काठमाडौँ । सरकारले आमसञ्चार क्षेत्रलाई समयानुकूल, एकीकृत र उत्तरदायी बनाउने लक्ष्यका साथ प्रस्तावित ‘आमसञ्चार विधेयक, २०८३’ अघि बढाउने भएको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सिंहदरबारमा आयोजना गरेको छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सरोकारवालाका सुझाव समेटेर विधेयकलाई अन्तिम रूप दिइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
सञ्चार क्षेत्रमा लामो समयदेखि कार्यान्वयनमा रहेका पुराना तीनवटा ऐनलाई खारेज गर्दै सरकारले नयाँ एकीकृत ऐन निर्माणको तयारी गरेको हो। प्रस्तावित विधेयक पारित भएसँगै छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन २०४८, राष्ट्रिय प्रसारण ऐन २०४९ र श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐन २०५१ पूर्ण रूपमा विस्थापित हुनेछन्।
कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले नीति तथा कानून निर्माणलाई कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वमा मात्र सीमित नराखिने बताए। सरोकारवाला निकाय तथा पेसाकर्मीहरूको अधिकतम हित र सहभागिता सुनिश्चित गरेर मात्र कानून बनाउने सरकारको नीति रहेको उनको भनाइ थियो।
यसैगरी बदलिँदो डिजिटल प्रविधिले सिर्जना गरेका नयाँ अवसर र चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न सबल कानूनी ढाँचा तयार पार्नु आजको आवश्यकता भएको मन्त्री तिमिल्सिनाले औँल्याए। विगतमा ऐन-कानून निर्माण गर्दा पर्याप्त छलफल नभएको भन्ने गुनासो आउने गरेको स्मरण गराउँदै उनले यसपटक सबै पक्षलाई खुला रूपमा छलफलमा सहभागी गराइएको स्पष्ट पारे।
मन्त्री तिमिल्सिनाले प्रस्तावित मस्यौदामाथि आफ्ना रचनात्मक एवं आवश्यक सुझावहरू तिहारअघि नै मन्त्रालयमा लिखित रूपमा पेस गर्न सरोकारवाला निकाय तथा पदाधिकारीहरूसँग आग्रहसमेत गरेका छन्।
प्रतिक्रिया