मलेसिया बन्द भए त्यसको जिम्मेवारी संघले लिने कि? श्रमिकको रोजगारीदेखि देशको अर्थतन्त्रसम्म जोडिएको प्रश्न

काठमाडौं । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्षका पछिल्ला अभिव्यक्ति र सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक धारणाले मलेसियाको रोजगारीको भविष्य तथा त्यसको विकल्पबारे गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। मलेसियाको रोजगारी दुई–चार महिना बन्द हुँदैमा केही फरक पर्दैन र नयाँ श्रम गन्तव्य खोज्नुपर्छ भन्ने आशयका अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएपछि अध्यक्षको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।

मलेसियाको रोजगारी केही समय अवरुद्ध हुँदैमा ठूलो असर पर्दैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुअघि त्यसको वास्तविक विकल्प के छ भन्ने प्रश्नको जवाफ आवश्यक छ। नयाँ श्रम गन्तव्यको नाम लिन सजिलो भए पनि त्यहाँ नेपाली श्रमिकलाई रोजगारी दिलाउने, उचित पारिश्रमिक सुनिश्चित गर्ने, भिसा प्रक्रिया सहज बनाउने र ठूलो संख्यामा श्रमिक पठाउन सक्ने व्यावहारिक आधार तयार गर्नु चुनौतीपूर्ण विषय हो।

मलेसिया नेपालको वैदेशिक रोजगारीको एउटा सामान्य गन्तव्य मात्र होइन। यो नेपाली श्रमिकका लागि रोजगारीको महत्त्वपूर्ण आधार हुनुका साथै नेपालको अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको गन्तव्य पनि हो। मलेसियामा कार्यरत नेपाली श्रमिकले पठाउने रेमिट्यान्सले हजारौँ परिवारको दैनिक जीवनयापनमा सहयोग पुर्‍याउनुका साथै देशको विदेशी मुद्रा आर्जनमा समेत योगदान दिँदै आएको छ। रेमिट्यान्स नेपालको अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण आधार बनिरहेको अवस्थामा मलेसियाबाट आउने आम्दानीलाई सामान्य रूपमा लिन सकिँदैन।

मलेसियाको रोजगारी अवरुद्ध हुनु भनेको केही श्रमिक विदेश जान नपाउनुमा मात्र सीमित विषय होइन। यसले वैदेशिक रोजगार व्यवसाय, त्यससँग जोडिएका हजारौँ परिवार, देशमा आउने रेमिट्यान्स, विदेशी मुद्रा सञ्चिति र समग्र आर्थिक गतिविधिमा समेत प्रभाव पार्न सक्छ। त्यसैले मलेसियाको रोजगारी बन्द हुँदा केही फरक पर्दैन भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिनुअघि त्यसको आर्थिक र सामाजिक प्रभावबारे पनि गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने हुन्छ।

मलेसियाले उपलब्ध गराइरहेको रोजगारी, तुलनात्मक रूपमा पहुँचयोग्य भिसा प्रक्रिया, कामको प्रकृति र प्राप्त हुने पारिश्रमिकलाई एकैपटक प्रतिस्थापन गर्न सक्ने अर्को गन्तव्य अहिले देखिँदैन। युरोप वा अन्य देशको सम्भावना खोज्न सकिन्छ, तर ती देशमा मलेसियाकै जस्तो अवसर, श्रमिकको पहुँच र ठूलो संख्यामा रोजगारी उपलब्ध छ भनेर भन्न सकिँदैन। यस्तो अवस्थामा आगामी केही वर्षसम्म पनि मलेसियाको पूर्ण विकल्प तयार पार्न सहज देखिँदैन।

त्यसैले मलेसिया दुई–चार महिना बन्द हुँदा केही हुँदैन भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिनु कति व्यावहारिक र जिम्मेवारपूर्ण हो भन्ने प्रश्न उठेको छ। यदि मलेसियाको रोजगारी लामो समय अवरुद्ध भयो भने त्यसबाट प्रभावित हुने हजारौँ श्रमिक, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी र उनीहरूसँग आश्रित परिवारको जिम्मेवारी कसले लिने? देशले प्राप्त गर्ने रेमिट्यान्समा पर्ने सम्भावित असरको जिम्मेवारी कसले लिने? यसको व्यावहारिक विकल्प के हो?

