संवेदनशील निकायका विकृति अन्त्य नगरी सुशासन हुन्न : डा. भट्टराई

काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले राज्यका संवेदनशील निकायहरूमा देखिएका विकृति र विसंगति अन्त्य नगरी मुलुकमा सुशासन स्थापना हुन नसक्ने स्पष्ट पारेका छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले अदालत, प्रहरी र सेनाजस्ता राज्यका प्रमुख अंगहरू नै आचरण र नैतिकताको प्रश्नमा विवादमा तानिनु देशका लागि विडम्बनापूर्ण भएको औंल्याए। उन्नत लोकतन्त्रमा जन्म, पद, पहुँच, धन वा शक्तिका भरमा कोही पनि कानुन र सामाजिक मर्यादाभन्दा माथि हुन नसक्ने उनको तर्क छ।

राज्यका विभिन्न अंगमा पलाएका विकृतिलाई ‘उपियाँ–उँडुस’ को संज्ञा दिँदै डा. भट्टराईले तिनबाट पूर्णरूपमा मुक्त नभई सुशासनको प्रत्याभूति र समृद्धिको यात्रा सम्भव नहुने चेतावनी दिए । साथै, सुधारका कदम चाल्दा सबै ‘चरा’ माथि एकैसाथ निसाना साध्दा कुनै पनि नटिक्ने खतरा रहनेतर्फ संकेत गर्दै उनले सुधारका प्रयासहरू लक्षित र प्रभावकारी हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

लोकतन्त्रको आधारभूत मर्म स्मरण गराउँदै उनले विधिको शासनको पालना सत्ताको नेतृत्वमा बस्नेहरूले समेत अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।