‘संविधान संशोधन बहसपत्र मस्यौदा होइन, प्रारम्भिक दस्तावेज हो’

काठमाडौँ, ३० भदौ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद मोहनलाल आचार्यले संविधान संशोधन बहसपत्र संविधान संशोधनको मस्यौदा नभई त्यसका लागि आवश्यक आधार तयार गर्ने प्रारम्भिक दस्तावेज भएको स्पष्ट पारेका छन्। प्रतिनिधिसभाको आजको विशेष समयमा भाग लिँदै उनले संविधानमा रहेका कमी–कमजोरी पहिचान गरी संशोधनका लागि आवश्यक विषयको समीक्षा गर्न बहसपत्र तयार गर्ने कार्य अघि बढाइएको बताए ।

“यो आफैँमा संविधान संशोधनको प्रक्रिया थिएन । केवल संविधान संशोधनका लागि हालसम्म भएका अभ्यासबाट सिकेका पाठका आधारमा कहाँ–कहाँ काम गर्न कठिनाइ भयो र कुन–कुन विषयमा संशोधन गर्न आवश्यक छ भन्ने समीक्षा गरी संविधान संशोधनका लागि आधार तयार पार्नु मात्रै थियो”, आचार्यले भने ।

सांसद आचार्यका अनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार बाँडफाँडमा दोहोरो तथा तेहेरो अधिकार देखिएको, एकल र साझा अधिकारका विषयमा द्विविधा रहेको तथा निजामती ऐन, विद्यालय शिक्षा ऐन र कृषि ऐनलगायत विषय कार्यान्वयनमा कठिनाइ देखिएका कारण संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने आवश्यकता महसुस गरिएको हो । उनले संविधानको भाग २७ अन्तर्गत रहेका विभिन्न संवैधानिक आयोगको प्रभावकारितालगायत विषयमा संविधान पुनरावलोकन आवश्यक रहेको बताए । संविधानको धारा २६५ मा संवैधानिक आयोगको पुनरावलोकनसम्बन्धी व्यवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।

सांसद आचार्यले २०८१ भदौ २२ गते नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)बीच भएको सातबुँदे सहमतिमा संविधान संशोधन गर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता रहेको स्मरण गराउँदै संविधान संशोधनको आवश्यकता यसअघि नै राजनीतिक तहबाट स्वीकार गरिएको दाबी गरे । कार्यदलले ९० दिनसम्म छलफल गरेको, २२ वटा औपचारिक बैठक बसेको तथा १८४ व्यक्ति र १५० निकाय तथा सङ्घसंस्थासँग प्रत्यक्ष छलफल गरेको उनले जानकारी दिए ।

सांसद आचार्यले त्यस क्रममा विद्युतीय तथा प्रत्यक्ष माध्यमबाट ४४ हजार ६१३ सुझाव सङ्कलन गरिएको र ती सुझावलाई २० वटा विषयगत क्षेत्रमा वर्गीकरण गरी विश्लेषणका आधारमा प्रतिवेदन तयार गरिएको बताए । बहसपत्रका विषयमा संविधान संशोधन आवश्यक थियो कि थिएन भन्ने प्रश्नसमेत उठाइएको भन्दै उनले संविधानको धारा २७४ ले संविधान संशोधनको बाटो स्पष्ट गरेको दाबी गरे ।

सांसद आचार्यले बहसपत्रमार्फत शासकीय स्वरूप, सङ्घीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताजस्ता संविधानका आधारभूत विषय परिवर्तन गर्न खोजिएको भन्ने आरोप अस्वीकार गरे । संविधानको आधारभूत संरचनालाई नछोई संविधानलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा कार्यदलका सदस्यबीच सहमति रहेको उनको भनाइ थियो ।