संघको अध्यक्षको जिम्मेवारी सरकारलाई वास्तविक अवस्था बुझाउनु, व्यवसायीका समस्या प्रस्तुत गर्नु र समाधानका व्यावहारिक विकल्प खोज्नु हो। तर मलेसियाको रोजगारी बन्द हुँदा पनि खासै असर पर्दैन भन्ने सन्देश सरकारसम्म पुग्दा त्यसले नीतिगत निर्णय र श्रमिकको भविष्यमा कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने विषयमा पनि बहस आवश्यक देखिन्छ। मन्त्री तथा मन्त्रालयलाई वास्तविक अवस्था जानकारी गराउने कि मलेसिया बन्द भए पनि अर्को गन्तव्य खोज्न सकिने भन्दै परिस्थितिलाई सामान्य रूपमा प्रस्तुत गर्ने भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ।

वर्षौँदेखि वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा संलग्न अनुभवका आधारमा संघको नेतृत्वमा पुगेका अध्यक्षबाट व्यवसायीले समस्या देखाउने मात्र नभई त्यसको व्यावहारिक निकाससमेत अपेक्षा गरेका छन्। सीमित संस्थालाई मात्र अवसर दिने व्यवस्थाको विरोध गर्नु, सबै व्यवसायीलाई समान अवसर उपलब्ध गराउन माग गर्नु र प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन आवाज उठाउनु स्वाभाविक विषय हुन्। तर त्यसको समाधानका नाममा मलेसियाको रोजगारी नै अवरुद्ध हुँदा पनि केही फरक पर्दैन भन्ने भाष्य निर्माण हुनु अर्को गम्भीर विषय हो।

मलेसियाको FWCMS प्रक्रियाका कारण रोजगारी रोक्ने, कतारको QVC प्रक्रियाका कारण कतार बन्द गर्ने, साउदी अरबको मेडिकल प्रक्रियामा समस्या आए साउदी अरब नै छोड्ने र दुबईको VFS प्रक्रियामा समस्या देखिए दुबईको रोजगारीबाट पछि हट्ने हो भने अन्ततः नेपाली श्रमिकका लागि बाँकी रहने गन्तव्य कुन-कुन हुन् भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ। हरेक देशको प्रक्रियामा समस्या आउँदा समाधान खोज्ने कि सम्बन्धित देशको रोजगारी नै बन्द गर्ने? हरेक गन्तव्य गुमाउँदै जाने हो भने देशको रेमिट्यान्स अर्थतन्त्रको भविष्य के हुन्छ?

अर्कोतर्फ, मलेसिया सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय परिवर्तन गराउने अधिकार र क्षमता नेपालको एउटा निजी व्यवसायी संस्थासँग हुँदैन। त्यसका लागि दुई देशबीच कूटनीतिक पहल, सरकारी संवाद र संस्थागत छलफल आवश्यक हुन्छ। यस्तो अवस्थामा व्यवसायीलाई मुद्दा हाल्ने, जेल पठाउने वा कारबाही गर्ने बाटोबाट अर्को देशको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय परिवर्तन गराउन सकिन्छ भन्ने सोच कति व्यावहारिक हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। व्यवसायीलाई दण्डित गरेर समस्याको समाधान खोज्ने कि कूटनीतिक तथा नीतिगत पहलबाट निकास निकाल्ने भन्ने विषयमा सरकारले समेत स्पष्ट धारणा बनाउनुपर्ने देखिन्छ।

मलेसियाको विषयमा उठेको बहस सबै अभिव्यक्तिको विरोध वा समर्थन गर्ने विषय नभई त्यसको व्यावहारिक प्रभाव र समाधानसँग सम्बन्धित हुनुपर्छ। व्यवसायीलाई कसरी समावेश गराउने, प्रतिस्पर्धालाई कसरी खुला बनाउने भन्ने विषयमा बहस आवश्यक छ। तर सुधारको नाममा नेपाली श्रमिकका लागि महत्त्वपूर्ण रोजगारीको गन्तव्य नै गुमाउने अवस्था आउन नदिनेतर्फ पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।

अहिले मुख्य रूपमा उठेको प्रश्न स्पष्ट छ—मलेसियाको रोजगारी दुई–चार महिना मात्र नभई लामो समयका लागि बन्द भयो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने? मलेसियाको व्यावहारिक विकल्प के छ? विकल्प तयार नभएसम्म मलेसिया जान तयारी अवस्थामा रहेका नेपाली युवालाई कहाँ पठाउने? उनीहरूले पठाउने रेमिट्यान्समा कमी आयो भने त्यसको असर देशको अर्थतन्त्रमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने?

संघको अध्यक्षले आफ्नो सार्वजनिक अभिव्यक्ति र सरकारलाई दिने सुझावमा यी प्रश्नको स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने देखिन्छ। मलेसियाको रोजगारी कसरी निरन्तर राख्ने, सबै व्यवसायीलाई कसरी समान अवसर दिने र देशको रेमिट्यान्समा योगदान पुर्‍याइरहेको रोजगारीको आधार कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर समाधान खोज्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो।