काठमाडौं । नेपालका प्रधान न्यायाधीश डा.मनोज कुमार शर्मा र जनवादी गणतन्त्र चीनका प्रधानन्यायाधीश झाङ जुन्बीच चीनको सर्वोच्च अदालतमा द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको छ ।
बुधबार (असोज ७) मा भएको भेटका क्रममा हालैको भोटेकोशी बाढीको महाविपत्तिबाट दुवै देशमा पुगेको धनजनको क्षतिप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गरिएको थियो । प्रधानन्यायाधीश डा.शर्माको भ्रमण दलमा रहेका उपरजिष्ट्रार राजेन्द्र पौडेलका अनुसार भेटका अवसरमा चीन सरकारका तर्फबाट नेपाल सरकारलाई प्राप्त सहायता र तत्परताप्रति प्रधान न्यायाधीश डा.शर्माले कृतज्ञता प्रकट गरेका छन् ।
साथै भेटमा चीनका प्रधानन्यायाधीश जुन्ले अदालतमा मुद्दाको चापलाई न्यूनीकरण गर्न चीनको न्यायपालिकाले गरिरहेको कार्य र प्रयासबारे जानकारी गराएका थिए । त्यस अवसरमा दुवै देशका न्यायपालिकाले वर्तमान समयमा सामना गरिरहेका चुनौतीहरूको समीक्षा गरिएको जनाइएको छ ।
चीनका अदालतहरूले प्रयोग प्रयोग गरिरहेको कृत्रिम बौद्धिकता र नेपालले यस विषयमा लिनसक्ने ज्ञानका विषयमा दुई समकक्षीबीच छलफल समेत भएको उपरजिष्ट्रार पौडेलले जानकारी दिए । ‘‘चीनको सर्वोच्च अदालतले नेपालको न्यायपालिकालाई यस सम्बन्धमा आफ्नो अनुभव कसरी साझा गर्न सक्छ भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ,’’ पौडेलले भने ।
त्यस अवसरमा प्रधानन्यायाधीश डा.शर्माले अपराधको सीमा विहीनताले बढावा पाउँदै गएको सन्दर्भ पनि चिनियाँ प्रधानन्यायाधीशसँग राखेका थिए । शर्माले नेपाल र चीनबीचको जोडिएको सिमानाको कारण पछिल्ला समयमा निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विषयहरू समेत आकर्षित हुँदै गएको सन्दर्भ राख्दै चीनको कानुनी प्रणालीलाई समेत नेपालको न्यायपालिकाले नजिकबाट बुझ्नुपर्ने आवश्यकताबीच पनि औँल्याए ।
यस विषयमा चीनको सर्वोच्च अदालतले नेपालका न्यायाधीशहरूलाई तालिम लगायतका क्षेत्रमा अवसर उपलब्ध गराएमा थप प्रभावकारिता बढ्ने अपेक्षा समेत प्रधानन्यायाधीश शर्माले व्यक्त गरेका थिए ।
यसअघि चीनको सेन्जेनमा आयोजित ‘‘चीन अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी सहयोग मञ्च २०२६’’ को उद्घाटन समारोहलाई प्रधानन्यायाधीश डा.शर्माले मुख्य वक्ताका रूपमा सम्बोधन गरेका थिए । उक्त मञ्चमा ४० भन्दा बढी देशका उच्च अदालतका न्यायाधीश, अभियोजक, कानुनविद्, कानुनी अनुसन्धानकर्ता र विज्ञहरूको उपस्थिति रहेको जनाइएको छ ।
उक्त समारोहमा प्रधानन्यायाधीश शर्माले नेपालको न्यायपालिकाको भूमिका र समसामयिक कानुनी चुनौतीबारे धारणा राखेका थिए । सम्बोधनका क्रममा प्रधानन्यायाधीश शर्माले नेपाल र चीनबीचको द्विपक्षीय सम्बन्ध शताब्दीयौँदेखिको सभ्यतागत आदानप्रदान र विविध क्षेत्रको गहिरो सहकार्यमा टिकेको स्मरण गराएका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश शर्माले मञ्च विचार आदानप्रदानमा सीमित नभएर वैश्विक कानुनी समुदायबीच दिगो सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी सहकार्यका व्यावहारिक मार्गचित्र कोर्ने प्रभावकारी थलो बन्ने आशा पनि व्यक्त गरे ।
वर्तमान युग उच्च अन्तरनिर्भरता र प्रविधिको विकासको युग भए पनि जलवायु परिवर्तन, वातावरणीय ह्रास, साइबर अपराध र सीमापार अपराधजस्ता जटिल वैश्विक समस्याहरूले राष्ट्रिय सीमालाई नमान्ने सन्दर्भ समेत राखेका थिए । ‘‘यी साझा चुनौतीको सामना गर्न बहुपक्षीय कानुनी सहकार्य अनिवार्य रहेको छ,’’ मुख्य वक्ता रहेका शर्माले भने, ‘‘न्यायपालिकाका लागि कानुनको शासन केवल अमूर्त संवैधानिक सिद्धान्त नभई अदालतको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता, कानुनको नजरमा समानता, विधिसम्मत निर्णय र मौलिक हकको प्रभावकारी संरक्षणको व्यावहारिक अभ्यास हो।’’
साथै, शर्माले डिजिटल रूपान्तरण र न्याय क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोगले चुनौतीसँगै अवसर पनि दिएको भनाई उनको थियो । तर सँगसँगै गोपनीयता संरक्षण, डिजिटल प्रमाणको प्रमाणीकरण र क्रस–बोर्डर साइबर अपराधजस्ता कानुनी तथा नैतिक प्रश्नहरू पनि उत्पन्न भएको टिप्पणी शर्माको थियो ।
शर्माले भने, ‘‘प्रविधि न्यायको सेवक बन्नुपर्छ, शासक होइन । प्रविधिको प्रयोग गर्दा त्यसले प्रक्रियागत निष्पक्षता र न्यायको मानवीय पक्षलाई कुनै पनि हालतमा कमजोर बनाइनु हुँदैन ।’’
त्यस अवसरमा नेपाल र चीनबीच न्यायिक प्रशासन, अदालत व्यवस्थापन, मध्यस्थता तथा वैकल्पिक विवाद समाधान, डिजिटल न्याय र कानुनी शिक्षालगायत उदीयमान क्षेत्रमा अनुभव आदानप्रदान गर्ने ठूलो अवसर र सम्भावना रहेको भनाई पनि राखेका थिए । नेपाल र चीनका कानुनी संस्थाहरूबीचको सहकार्य अझ गहिरो बन्दै जाने विश्वास पनि उनले व्यक्त गरे ।
प्रतिक्रिया