काठमाडौं । विभिन्न घटनामा एक्सनका साथ फिल्डमा उत्रिने गृहमन्त्री सुधन गुरुङ आफ्नै मातहतको प्रहरी संगठनले पत्रकारमाथि गरेको धरपकडमा भने मौन देखिएका छन् । शुक्रबार सञ्चारगृहमा प्रहरी प्रवेश गरेर पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिने र पत्रकार खोज्दै कार्यालयसम्म पुग्ने घटनाले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रश्न उठिरहेका बेला गृहमन्त्रीको मौनताले थप प्रश्न जन्माएको छ ।
नेपाल प्रेसका पत्रकार विश्वमणि सुवेदीलाई समाचार कक्षबाटै प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । त्यस्तै, मोटिभेट न्युजका सम्पादक शोभराज बराल र डीएनए खबरका प्रधानसम्पादक धीरज बस्नेतलाई पनि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । नयाँ पत्रिकाका पत्रकार नवराज मैनालीलाई खोज्दै सादा पोसाकका प्रहरी कार्यालय पुगेका थिए भने दियोपोस्टको कार्यालयमा समेत प्रहरी पुगेको थियो ।
घटनापछि चौतर्फी विरोध भएपछि प्रहरीले प्रधानमन्त्री कार्यालयको चासोका आधारमा पत्रकारलाई साइबर ब्युरोमा बोलाइएको स्पष्टीकरण मध्यराति दियाे । प्रहरी प्रवक्ता अबि नारायण काफ्लेले पत्रकारहरूलाई सूचना दिने प्रहरीको आधिकारिक ह्वाट्सएप समूहमा शनिबार बिहान १ बजेर ४० मिनेटमा यस्तो स्पष्टीकरण राखेका थिए । तर, सनिबार बिहान भने उनले उक्त स्पष्टीकरण हटाएका छन् ।
प्रहरीले दिएकाे स्पष्टीकरण अनुसार प्रहरी संगठनविरुद्ध सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा गलत समाचार तथा सन्देश प्रसारण भइरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट चासो व्यक्त भएको थियो । सोही आधारमा प्रकाशित सामग्रीको सत्यता, तथ्यपरकता र कानुनी आधारबारे जानकारी लिन पत्रकारलाई बोलाइएको प्रहरीको दाबी छ ।
तर, प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको सचिवालयले भने पत्रकार पक्राउको घटनामा प्रधानमन्त्री वा प्रधानमन्त्री कार्यालयको कुनै संलग्नता नरहेको स्पष्ट पारेको छ । प्रधानमन्त्रीकी सञ्चार सल्लाहकार दीपा दाहालका अनुसार घटनाबारे जानकारी पाएपछि प्रधानमन्त्रीले पत्रकारलाई तत्काल रिहा गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
यसैबीच, गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले पनि घटनाबारे आफूले थप बुझ्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
प्रेस काउन्सिल नेपालले पत्रकार पक्राउ र सञ्चारगृहमा प्रहरी प्रवेश गरेको घटनाप्रति गम्भीर आपत्ति जनायाे । काउन्सिलले पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिने क्रममा कानुनी प्रक्रिया र आधार स्पष्ट नभएको भन्दै तत्काल रिहाइको माग गरेको थियो ।
नेपाल पत्रकार महासंघका उपाध्यक्ष दीपक आचार्यले समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारमाथि धरपकड गर्नु प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप भएको बताए । नेपाल प्रेस युनियनले पनि घटनाको भर्त्सना गर्दै पक्राउ परेका पत्रकारलाई रिहा गर्न र सञ्चारमाध्यममा प्रहरी हस्तक्षेप बन्द गर्न माग गरेकाे थियाे ।
फ्रिडम फोरमका कार्यकारी निर्देशक तारानाथ दाहालले समाचारको स्रोत खोज्ने नाममा पत्रकारलाई पक्राउ गरेर सोधपुछ गर्नु गलत भएको बताए । पत्रकार विनोद ढुंगेलले पनि समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकार पक्राउ गर्नु गैरसंवैधानिक र प्रेस स्वतन्त्रताको सिद्धान्तविपरीत हुने टिप्पणी गरे । नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष शिव गाउँलेले समाचारको स्रोत खोज्ने नाममा प्रहरी समाचार कक्षमै प्रवेश गर्नु संविधानमाथिकै प्रहार हुने प्रतिक्रिया दिए ।
घटनाको विरोध सत्तारुढ दलभित्रैबाट समेत भयाे । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रवक्ता जगदीश खरेलले सञ्चारगृहमा प्रहरी प्रवेश गरेको घटनाबारे नेपाल प्रहरीले जवाफ दिनुपर्ने बताए ।
घट्नाको चौतर्फि आलोचना र चर्चा भइरहेको बेला विभिन्न घटनामा तत्काल एक्सन लिने र फिल्डमै पुग्ने गृहमन्त्री गुरुङ आफ्नै मन्त्रालयअन्तर्गतको प्रहरी संगठनबाट भएको यस्तो गतिविधिमा भने मौन छन् । प्रहरीको कामकारबाहीको जिम्मेवारी गृह मन्त्रालय अन्तर्गत गृहमन्त्रीले लिनुपर्ने हाे । तर,उनी चुप छन् । गृहमन्त्री सुधनले हालसम्म कुनै प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
प्रतिक्रिया