काठमाडौँ । चीनका लागि नेपालको प्रस्तावित नेपाली राजदूत डा. कल्याणराज शर्माले नेपाल–चीन सम्बन्धलाई आर्थिक विकास, व्यापार प्रवर्द्धन र पूर्वाधार विस्तारसँग जोड्ने योजना अघि सारेका छन्। संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रस्तुत कार्ययोजनामा उनले विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन, नेपाली वस्तुको चिनियाँ बजारमा पहुँच विस्तार र विपद् व्यवस्थापनमा सहकार्यलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेका हुन्।
शर्माले परम्परागत कूटनीतिक गतिविधिमा मात्र सीमित नभई नेपालको राष्ट्रिय हित र आर्थिक समृद्धिमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्याउने गरी दूतावासलाई परिणाममुखी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। उनले नेपालको एक–चीन नीति, पञ्चशीलका सिद्धान्त र असंलग्न परराष्ट्र नीतिप्रतिको प्रतिबद्धता पनि दोहोर्याएका छन्।
पुराना सम्झौता कार्यान्वयनमा जोड
नेपाल र चीनबीच विभिन्न समयमा भएका सम्झौता तथा समझदारी कार्यान्वयनमा अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको शर्माको निष्कर्ष छ। त्यसैले नयाँ सम्झौता थप्नुभन्दा पहिले पुराना प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयनमा लैजान आफूले प्राथमिकता दिने उनले बताएका छन्।
यसअन्तर्गत रसुवागढीस्थित मितेरी पुलको पुनर्निर्माण, स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी सडक, काठमाडौँ चक्रपथ विस्तार, केरुङ–रसुवागढी–चिलिमे प्रसारण लाइन तथा किमाथाङ्का सडक र एकीकृत जाँच चौकी निर्माणजस्ता आयोजनालाई अघि बढाउन पहल गर्ने उनको योजना छ।
सन् २०२४ डिसेम्बरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा बेल्ट एन्ड रोड सहकार्यसम्बन्धी रूपरेखासहित भएका सहमति र सम्झौतालाई ठोस नतिजामा पुर्याउन उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक तहमा नियमित छलफल र अनुगमन गर्ने पनि उनले उल्लेख गरेका छन्।
शर्माका अनुसार नेपालको हितका विषयमा दूतावासले स्पष्ट अडान राख्नुपर्छ। नेपालको दाबी र प्रस्ताव तथ्य तथा प्रमाणमा आधारित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
नेपाली उत्पादनलाई चिनियाँ बजारमा पुर्याउने लक्ष्य
नेपालको चीनसँगको व्यापार घाटा कम गर्न नेपाली उत्पादनको निर्यात बढाउनुपर्नेमा शर्माले जोड दिएका छन्। चीनले नेपालका आठ हजारभन्दा बढी उत्पादनलाई भन्सारमुक्त सुविधा उपलब्ध गराए पनि गुणस्तरसम्बन्धी मापदण्ड, दर्ता प्रक्रिया, क्वारेन्टाइन परीक्षण र ढुवानी लागतका कारण नेपालले त्यसको पर्याप्त लाभ लिन नसकेको उनले औँल्याएका छन्।
यस समस्याको समाधान खोज्दै नेपाली अर्थोडक्स चियालाई चीनमा निर्यात विस्तार गर्ने प्रारम्भिक परियोजनाका रूपमा अघि बढाउने उनको योजना छ। त्यसपछि कफी, अलैँची, जडीबुटी, सुगन्धित तेल, पस्मिना, गलैँचा, हस्तकला र प्रशोधित मासुजस्ता वस्तुको बजार विस्तारमा पहल गर्ने उनले बताएका छन्।
नेपाली उत्पादनलाई नेपालमै ब्रान्डिङ गरेर चिनियाँ बजारमा प्रवर्द्धन गर्ने रणनीतिलाई पनि उनले महत्त्व दिएका छन्। यसका लागि चिनियाँ भन्सारका प्रावधान र निर्यात प्रक्रियासम्बन्धी अवरोध हटाउन सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ।
ऋणको भार नबढ्ने गरी चिनियाँ लगानी भित्र्याउने
