काठमाडौ । भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा जारी १८औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा सदस्य राष्ट्रहरूले ‘नयाँ दिल्ली घोषणापत्र २०२६’ सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेका छन्।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शनिबार घोषणापत्रमा कुनै पनि सदस्य राष्ट्रले आपत्ति नजनाएको र आम सहमतिबाट स्वीकृत भएको घोषणा गरेका हुन्।
ब्रिक्सको विस्तार भएर ११ सदस्य राष्ट्रको समूह बनेको र सदस्य राष्ट्रहरूबीच विभिन्न भू–राजनीतिक मतभेद रहँदै आएको अवस्थामा घोषणापत्र पारित भएको हो। घोषणापत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय विवादको शान्तिपूर्ण समाधान, संवाद र कूटनीतिलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
त्यस्तै, विश्व व्यापार संगठनका नियमविपरीत हुने एकतर्फी भन्सार महसुल तथा गैरभन्सार व्यापारिक प्रतिबन्धप्रति चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। वैश्विक मुद्दामा विभिन्न देशका दृष्टिकोणको सम्मान गर्दै बहुपक्षीय व्यवस्थालाई थप बलियो बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ।
ग्लोबल साउथको सहभागिता बढाउन जोड
समाचार एजेन्सी एएनआईका अनुसार घोषणापत्रमा सहमति जुटाउन ब्रिक्स सदस्य राष्ट्रहरूबीच रातिसम्म गहन छलफल भएको थियो। वार्ता शनिबार बिहान ४ बजेसम्म चलेको बताइएको छ।
इरान, साउदी अरब र संयुक्त अरब इमिरेट्सजस्ता सदस्य राष्ट्रबीच रहेका क्षेत्रीय तथा रणनीतिक मतभेदका कारण सहमति जुटाउनु चुनौतीपूर्ण बनेको थियो। यस्तो अवस्थामा भारतले विभिन्न पक्षबीच सहमति निर्माणका लागि भूमिका खेलेको बताइएको छ।
प्रधानमन्त्री मोदीले सदस्य राष्ट्रका विचार फरक भए पनि ब्रिक्स सहकार्यप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। उनले बदलिँदो विश्वलाई पुराना संस्थाहरूको भरमा मात्र अघि बढाउन नसकिने भन्दै वैश्विक संस्थाहरूमा प्रतिनिधित्व, कार्यशैली र नियम निर्माण प्रक्रियामा सुधार आवश्यक रहेको बताए।
उनले भविष्यको प्रविधि र उत्पादनमा ग्लोबल साउथको सहभागिता बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै ब्रिक्स राष्ट्रहरूले आफ्ना निर्णय र परिणामबीचको दूरी घटाउन मिलेर काम गर्नुपर्ने बताएका छन्।
पहलगाम हमलाको निन्दा
घोषणापत्रमा २२ अप्रिल २०२५ मा जम्मू–कश्मीरको पहलगाममा भएको आतंकवादी हमलाको कडा शब्दमा भर्त्सना गरिएको छ।
आतंकवादका सबै स्वरूपविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउन आह्वान गर्दै आतंकवादी गतिविधिमा संलग्न तथा तिनलाई सहयोग गर्नेहरूलाई जवाफदेही बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
ब्रिक्स राष्ट्रहरूले आतंकवादलाई कुनै धर्म, राष्ट्रियता, सभ्यता वा जातीय समूहसँग जोड्न नहुने स्पष्ट गरेका छन्। आतंकवादी गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
पश्चिम एसियाको तनावप्रति चिन्ता
पश्चिम एसियामा बढिरहेको तनावप्रति पनि ब्रिक्स राष्ट्रहरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
घोषणापत्रमा सबै पक्षलाई अधिकतम संयम अपनाउन र विवादको समाधान संवाद तथा कूटनीतिक माध्यमबाट खोज्न आग्रह गरिएको छ।
घोषणापत्रमा कुनै देशको नाम नलिई नागरिक पूर्वाधारमाथि हुने आक्रमणको निन्दा गरिएको छ। साथै, विश्वव्यापी व्यापार, आपूर्ति शृंखला र ऊर्जा प्रवाहलाई निर्वाध रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने महत्त्वमा जोड दिइएको छ।
प्रतिक्रिया