काठमाडौँ, १२ कात्तिक । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले जलवायु न्याय संयुक्त राष्ट्रसङ्घका दस्तावेजमा सीमित नराखी व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताइन् ।
उनले जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान नगण्य भए पनि त्यसको गम्भीर असर नेपालले भोगिरहेको भन्दै जलवायु सङ्कटको मूल्य चुकाइरहेका मुलुक र समुदायले न्याय पाउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
“विश्वको कुल उत्सर्जनमा ०।१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान गर्ने नेपालले जलवायु सङ्कटको ठूलो मूल्य चुकाइरहेको छ । जलवायु न्याय संयुक्त राष्ट्रसङ्घका दस्तावेजमा सुन्दर शब्दका रूपमा मात्र सीमित रहनु हुँदैन, व्यवहारमै लागू हुनुपर्छ,” मन्त्री चौधरीले भनिन् ।
उनले हिमाल र समुद्र एउटै जलवायु सङ्कटका दुई पाटा भएको उल्लेख गर्दै हिमाली क्षेत्रको संरक्षण, जलवायु अनुकूलन तथा हानि–नोक्सानी सम्बोधनका लागि पर्याप्त र थप वित्तीय स्रोत आवश्यक रहेको बताइन् ।
नेपालले जलवायु न्यायको आवाज अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा निरन्तर उठाउँदै आएको उल्लेख गर्दै मन्त्री चौधरीले हिमाली क्षेत्रका समस्यालाई विश्वको साझा एजेन्डा बनाउनुपर्ने बताइन् । जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न बाढी तथा नदीजन्य विपद्को असर र त्यसको जिम्मेवारीसमेत साझा रूपमा सम्बोधन गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
मन्त्री चौधरीले जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित महिला, बालबालिका, युवा, ज्येष्ठ नागरिक, आदिवासी जनजाति तथा सीमान्तकृत समुदायको आवाजलाई नीतिनिर्माण र निर्णय प्रक्रियाको केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताइन् ।
जलवायु परिवर्तन कुनै एक मन्त्रालय वा सरकारको एक तहको मात्र विषय नभएको उल्लेख गर्दै उनले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताइन् । जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम वडा तथा समुदाय तहबाटै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।
प्रतिक्रिया