काठमाडौ । सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी व्यवस्थालाई कानुनी रूपमा निरन्तरता दिन ‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक’ प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेको छ।
गत वैशाख १९ गते जारी भएको तर अहिले निष्क्रिय भइसकेको अध्यादेशका प्रावधानलाई पुनः कानुनी मान्यता दिने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले बताएकी छन्।
मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा विधेयकमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले विधेयक कुनै नयाँ नीतिगत निर्णय नभएको स्पष्ट पारिन्। उनका अनुसार अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि त्यसमा समेटिएका कानुनी व्यवस्था स्वतः हटेकाले उत्पन्न कानुनी रिक्तता अन्त्य गर्न विधेयक ल्याइएको हो।
मन्त्री गौतमले सरकारले यसअघि अध्यादेशमार्फत अघि बढाएका व्यवस्थालाई कानुनी रूपमा पुनः सक्रिय बनाउने उद्देश्य रहेको बताइन्। “सरकारले नीतिगत निर्णयअनुसार अध्यादेशमार्फत अघि बढाएका व्यवस्थाहरू अध्यादेश निष्क्रिय भएसँगै स्वतः हटेका थिए। अहिले तिनै दफाहरूलाई कानुनी रूपमा पुनर्जीवित गर्न यो विधेयक ल्याइएको हो,” उनले भनिन्।
सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसँग सम्बन्धित कानुनी प्रावधान अध्यादेश निष्क्रिय भएसँगै हटेपछि उत्पन्न कानुनी जटिलता समाधान गर्न विधेयक प्रक्रिया तीव्र गतिमा अघि बढाइएको मन्त्री गौतमको भनाइ छ।
विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले विभिन्न सैद्धान्तिक प्रश्न उठाएका थिए। जवाफमा मन्त्री गौतमले विधेयकमा थप जटिल विषय नरहेको दाबी गर्दै संसद्मा भइरहेको छलफलले विधेयकलाई थप परिष्कृत र स्पष्ट बनाउन सहयोग पुग्ने बताइन्।
सरकारले अध्यादेशमा रहेका सम्बन्धित प्रावधानलाई पुनः कानुनी आधार दिन विधेयक संसद्बाट पारित गराउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
प्रतिक्रिया