चीनबाट लगानी र प्रविधि आकर्षित गर्दा नेपालमाथि अनावश्यक सार्वजनिक ऋणको भार नपर्ने व्यवस्था अपनाउनुपर्ने शर्माको धारणा छ। उनका अनुसार विकास आयोजनाहरू व्यावसायिक सम्भाव्यता र दिगो वित्तीय व्यवस्थामा आधारित हुनुपर्छ।
हाल जलविद्युत्, सिमेन्ट र उड्डयन क्षेत्रमा केन्द्रित रहेको चिनियाँ लगानीलाई सूचना प्रविधि, कृषि प्रशोधन तथा हरित उद्योगसम्म विस्तार गर्ने योजना उनले अघि सारेका छन्।
चिनियाँ लगानीकर्ताले नेपालमा भोग्ने प्रशासनिक झन्झट र नियामक निकायसँग सम्बन्धित समस्याको सहजीकरण गर्दै थप लगानी आकर्षित गर्न चीनमा लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने सम्भावनालाई पनि उनले कार्ययोजनामा समेटेका छन्।
त्यसैगरी, हङकङस्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासलाई परिचालन गरेर प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउने र त्यहाँ रहेका गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने उनको योजना छ।
धेरै खर्च गर्ने पर्यटक आकर्षित गर्ने रणनीति
पर्यटन प्रवर्द्धनमा सङ्ख्यात्मक वृद्धिभन्दा पनि नेपालमा लामो समय बिताउने र तुलनात्मक रूपमा बढी खर्च गर्ने पर्यटक आकर्षित गर्नुपर्ने शर्माको धारणा छ।
चिनियाँ पर्यटकको रुचि र आवश्यकताअनुसार बौद्ध तीर्थयात्रा, हिमाली पदयात्रा तथा पारिवारिक बिदाका लागि छुट्टाछुट्टै पर्यटन प्याकेज प्रवर्द्धन गर्ने उनले बताएका छन्। यसका लागि हवाई उडान क्षमता विस्तार र भिसा प्रक्रिया सहज बनाउन सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरिनेछ।
ग्वाङ्झाउ, छेन्दु र हङकङस्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासलाई सम्बन्धित क्षेत्रको सम्भावनाअनुसार व्यापार, पर्यटन र लगानी प्रवर्द्धनका केन्द्रका रूपमा परिचालन गर्ने योजना पनि उनले प्रस्तुत गरेका छन्।
चीनसँगको कनेक्टिभिटी विस्तार प्राथमिकतामा
नेपाल–चीन कनेक्टिभिटीलाई रणनीतिक महत्त्वको विषयका रूपमा व्याख्या गर्दै शर्माले यसलाई अन्य छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धसँग जोडेर नहेरी नेपालको व्यावहारिक आवश्यकता र राष्ट्रिय हितका आधारमा अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन्।
सन् २०२४ मा नियमित सञ्चालन र सहजीकरणका लागि सहमति भएका १४ वटा परम्परागत सीमा नाकाको सञ्चालन तथा स्तरोन्नतिलाई उनले प्राथमिकतामा राखेका छन्।
नेपाल–चीन पारवहन यातायात सम्झौताअन्तर्गत नेपालले उपयोग गर्न पाउने थियानचिन, लान्चाउ, सेन्जेन र लियानयुनगाङलगायत चिनियाँ बन्दरगाहको प्रभावकारी उपयोग गरी तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारका लागि थप विकल्प विकास गर्ने उनको योजना छ।
त्यस्तै, केरुङतर्फ रेलमार्ग विस्तारको सम्भावनाबारे संवाद अघि बढाउने तथा ल्हासास्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासलाई कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्रा, सीमा व्यापार र चीनमा रहेका नेपालीलाई सहायता उपलब्ध गराउने काममा थप सक्रिय बनाउने उनले बताएका छन्।
विपद् व्यवस्थापन र जलवायु सहकार्यमा जोड
रसुवा–केरुङ र भोटेकोशी क्षेत्रमा बाढीपहिरो तथा हिमताल विस्फोटबाट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै शर्माले चीनसँग विपद् व्यवस्थापन र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सहकार्य विस्तार गर्ने योजना बनाएका छन्।
