काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको महाराजगञ्जस्थित निवासमा शनिबार मध्यराति प्रहरी पुग्याे ।राति करिब साढे १२ बजे काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयबाट डीएसपीको कमाण्डमा करिब एक दर्जन सादा पोशाकका प्रहरी जबराको निवास पुगेका थिए।
प्रहरीले उनलाई कार्यालय जान आग्रह गरे पनि जबराले सुरुमा अस्वीकार गरेका थिए। प्रहरी स्रोतका अनुसार सुरक्षा खतरा रहेको भन्दै उनलाई कार्यालय ल्याउन खोज्दा करिब डेढ घण्टा छलफल भएको थियो। प्रहरीका अनुसार सम्भावित सुरक्षा जोखिमका कारण राति करिब २ बजे उनलाई टेकुस्थित काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा ल्याइएको हो।
उनी कार्यालय पुगेपछि एसएसपी सन्तोष खड्काको कार्यकक्षमा राखेर सोधपुछ गरिएको थियो। सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै एसएसपी खड्का पनि राति कार्यालयमै बसेका थिए।
एसएसपी सन्तोष खड्काले भने जबरालाई पक्राउ नगरिएको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार जबरालाई भौतिक क्षति हुन सक्ने सूचना आएपछि सुरक्षाका लागि प्रहरी कार्यालयमा ल्याइएको हो।
‘उहाँलाई भौतिक हिसाबले क्षति पुर्याउने खालको गतिविधि हुन सक्छ भन्ने सूचना आयो। त्यसपछि सुरक्षाका लागि यहाँ ल्याइएको हो,’ एसएसपी खड्काले भने।
जबरामाथि सुरक्षा चुनौती कहाँबाट थियो भन्नेबारे भने प्रहरीले खुलाएको छैन।
को हुन् चोलेन्द्र शम्शेर जबरा ?
चोलेन्द्र शम्शेर जबरा राणा परिवारका सदस्य हुन्। उनी राणा प्रधानमन्त्री वीरशम्शेर जबराका चौथो पुस्ताका सन्तान हुन्। उनका पिता युवराज शम्शेर तत्कालीन राजसभा स्थायी समितिका सदस्य थिए।
वकालत पेसाबाट न्याय क्षेत्रमा प्रवेश गरेका जबरा २०५३ वैशाख १ गते तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए। लामो समय अस्थायी न्यायाधीशका रूपमा काम गरेका उनी विशेष अदालतको सदस्यसमेत बने।
पुनरावेदन अदालत बुटवलको कामु मुख्य न्यायाधीश रहेका बेला २०७१ सालमा उनी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए। सर्वोच्चको न्यायाधीशका रूपमा काम गरेपछि २०७५ पुस १८ गते उनले प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाले।
उनको कार्यकालमा मन्त्रिपरिषद्मा भागबण्डा, न्यायिक नियुक्ति तथा मुद्दाको पेसी व्यवस्थापनलगायत विषयमा प्रश्न उठेका थिए। उनलाई पदबाट हटाउनुपर्ने माग गर्दै कानुन व्यवसायीहरूले आन्दोलनसमेत गरेका थिए।
महाअभियोगपछि निलम्बन
जबराविरुद्ध २०७८ फागुनमा प्रतिनिधिसभामा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। प्रस्ताव दर्ता भएपछि उनी प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीबाट निलम्बनमा परे ।
महाअभियोग सिफारिस समितिले उनीमाथि लागेका आरोपबारे छानबिन गर्दै बयानसमेत लियो। समितिले विभिन्न आरोपमाथि अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरेको थियो।
तर संसद्को कार्यकाल तथा राजनीतिक घटनाक्रमका कारण महाअभियोग प्रक्रिया अन्तिम निष्कर्षमा पुग्न सकेन। त्यसपछि जबराको प्रधानन्यायाधीशका रूपमा कार्यकाल पनि समाप्त भयो।
जबराले करिब चार वर्ष सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया