काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङकाे भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल–भारत सुरक्षा सहकार्य सुदृढ गर्ने, नेपाली उद्योगी तथा व्यवसायीले भारतीय बजारमा पहुँचका क्रममा भोग्दै आएका प्राविधिक समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने र जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न विपद्को जोखिम न्यूनीकरण गर्न क्षेत्रीय सहकार्य विस्तार गर्ने विषयले प्राथमिकता पाएका छन् ।
बिम्स्टेक गृहमन्त्रीस्तरीय प्रथम बैठकमा सहभागी हुन असोज २६ गते सोमबार भारतको नयाँदिल्ली प्रस्थान गरेका गुरुङले असोज २७ गते मंगलबार भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गरे । उनले सोही अवसरमा बिम्स्टेक बैठकलाई सम्बोधन गर्दै क्षेत्रीय सुरक्षा, अन्तरदेशीय अपराध नियन्त्रण र विपद् पूर्वतयारीका विषयमा नेपालको धारणा प्रस्तुत गरेका थिए ।
गृह मन्त्रालयकाे अनुसार उनको भ्रमणमा द्विपक्षीय सुरक्षा संवाद, आर्थिक सरोकार र बहुपक्षीय सहकार्यका विषय उठेका छन् ।
१. अमित शाहसँग भेटवार्ता : सुरक्षा सहकार्य र सीमा व्यवस्थापनमा जोड
गृहमन्त्री गुरुङ र भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहबीच नयाँदिल्लीमा भएको भेटवार्तामा नेपाल र भारतका साझा सुरक्षा चासोका विषयमा छलफल भएको थियो ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार दुवै पक्षले सुरक्षा मामिलामा समन्वय र सहकार्य सुदृढ गर्ने विषयमा विचारविमर्श गरेका थिए । यससँगै सीमा व्यवस्थापन, सीमापार हुने अपराध नियन्त्रण तथा विपद् व्यवस्थापन र आपत्कालीन प्रतिकार्य क्षमता अभिवृद्धिका विषय पनि छलफलमा समेटिएका थिए ।
नेपाल र भारतबीच खुला सीमा रहेकाले मानव बेचबिखन, तस्करी तथा आपराधिक सञ्जालको आवतजावत नियन्त्रणमा दुवै देशबीचको समन्वय महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । बाढीपहिरोजस्ता प्राकृतिक विपद्का बेला सीमावर्ती समुदायको सुरक्षा, सूचनाको समयमै आदानप्रदान र उद्धार तथा राहतमा सहकार्य आवश्यक हुने विषयले पनि भेटवार्तामा महत्त्व पाएको थियो ।
भारतस्थित नेपाली राजदूतावासका अनुसार गृहमन्त्री गुरुङले नेपालमा हालै आएको बाढीपहिरोपछि भारतले उपलब्ध गराएको सहयोगका लागि धन्यवादसमेत व्यक्त गरेका थिए । उनले सार्वभौम समानता, पारस्परिक सम्मान र विश्वासका आधारमा दुवै देशका जनताको हितमा व्यावहारिक सहकार्य अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
२. नेपाली उत्पादनको भारतीय बजारमा पहुँच : बीआईएस प्रमाणीकरणको समस्या उठाइयो
गृहमन्त्री गुरुङले भारतीय समकक्षी शाहसँगको भेटमा नेपाली उद्योगी तथा व्यवसायीले भारतीय बजारमा प्रवेश गर्दा भोग्दै आएका प्राविधिक समस्याबारे पनि ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
विशेषगरी भारतीय मानक ब्युरो (बीआईएस) को प्रमाणीकरणसम्बन्धी प्रक्रियाले नेपाली उद्योगी तथा व्यवसायीलाई पारेको समस्याबारे उनले चासो राखेका थिए ।
भारतीय बजारमा आफ्ना उत्पादन बिक्री गर्न चाहने कतिपय नेपाली व्यवसायीका लागि आवश्यक मापदण्ड, प्रमाणीकरण र सम्बन्धित प्राविधिक प्रक्रिया महत्त्वपूर्ण विषय हुन् । यस्ता अवरोध समाधान हुन सके नेपाली उत्पादनको बजार पहुँच सहज बनाउन सहयोग पुग्न सक्छ ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार नेपालले उठाएको विषयमा भारतीय गृहमन्त्री शाहबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त भएको थियो ।
३. जलवायुजन्य विपद् व्यवस्थापनका लागि क्षेत्रीय रूपरेखा बनाउन प्रस्ताव
गृहमन्त्री गुरुङले भारतको नयाँदिल्लीमा सम्पन्न बिम्स्टेक गृहमन्त्रीस्तरीय प्रथम बैठकमा जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दै गएको विपद् जोखिमलाई सम्बोधन गर्न ‘बिम्स्टेक क्षेत्रीय विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य रूपरेखा’ निर्माणको प्रस्ताव गरेका छन् ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार उनले यससम्बन्धी काम अघि बढाउन सदस्य राष्ट्रहरूको सहभागितामा संयुक्त कार्यदल गठन गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत राखेका थिए ।