उनले संयुक्त पूर्वसूचना प्रणाली, स्याटेलाइट राडारबाट प्राप्त तस्बिरको उपयोग तथा सीमापार विपद् प्रतिकार्यलाई समेट्ने हिमालयन जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र अघि बढाउने प्रस्ताव गरेका छन्।
उच्च हिमाली क्षेत्रमा वैज्ञानिक अध्ययन र भूगणितीय तथा इमेजिङ प्रविधिको प्रयोगमा सहकार्यको सम्भावना खोज्ने पनि उनले उल्लेख गरेका छन्। जोखिमयुक्त क्षेत्रमा सडक, पुल र जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा विपद् तथा जलवायु जोखिम सामना गर्न सक्ने प्रविधि र संरचनालाई प्रोत्साहन गर्ने उनको योजना छ।
प्राविधिक शिक्षा र सार्वजनिक कूटनीतिमा नयाँ पहल
मानव संसाधन विकासका लागि छात्रवृत्तिमा मात्र निर्भर नभई नेपालको श्रम बजार र आवश्यकताअनुसार प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम विस्तार गर्नुपर्ने शर्माको भनाइ छ।
इन्जिनियरिङ, ऊर्जा र कृषिजस्ता क्षेत्रमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) र चिनियाँ प्राविधिक संस्थाबीच सहकार्य अघि बढाउने उनले बताएका छन्।
नेपाल र चीनबीचको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई सार्वजनिक कूटनीतिमार्फत थप प्रवर्द्धन गर्ने योजनासमेत उनले प्रस्तुत गरेका छन्। लुम्बिनी, अरनिको र भृकुटीसँग जोडिएको ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्धलाई चिनियाँ नागरिकमाझ प्रचारप्रसार गर्ने उनको लक्ष्य छ।
चीनमा रहेका नेपालीको प्रतिनिधित्व र हितका विषयमा दूतावासले सबै पक्षका कुरा सुन्ने तथा दूतावासको वेबसाइटलगायत डिजिटल माध्यममा चिनियाँ भाषाको प्रयोग विस्तार गर्ने योजना पनि कार्ययोजनामा समेटिएको छ।
पहिलो सय दिनमै पुराना सम्झौताको समीक्षा
शर्माले आफ्नो कार्यकालको सुरुवाती एक सय दिनभित्र नेपाल–चीनबीच भएका पुराना सम्झौताको समीक्षा गर्ने र दूतावासको आधारभूत तथ्याङ्क तयार पार्ने योजना अघि सारेका छन्।
दूतावासले कार्यान्वयन गर्न नसक्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर कामको उपलब्धि देखाउने प्रयास नगर्ने उल्लेख गर्दै उनले स्वार्थको द्वन्द्व रोक्ने र वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
उनका अनुसार दूतावासको कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन बैठक र औपचारिक कार्यक्रमको सङ्ख्याका आधारमा नभई नेपालले प्राप्त गर्ने लगानी, प्रविधि हस्तान्तरण, निर्यात वृद्धिमा हुने योगदान र विपद् व्यवस्थापनबाट प्राप्त दिगो लाभका आधारमा हुनुपर्छ।
मङ्गोलिया र उत्तर कोरियाका लागि समेत गैरआवासीय राजदूतको जिम्मेवारी सम्हाल्ने प्रस्तावित राजदूत शर्माले ती देशसँग पनि पारस्परिक हितका विषयमा सहकार्य अघि बढाउने योजना प्रस्तुत गरेका छन्।
समग्रमा, शर्माको कार्ययोजनाले नेपाल–चीन सम्बन्धलाई कूटनीतिक सम्पर्कमा मात्र सीमित नराखी व्यापार, लगानी, पूर्वाधार, पर्यटन र विपद् व्यवस्थापनमा ठोस उपलब्धि हासिल गर्ने दिशामा केन्द्रित गरेको छ। यद्यपि, यी प्राथमिकता व्यवहारमा कति कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने कुरा सम्बन्धित निकायबीचको समन्वय, स्रोतको उपलब्धता र दुवै देशको प्रतिबद्धतामा निर्भर रहनेछ।
प्रतिक्रिया