गृहमन्त्रीको दिल्ली दौडाहा: सीमा सुरक्षा, व्यापारिक गाँठो र प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको आधार

काठमाडौँ। पदभार ग्रहण गरेपछिको पहिलो औपचारिक विदेश भ्रमणका रूपमा नयाँदिल्ली पुगेका गृहमन्त्री सुधन गुरुङ असोज २८ (अक्टोबर १४) मा स्वदेश फर्किएका छन्। प्रथम बिम्स्टेक (BIMSTEC) गृहमन्त्रीस्तरीय बैठकमा सहभागी हुन असोज २६ मा दिल्ली प्रस्थान गरेका गृहमन्त्रीको यो तीनदिने भ्रमण बहुपक्षीय कूटनीतिक मञ्चमा मात्र सीमित रहेन, बरु नेपाल-भारत द्विपक्षीय सम्बन्धका रणनीतिक चासोहरूलाई पुनः सतहमा ल्याउने र राजनीतिक विश्वास अभिवृद्धि गर्ने अवसर बन्यो।

भ्रमणका क्रममा भारतीय समकक्षी अमित शाहसँगको द्विपक्षीय वार्ता, विमानस्थलमा विदेशमन्त्री डा. एस जयशङ्करसँगको सङ्क्षिप्त संवाद र बिम्स्टेक मञ्चमा प्रस्तुत ‘हिमाली विपद्’ को एजेन्डाले क्षेत्रीय सुरक्षा कूटनीतिमा नेपालको उपस्थिति दर्साएको छ।

सीमा सुरक्षा र आपराधिक गतिविधि नियन्त्रणमा साझा सहमति

नेपाल र भारतबीचको १८ सय किलोमिटरभन्दा बढी खुला सीमा दुवै देशका लागि अवसरसँगै ठूलो सुरक्षा चुनौती पनि हो। नयाँदिल्लीमा गृहमन्त्री गुरुङ र भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहबीच भएको उच्चस्तरीय वार्तामा मुख्यगरी सीमा क्षेत्रमा हुने अन्तरदेशीय अपराध नियन्त्रण र सीमा व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखियो।

अपराध नियन्त्रण र सूचना आदानप्रदान: सीमापार हुने लागुऔषध ओसारपसार, मानव बेचबिखन, तस्करी, हतियारको अवैध ओसारपसार र सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता संगठित अपराध रोक्न दुवै देशका सुरक्षा निकायहरूबीच सूचना आदानप्रदान र समन्वयलाई अझ सुदृढ बनाउने सहमति भएको छ।

विपद् व्यवस्थापनमा सहकार्य: सीमावर्ती क्षेत्रमा वर्षायाममा देखिने बाढी र डुबानको समस्या, सूचनाको पूर्वआदानप्रदान तथा आपत्कालीन उद्धार र राहतमा संयुक्त क्षमता अभिवृद्धि गर्ने विषयले भेटमा विशेष महत्त्व पाएको थियो।

भेटमा गृहमन्त्री गुरुङले हालै नेपालमा आएको विनाशकारी बाढीपहिरोपछि भारत सरकारले पुर्‍याएको सहयोगप्रति धन्यवाद ज्ञापन गर्दै सार्वभौम समानता, पारस्परिक सम्मान र विश्वासका आधारमा सहकार्य अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सम्भावित भारत भ्रमणको वातावरण

गृहमन्त्रीको यो भ्रमणलाई प्राविधिक वा सुरक्षा बैठकका रूपमा मात्र हेरिएको छैन। कूटनीतिक वृत्तमा यसलाई प्रधानमन्त्री बालेन शाहको मंसिर पहिलो साता हुने भनिएको भारत भ्रमणका लागि राजनीतिक र कूटनीतिक वातावरण तयार पार्ने महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा विश्लेषण गरिएको छ।

भारतीय गृहमन्त्री अमित शाह र विदेशमन्त्री डा. एस जयशङ्करसँग गृहमन्त्री गुरुङको भएको संवादले दुई देशबीचको असमझदारीलाई हटाउँदै उच्चस्तरीय राजनीतिक संवादको बाटो खोलेको छ। कानुन कार्यान्वयन र द्विपक्षीय सुरक्षामा देखिएको यो सहमतिले प्रधानमन्त्रीस्तरीय भ्रमणका लागि आवश्यक ‘कम्फर्ट जोन’ र कार्यसूची तय गर्न मद्दत पुर्‍याउने देखिन्छ।

बीआईएस प्रमाणीकरण: नेपाली उत्पादनको बजार पहुँचमा पहल

गृहमन्त्रीको भ्रमण सुरक्षा एजेन्डामा मात्र सीमित रहेन, उनले नेपाली उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले भारतीय बजारमा सामान निर्यात गर्दा भोग्दै आएको गैर-भन्सार प्राविधिक तगारोको विषयलाई पनि उत्तिकै जोडदार रूपमा उठाए।

विशेषगरी भारतीय मानक ब्युरो (BIS – Bureau of Indian Standards) को प्रमाणीकरण प्रक्रिया ढिलाइ हुँदा नेपाली सिमेन्ट, प्लाइवुड, चियालगायतका उत्पादनहरू भारतीय बजारमा सहजै प्रवेश पाउन सकेका छैनन्। गृहमन्त्री गुरुङले भारतीय समकक्षी शाहको ध्यानाकर्षण गराउँदै बीआईएस प्रमाणीकरण प्रक्रियालाई सरलीकृत र द्रुत बनाउन आग्रह गरे। भारतीय पक्षबाट यस विषयलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै समस्या समाधानका लागि सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।

बिम्स्टेक बैठक: ‘हिमाली विपद्‘मा नेपालको नेतृत्वदायी प्रस्ताव

प्रथम बिम्स्टेक गृहमन्त्रीस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री गुरुङले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्र र दक्षिण एसियाली मुलुकहरूले भोगिरहेको चरम प्राकृतिक विपद्को जोखिमलाई क्षेत्रीय मञ्चमा जोडदार रूपमा प्रस्तुत गरे।

नेपालको प्रमुख प्रस्ताव:

जलवायुजन्य विपद्को संयुक्त सामना गर्नका लागि ‘बिम्स्टेक क्षेत्रीय विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य ढाँचा’ (BIMSTEC Regional Disaster Preparedness and Response Framework) निर्माण गरिनुपर्ने र यसलाई मूर्तरूप दिन सदस्य राष्ट्रहरूको सहभागितामा एक ‘संयुक्त कार्यदल‘ (Joint Taskforce) गठन गरिनुपर्ने उल्लेख छ ।

गृहमन्त्री सुधन गुरुङको पहिलो भारत भ्रमण बहुआयामिक रूपमा सफल र परिणाममुखी देखिएको छ । बहुपक्षीय मञ्चमा हिमाली विपद्को एजेन्डा स्थापित गर्नु, द्विपक्षीय तहमा नेपाली व्यापारका व्यावहारिक अड्चन फुकाउने पहल गर्नु र सीमा सुरक्षामा रणनीतिक सहमति जुटाउनु यस भ्रमणका प्रमुख प्राप्ति हुन्। अबको मुख्य चुनौती भनेको दिल्लीमा भएका यी नीतिगत सहमति र प्रतिबद्धताहरूलाई काठमाडौँ र दिल्लीका संयन्त्रहरूमार्फत द्रुत रूपमा कार्यान्वयनमा उतार्नु हो।