काठमाडौ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा नेपाल सरकारको सहभागिता तथा त्यहाँ उठाइएका विषयबारे संसद्लाई जानकारी गराएका छन्।
शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले महासभामा नेपालको सहभागिता, प्रधानमन्त्री बालेन शाहले गरेको सम्बोधन तथा विभिन्न देशका प्रतिनिधिसँग भएका भेटवार्ताबारे जानकारी दिएका हुन्।
महासभामा प्रधानमन्त्री शाहले नेपालको तर्फबाट सम्बोधन गर्दै हालै भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीलाई जलवायु संकटको गम्भीर प्रभाव र विश्व समुदायका लागि चेतावनीका रूपमा प्रस्तुत गरेको मन्त्री खनालले बताए।
बाढीबाट भएको जनधनको क्षति, भौतिक पूर्वाधारमा परेको असर तथा स्थानीय जनजीवन र जीविकोपार्जनमा देखिएको प्रभावबारे प्रधानमन्त्री शाहले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराएको उनले संसद्लाई जानकारी गराए।
नेपाल जलवायु परिवर्तनको प्रभावको अग्रपङ्क्तिमा रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा कम भए पनि जलवायु परिवर्तनका असमान र गम्भीर असर नेपालले भोगिरहेको धारणा राखेको मन्त्री खनालले बताए।
उनका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु परिवर्तन नेपालको हकमा वातावरणीय वा मानवीय संकट मात्र नभई विकासकै संकटसमेत भएको विषय महासभामा उठाएका थिए। परराष्ट्रमन्त्री खनालका अनुसार नेपालले जलवायु संकट समाधानमा ऐतिहासिक रूपमा बढी योगदान गरेका तथा स्रोत र क्षमता भएका मुलुकहरूले थप जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने विषयमा जोड दिएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु न्यायलाई व्यवहारमा उतार्दै जलवायु परिवर्तनका कारण बढी प्रभावित मुलुकलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आह्वान गरेको मन्त्री खनालले बताए।
मन्त्री खनालले महासभाका क्रममा आफूले विभिन्न देशका प्रतिनिधि तथा उच्चपदस्थ अधिकारीसँग गरेका भेटवार्ता र साइडलाइन छलफलबारे समेत संसद्लाई जानकारी गराएका छन्। उनले ती भेटवार्ताका क्रममा नेपालको प्राथमिकता, जलवायु संकट, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य तथा आपसी सम्बन्धका विभिन्न विषयमा छलफल भएको जानकारी दिए।




प्रतिक्रिया