‘कुशको शव बनाएर अन्त्येष्टि, तर कानुनी रूपमा अझै जीवित !’- बाढीपीडितको सास्तीमा गगनको गम्भीर प्रश्न

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले रसुवाको भोटेकोसी बाढीमा बेपत्ता भएका नागरिकका परिवारलाई राहत तथा कानुनी अधिकार दिलाउन विद्यमान कानुन तत्काल संशोधन गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेका छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ४० मा रहेको १२ वर्षे प्रावधानले बाढीपीडितलाई थप प्रताडित बनाएको बताएका हुन्।

रसुवा र नुवाकोटका बाढीप्रभावित क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षणपछि फर्किएका थापाले आफन्त गुमाएका परिवारले कुशको प्रतिमा बनाएर अन्त्येष्टि गरिसकेको अवस्थामा पनि राज्यको कानुनी जटिलताका कारण उनीहरूलाई मृत प्रमाणित गर्न नसकिएको गम्भीर अवस्था उजागर गरेका छन्।

सभापति थापाले उठाएका प्रमुख कानुनी तथा प्रशासनिक अड्चनहरू

– मुलुकी देवानी संहिताअनुसार बेपत्ता व्यक्तिलाई मृत घोषित गर्न १२ वर्ष पर्खनुपर्ने व्यवस्थाले पीडित परिवारलाई मानसिक र कानुनी रूपमा ठूलो सास्ती पुर्‍याएको,

– मृत्यु दर्ता हुन नसक्दा पैतृक सम्पत्ति र बैंक खाता नामसारी, बीमा दाबी, सरकारी राहत तथा पेन्सनजस्ता आधारभूत सुविधा प्राप्त गर्नबाट परिवार वञ्चित हुने खतरा,

– बाढी गएको तीन साता बितिसक्दा पनि सरकारी निकायहरूबिच आधिकारिक र एकरूप तथ्याङ्क नहुँदा नागरिकमा अन्योल सिर्जना भएको, र

मृत घोषणाका लागि अदालत धाउनुपर्ने लामो र खर्चिलो प्रक्रिया पीडितका लागि थप बोझिलो बन्ने।

सभापति थापाले सङ्घीय सरकारले तत्कालै कानुन संशोधन गरी यो कानुनी बाधा फुकाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। साथै, संशोधित कानुनमा यदि भविष्यमा कुनै मृत घोषित व्यक्ति जीवितै फर्किएमा उसको कानुनी हैसियत, पहिचान र सम्पत्तिको हक पूर्ण सुरक्षित रहने स्पष्ट व्यवस्था मिलाउनसमेत उनले सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।