम योजनावद्ध तरिकाले गरिएका थिए ।
हिमालयन लाइफले नेपाल रिइन्सुरेन्सको शेयर किन्दा दुवै कम्पनीलाई अनुमति दिनेमा सुशीलदेव सुवेदी नै थिए । शेयर किनबेचमा अनुमति उनकै कार्यकालमा भएको छ । माइक्रोइन्स्योरेन्सको सातवटा लाइसेन्स दिंदा ठूलो अनियमितता भएको देखिन्छ । नेपालको इतिहासकै ठूलो भ्रष्टाचारमध्येको घटना हो यो । तर, यो प्रकरणमा तत्कालीन अध्यक्षहरु मदन दाहाल र शरद ओझासहित ४२ जनाविरुद्ध मात्र बिमा कसुरमा मुद्दा दायर भएको छ । टिप्पणी उठाउनेदेखि मुख्य भूमिका निभाउने सुशीलदेव सुवेदीले उन्मुक्ति पाएका छन्, जबकि नियामक निकायको नेतृत्वमा रहेर उनले बीमा कम्पनीहरुको अनियमितता र अपारदर्शी कार्यलाई नदेखेको जस्तो गर्ने, अनुसन्धानको दायरामा नल्याउने गतिविधि चलाएका थिए ।
बीमा क्षेत्रमा सरकारले अनुसन्धान र कारबाहीको नीति लिँदा चासो र प्रशंसा भइरहँदा लाइसेन्स दिने जिम्मेवार अधिकारीहरुबारे बेवास्ता हुँदा भने आशंका पैदा भएको छ । विशेषगरी हिमालयन रिइन्स्योरेन्स निकटकालाई माइक्रो इन्स्योरेन्सको लाइसेन्स दिने र नियामक निकायको जिम्मेवार व्यक्तिहरुमध्ये सुशीलदेव सुवेदीलाई किन कारबाही भएन ? प्रश्नहरु उठ्न थालेको छ ।
यसै पनि नेपालका कतिपय आयोजनाहरुको बीमा नै ठिक नरहेको प्रमाणित भइसकेको छ । भोटेकोशी बाढीपछि आयोजनाहरुमा ठूलो क्षति पुगेपछि बीमाले धान्ने अवस्था देखिदैन । यसबाट पनि बीमा ठिक तरिकाले नगरेको प्रमाणित भएको छ । यसबारे जानकारहरुका अनुसार ठूला आयोजनाहरुमा बीमा नै ठिक ढंगले नभइरहेको बताउँछन् । यसले भविष्यमा आयोजनाहरुमा क्षति पुग्दा बीमाले नधानेर समस्या आउनेछ ।
बीमामा भएका अनियमितताबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि अनुसन्धान समयमै गरिरहेको छैन । काठमाडौं तराई द्रूत मार्ग, तामाकोशी फाइभ, तनहुँ जलविद्युत् आयोजना जस्ता आयोजनाहरुमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्न भनेकामा पर्दछन् । नयाँ सरकारले यी आयोजनाहरु अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको छ तर कतिपय बीमासम्बन्धी काममा अख्तियारले अनुसन्धान नगरेकोमा चासो चलेको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले पनि नियमन राम्ररी नगर्ने र आवश्यक कारबाही नगर्ने हुँदा कतिपय आयोजनामा भएका बीमा विवादमा परेको छ । त्यस्ता बीमा फितलो र लागत खर्चभन्दा धेरै गुणा कम क्षतिपूर्ति आउने अवस्थाले भविष्यमा नयाँ खालका समस्याहरु आउने देखिएको छ ।
अख्तियारको चासो
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २२ पौष २०८२ मा नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई देशका केही ठूला सरकारी आयोजनाहरुमा विस्तृत अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको थियो, जसमा उचित पुनर्बीमा व्यवस्था नगरी कागजी रुपमा मात्र बीमा पोलिसी जारी गरिएको, नेपाल सरकार तथा नेपाल बीमा प्राधिकरणद्वारा जारी न्यूनतम ट्यारिफ निर्देशिका पालना नगरी बीमा गरिएको जसका कारण ठूलो वित्तीय तथा आर्थिक क्षति भएको विषयसमेत थिए ।

भोटेकोशी बाढीपछि अनुसन्धानका विषय सान्दर्भिक भएको छ । जलविद्युत् आयोजनाहरुमा भएको क्षतिका कारण बीमा कसरी गरिएको छ र क्षतिका कारण बीमाबाट प्राप्त हुने रकम के हुने भन्ने चासो बनेको छ । बाढीको घटनाले बीमा क्षेत्रमा भएका अपारदर्शी कदम र फितलो बीमाका कारण राज्यले भोग्नुपर्ने नोक्सानीको यकिन तथ्य आएपछि धेरै अपारदर्शी र अनियमित कार्य बाहिर आउने देखिदैछ ।
बीमा प्राधिकरणले बुझाएको प्रतिवेदनमा पोलिसीमा समस्या भएकोमा कार्यान्वयनमा किन नलगेको प्रश्न उठेको छ । अर्कोतर्फ, बीमा प्राधिकरणले अख्तियारलाई नै चुनौती दिने गरी अनुसन्धानलाई बेवास्ता गरिरहेका छन् । यसले सुशीलदेव सुवेदीको बालेन सरकारसम्म पहुँच बढिसकेको विषय पनि चर्चामा छ । यही पहुँचबाट उनी कारबाहीबाट बच्न सफल भएको चर्चा बीमा क्षेत्रमा चलिरहेको छ ।