कैलाली । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सुरु भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार मातहत कार्यरत कर्मचारीले नियमित तलब पाउन सकेका छैनन् ।
आव सुरु भएपछि कार्यालयका नियमित प्रशासनिक काम तथा सेवा प्रवाहका गतिविधि सञ्चालन भइरहे पनि आवश्यक बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्दा सरकारी संयन्त्र नै आर्थिक दबाबमा परेको छ ।
कर्मचारी नियमित रूपमा कार्यालयमा उपस्थित भएर जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका भए पनि पारिश्रमिक पाउन नसकेको अवस्था छ । साउन र भदौ महिनाको पारिश्रमिक प्रदेश मातहतका कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी घरायसी तथा कार्यालय खर्च व्यवस्थापनको दबाबमा परेका छन् ।
तलब रोकिँदा कार्यालय सञ्चालनका नियमित खर्चसमेत प्रभावित हुन थालेको कर्मचारीहरू बताउँछन् । सवडिभिजन वन कार्यालय सुखडका अधिकृत सोम घलानले दुई महिनादेखि तलब नआउँदा कर्मचारीलाई मात्र नभई कार्यालय सञ्चालनमा समस्या हुन थालेको बताए । कार्यालयका नियमित खर्च व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भइरहेको उनले बताए । कार्यालयको बिजुलीको बिलसमेत समयमै तिर्न समस्या भएको उनले बताए । बिल समयमा तिर्न नसक्दा जरिवाना थपिँदै गएको उनको भनाइ छ ।
कार्यालयका दैनिक प्रशासनिक काम सञ्चालन गर्न आवश्यक अन्य खर्चसमेत बजेट निकासा र भुक्तानी प्रक्रियामा निर्भर रहने भएकाले त्यसको असर कार्यालयको काममा पर्न थालेको उनले बताए । सवडिभिजन वन कार्यालय सुखडका वनरक्षक गोकुल थापाले तलब नआउँदा घरायसी खर्च व्यवस्थापन गर्न कठिन भएको उल्लेख गरे ।
घरभाडा, दैनिक उपभोग्य सामग्री खरिदलगायत नियमित खर्च तलबकै भरमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले दुई महिनासम्म पारिश्रमिक रोकिँदा समस्या थपिएको उनको भनाइ छ ।
ट्रेड युनियन कैलालीका अध्यक्ष विमलप्रकाश जोशीले तलब नपाउँदा कर्मचारीमा आर्थिकसँगै मानसिक दबाबसमेत बढ्दै गएको बताए । नियमित आम्दानी रोकिँदा कर्मचारीको घरव्यवहार सञ्चालनमा प्रत्यक्ष असर परेको र विशेषगरी भाडामा बसेर काम गर्ने कर्मचारी थप समस्यामा परेको उनको भनाइ छ । “कर्मचारीले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार नियमित काम गरिरहेका छन् । तर तलब नआउँदा उत्पन्न समस्याको दोषसमेत कर्मचारीमाथि आउने अवस्था छ । राजनीतिक नेतृत्वबाट निर्णय र काम हुन नसक्दा त्यसको असर कर्मचारीतन्त्रले खेप्नुपरेको छ”, अध्यक्ष जोशीले भने ।
दसैँ नजिकिँदै गएकाले कर्मचारीको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर प्रदेश सरकारले बजेट पारित गरी तलब भुक्तानीको वातावरण बनाउनुपर्ने बताए। बजेट नआउँदा कर्मचारीको तलब मात्र नभई प्रदेश सरकारका नियमित काम तथा सेवा प्रवाहसमेत प्रभावित भएको उनको भनाइ छ । बजेट पारित नहुँदा तलब भुक्तानीमा समस्या प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका वरिष्ठ लेखा अधिकृत बलदेव कपाडी बताउँछन् ।
प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गरी पारित गरेपछि मात्रै नियमित बजेट कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढ्छ । बजेट पारित भएपछि सम्बन्धित कार्यालयलाई प्रणालीमार्फत बजेट उपलब्ध गराइन्छ । त्यसपछि सम्बन्धित कार्यालयका अधिकारीले स्वीकृत बजेट तथा प्रचलित कानुनअनुसार खर्च प्रक्रिया अघि बढाई भुक्तानी आदेश पेस गरेपछि प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट निकासा तथा भुक्तानी हुने व्यवस्था छ । “बजेट पारित नभएसम्म नियमित बजेट कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन । त्यसैले अहिले तलब भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन,” कपाडीले भने।
कर्मचारीको तलब भुक्तानीका लागि पनि सम्बन्धित कार्यालयको स्वीकृत बजेट, अख्तियारी तथा निकासा प्रक्रियासहितका चरण पूरा हुनुपर्छ । बजेट नै कार्यान्वयनमा आउन नसकेको अवस्थामा नियमित खर्च शीर्षकमा भुक्तानी गर्न समस्या हुने भएकाले कर्मचारीको पारिश्रमिकसमेत रोकिएको हो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उपसचिव एवं प्रवक्ता जगदीश जोशीले प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउन नसकेका कारण कर्मचारीको तलब भुक्तानी गर्न नसकिएको बताउँछन् । “प्रदेश सरकारले बजेट नल्याउँदा कर्मचारीको तलब भुक्तानी गर्न नसकिएको हो”, उनले भने , “बजेट आएपछि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर तलब भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइन्छ ।”
नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)को सत्ता साझेदारीमा रहेको प्रदेश सरकारले १ असारमा आगामी आवको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । तर बजेटमा देखिएको विवादका कारण कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकार ढलेपछि उक्त बजेट कार्यान्वयनमा जान सकेन ।
नेकपा (एमाले)को साझेदारीमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का खगराज भट्ट प्रदेशको मुख्यमन्त्री छन् । भट्ट नेतृत्वको सरकारले बजेटविहीनताको अवस्था अन्त्य गर्न यसअघि सार्वजनिक बजेट पुनर्लेखन गरेर नयाँ बजेट ल्याउने बताउँदै आएको छ ।
मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले प्रदेशमा रहेको बजेट शून्यताको अवस्था अन्त्य गर्दै नीति, विधि र पद्धतिमा आधारित बजेट ल्याउने तयारी बताए । रासस
प्रतिक्रिया