नेपालले पछिल्ला वर्षहरूमा बाढी, पहिरो, हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न हुने विपद् र अन्य प्राकृतिक प्रकोपका कारण ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति बेहोर्दै आएको छ । यस्ता विपद् कुनै एक देशको सीमाभित्र मात्र सीमित नहुने भएकाले क्षेत्रीय तहमा पूर्वसूचना, तयारी, उद्धार, राहत र पुनःस्थापनामा सहकार्य आवश्यक रहेको नेपालको धारणा छ ।
प्रस्तावित रूपरेखाले मूर्त रूप पाएमा सदस्य राष्ट्रबीच विपद्को पूर्वानुमान तथा पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढ गर्ने, जोखिमसम्बन्धी सूचना आदानप्रदान गर्ने, उद्धार टोलीको परिचालनमा समन्वय गर्ने र आपत्कालीन अवस्थामा उपलब्ध स्रोतसाधनको उपयोगमा सहकार्य गर्ने आधार तयार हुन सक्छ ।
४. आतंकवाददेखि साइबर अपराधसम्म नियन्त्रण गर्न साझा पहलको प्रस्ताव
बिम्स्टेक बैठकमा गृहमन्त्री गुरुङले क्षेत्रीय सुरक्षासँग सम्बन्धित विभिन्न चुनौती नियन्त्रण गर्न सदस्य राष्ट्रबीच प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका थिए ।
उनले विशेषगरी निम्न विषयमा जोड दिएका थिए :
- आतंकवाद तथा अन्तरदेशीय संगठित अपराध नियन्त्रण
- लागुऔषध ओसारपसार रोकथाम
- मानव बेचबिखन नियन्त्रण
- सम्पत्ति शुद्धीकरण र अवैध वित्तीय प्रवाह नियन्त्रण
- साइबर अपराध नियन्त्रण
- सुरक्षित सूचना आदानप्रदान र संयुक्त प्रतिकार्य प्रणालीको विकास
यी चुनौतीको प्रभावकारी सामना गर्न सदस्य राष्ट्रका सुरक्षा निकायबीच समन्वय बढाउने, आवश्यक सूचना सुरक्षित रूपमा आदानप्रदान गर्ने र विगतका सहमति तथा प्रतिबद्धता समयमै कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका थिए ।
५. पहिलो बिम्स्टेक गृहमन्त्रीस्तरीय बैठक र दिल्ली घोषणापत्र
सन् १९९७ मा स्थापना भएको बिम्स्टेकमा सदस्य राष्ट्रका गृहमन्त्रीहरूको पहिलो बैठक नयाँदिल्लीमा आयोजना भएको हो । बैठकमा नेपालसहित बंगलादेश, भुटान, भारत, म्यानमार, श्रीलंका र थाइल्यान्डका प्रतिनिधि सहभागी थिए ।
भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकले क्षेत्रीय सुरक्षा सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित दिल्ली घोषणापत्र जारी गरेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । बैठकमा आतंकवाद, लागुऔषध ओसारपसार, मानव बेचबिखन तथा अवैध वित्तीय प्रवाह नियन्त्रणमा सहकार्य सुदृढ गर्ने विषय समेटिएका थिए ।
भारतीय पक्षले सूचना आदानप्रदान, कानुनी सहायता, साइबर सुरक्षा, फरार अपराधीको फिर्ती तथा सुरक्षा निकायको क्षमता अभिवृद्धिलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको थियो ।
बैठकमा नेपालले क्षेत्रीय सुरक्षा र विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी आफ्ना सरोकार प्रस्तुत गरेको छ । दिल्ली घोषणापत्र जारी हुनु क्षेत्रीय सहकार्यलाई साझा प्रतिबद्धताको आधारमा अघि बढाउने महत्त्वपूर्ण पक्ष हो ।
६. भारत भ्रमणको समग्र उपलब्धि के-के?
गृहमन्त्री सुधन गुरुङको भारत भ्रमणलाई मुख्यतः तीन तहमा हेर्न सकिन्छ ।
पहिलो, द्विपक्षीय सम्बन्ध : भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहसँगको भेटवार्ताले नेपाल–भारतबीच सुरक्षा, सीमा व्यवस्थापन, सीमापार अपराध नियन्त्रण र विपद् प्रतिकार्यमा सहकार्य बढाउने विषयलाई उच्च तहमा उठाएको छ ।
दोस्रो, आर्थिक सरोकार : नेपाली उद्योगी तथा व्यवसायीले भारतीय बजारमा प्रवेश गर्दा भोग्दै आएको बीआईएस प्रमाणीकरणलगायतका प्राविधिक समस्याबारे भारतीय समकक्षीको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
तेस्रो, क्षेत्रीय सहकार्य : बिम्स्टेक बैठकमा जलवायुजन्य विपद् सामना गर्न क्षेत्रीय रूपरेखा र संयुक्त कार्यदल गठनको प्रस्ताव राखिएको छ । साथै आतंकवाद, लागुऔषध, मानव बेचबिखन, वित्तीय अपराध र साइबर अपराध नियन्त्रणमा सदस्य राष्ट्रबीच समन्वय बढाउन जोड दिइएको छ ।
गृहमन्त्री गुरुङको याे भ्रमण पदभार सम्हालेपछिको पहिलो औपचारिक विदेश भ्रमण हो । याे भ्रमणले नेपालका सुरक्षा र आर्थिक सरोकारलाई द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय मञ्चमा प्रस्तुत गर्ने अवसर दिएको छ ।
प्रतिक्रिया