काठमाडौँ, १२ कात्तिक । भोटेकोशी तथा कालीगण्डकी करिडोर विपद्सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा प्राप्त रकम, प्रभावित वडा र पालिकामा भएको खर्चको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
समितिको आजको बैठकले कोषमा जम्मा भएको कूल रकम, रकम प्राप्त भएको स्रोत, प्रभावित क्षेत्रका लागि विनियोजन तथा खर्च भएको रकम र वडा तथा पालिकागत विवरणबारे जानकारी लिएको हो ।
समिति सभापति कृष्णप्रसाद पौडेलले कोषबाट विपद् सङ्कटग्रस्त जिल्लाका स्थानीय तह र वडालाई उपलब्ध गराइएको राहत तथा क्षतिपूर्तिको विवरणसमेत माग गरे ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीले प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोष र प्रधानमन्त्री राहत कोषमा गरी रु १८ अर्ब २८ करोड पाँच लाख ३२ हजार ५९३ जम्मा रहेको जानकारी दिए ।
कोषमा विभिन्न बैंकमार्फत जम्मा भएको रकमको स्रोतगत विवरण भने एक्सेल विवरणबाट निकालेर उपलब्ध गराउने उनले बताए । सोही बैठकमा अर्थ सचिव डा घनश्याम उपाध्यायले भोटेकोशी बाढीपछि प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तहलाई एनडीआरआरएमएमएमार्फत हालसम्म रु २४ करोड २० लाख उपलब्ध गराइएको जानकारी दिए ।
रसुवा र भोटेकोशी बाढीका लागि सम्बन्धित जिल्ला तथा स्थानीय तहमा रु १६ करोड, पुनः रु छ करोड र पटक–पटक गरी रु दुई करोड २० लाख परिचालन भएको उनले बताए ।
त्यस्तै, नेपाल प्रहरीका लागि रु ९७ करोड, सशस्त्र प्रहरी बलका लागि रु ६६ करोड र नेपाली सेनाका लागि रु ९१ करोड गरी रु दुई अर्ब ५४ करोडको स्रोत सहमति दिएको छ । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना र कारागारसमेतका लागि रु २६ करोड पाँच लाख ३५ हजार निकासा भएको उनले जानकारी दिए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रारम्भिक विपद् क्षति आकलनअनुसार विपद्बाट रु चार खर्ब आठ अर्ब २९ करोड बराबरको क्षति तथा नोक्सानी भएको छ । पुनःनिर्माणका लागि रु सात खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक आकलन रहेको र विस्तृत पिडीएनए अन्तिम चरणमा रहेको सचिव उपाध्यायले समितिलाई जानकारी गराए ।
विपद् उद्धारका क्रममा मृत्यु भएका राष्ट्रसेवकका आश्रित परिवारलाई प्रतिमृतक रु १० लाख उपलब्ध गराउने तथा घाइते राष्ट्रसेवकको उपचार खर्च सरकारले बेहोर्ने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए । भोटेकोशी र त्रिशूली बाढीबाट विस्थापित परिवारलाई अस्थायी बसोबासका लागि छ महिनासम्म राहत उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत भएको समेत जानकारी गराइएको थियो ।
अर्थसचिव डा उपाध्यायका अनुसार बाढी प्रभावित व्यवसायलाई कर, बिमा, ऋण तथा ब्याजमा सहुलियत दिने निर्णय भएको छ । उनका अनुसार पुनर्निर्माणका लागि विपद् परिषद्बाट रु दुई खर्ब २५ अर्ब ७७ करोड आठ लाखका आयोजना स्वीकृत भएका छन् । सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले प्राथमिकता निर्धारण गरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिका लागि प्रस्ताव पेस गर्ने क्रममा रहेको र मन्त्रालयबाट पत्राचार हुनासाथ प्रक्रिया अगाडि बढाइने उनले बताए ।
पुनःनिर्माणका लागि नियमित सरकारी बजेट र सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत स्रोत व्यवस्थापन गरिनेछ भने तत्कालीन राहत तथा उद्धारमा प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषको रकम परिचालन गरिने उनले जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया