आईपीओ ल्याउन सेबोनको नयाँ सर्त : कृत्रिम नाफा देखाउन नपाइने, सञ्चालकको पृष्ठभूमि जाँचिने

काठमाडौं, २ असोज । सर्वसाधारणबाट पुँजी उठाउने (आईपीओ) प्रक्रियालाई थप सुरक्षित र पारदर्शी बनाउन नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले कडा मापदण्ड प्रस्ताव गरेको छ । लगानीकर्ताको सम्पत्ति सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै बोर्डले ‘सार्वजनिक निष्कासनको सामान्य योग्यतासम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ को मस्यौदा अघि बढाएको हो, जसमा कम्पनीको सुशासन, सञ्चालकको पृष्ठभूमि र वित्तीय प्रतिवेदनको विश्वसनीयतालाई मुख्य आधार बनाइएको छ ।

नयाँ प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार अब कम्पनीहरूले कागजी वा कृत्रिम नाफा देखाएर आईपीओ निष्कासन गर्न पाउने छैनन् । कम्पनीको आम्दानी वास्तविक व्यावसायिक कारोबारबाटै भएको हुनुपर्ने र प्रतिसेयर नेटवर्थ अंकित मूल्य (फेस भ्यालु) भन्दा कम हुन नहुने सर्त राखिएको छ । साथै, सार्वजनिक निष्कासनमा जानुअघि कम्पनीले पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण गरिएको वित्तीय विवरण अनिवार्य रूपमा आफ्नो र बिक्री प्रबन्धकको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ ।

यस मस्यौदाको सबैभन्दा बलियो पक्ष भनेको सञ्चालक र उच्च व्यवस्थापनको ‘फिट एन्ड प्रोपर’ परीक्षण हो । अब आईपीओ जारी गर्ने कम्पनीका संस्थापक, सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को व्यावसायिक प्रतिष्ठा, स्वार्थको द्वन्द्व र कानुनी इतिहासको सुक्ष्म जाँच गरिनेछ । गम्भीर आर्थिक अपराध, ठगी वा भ्रष्टाचारमा अदालतबाट दोषी ठहर भई सजाय काटेको तीन वर्ष नपुगेका व्यक्तिहरू नेतृत्वमा रहेमा कम्पनीले आईपीओ निष्कासनको स्वीकृति पाउने छैन । त्यस्तै, कालोसूचीबाट फुकुवा भएको ६ महिना पूरा नभएको अवस्थामा पनि रोक लगाइनेछ ।

सर्वसाधारणबाट उठेको रकम दुरुपयोग नहोस् भन्नका लागि बोर्डले पुँजी उपयोगको स्पष्ट योजना साधारणसभाबाटै पारित गराउनुपर्ने व्यवस्थासमेत प्रस्ताव गरेको छ । आईपीओबाट संकलित रकम पूर्वस्वीकृत उद्देश्यबाहेक अन्यत्र खर्च गर्न पाइने छैन र कम्पनीले अनिवार्य रूपमा आन्तरिक जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्नुपर्नेछ । यो निर्देशिका लागू भएपछि पुँजी बजारमा वित्तीय रूपले सबल र सुशासन कायम गरेका कम्पनीहरूले मात्र प्रवेश पाउने सुनिश्चित हुनेछ ।